Friday, December 04, 2009

जलवायु परिवर्तन, कोपनहेगन

जलवायु परिवर्तन, कोपनहेगन और हम


सचिन कुमार जैन

भारत की सरकार ने अपनी नीति जरूर तय कर ली कि वह सन् 2020 तक 25 प्रतिशत और 2037 तक 37 प्रतिशत कटौती कार्बन उत्सर्जन में करेगा; परन्तु इस नीति को तय करने में लोकतांत्रिक नहीं बल्कि आर्थिक-राजनीतिक रणनीति अपनाई गई। भारत के पर्यावरण मंत्री ने भारत की संसद को सूचित किया कि हम कोपनहेगन में अपने इन लक्ष्यों को सामने रखेंगे परन्तु सवाल यह है कि इन लक्ष्यों पर संसद में बहस क्यों नहीं हुई, जन प्रतिनिधियों को खुलकर जलवायु परिवर्तन और कोपनहेगन की राजनीति के बादे में क्यों नहीं बताया गया? इसका दुष्परिणाम यह होगा कि जब इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिये सरकार नीतियां और व्यवस्था बनायेगी तब उसे देष के भीतर राजनैतिक-सामाजिक और आर्थिक सहयोग नहीं मिलेगा। भारत सरकार केवल लक्ष्य तय करके अपना दायित्व पूरा नहीं कर सकती है बल्कि उसे स्पष्ट रूप से यह बताना चाहिये कि कार्बन गैसों के उत्सर्जन में इतनी कमी कौन से उद्योगों, कार्यषालाओं और क्षेत्रों से की जायेगी? सरकार को यह समझना होगा कि उसे दबाव में तो रहना ही है, तय यह करना है कि यह दबाव किसका होगा अमेरिका का या भारत के लोकतंत्र का !!
जलवायु परिवर्तन न तो नये जमाने का नया मुद्दा है न ही कोई काल्पनिकता। इस मुद्दे की गर्मी को कई सालों पहले ही महसूस किया जा चुका था। 1972 में रियोडिजेनेरो में हुये विश्व पृथ्वी सम्मेलन के बाद क्योटो और बाली होते हुये हमारी सरकारें कोपनहेगन तक पहुंच चुकी हैं परन्तु इन 37 सालों के बाद भी कार्बन और मीथेन जैसी खतरनाक गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। मालदीव की सरकार समुद्र के भीतर और नेपाल की सरकार हिमालय के तल में बैठकर अपने खत्म होते अस्तित्व पर चीत्कार कर रही है और विकासशील देश विकास के दुराचार में लगे हुये हैं। जलवायु परिवर्तन पर यूं तो पहला वैश्विक समझौता सन् 1997 में जापान से क्योटो शहर में हुआ था पर अमेरिका जैसे देशों के जिद्दीपन के कारण यह 16 फारवरी 2005 को लागू हो पाया। इस प्रोटोकाल की अवधि सन् 2012 में खत्म हो रही है इसलिये कोपनहेगन में एक सर्वमान्य समझौता होना एक अनिवार्यता बन गई है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले कुछ सालों में मालदीव जैसे समुद्री तटवर्ती देश बढ़ते जल स्तर, पिघलते ग्लेषियरों के कारण समुद्र में डूब जायेंगे; मतलब साफ है जलवायु परिवर्तन का संकट गले तक पहुंच चुका है।
सन् 1989 में पहली बार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस सवाल पर समझौते की आधारशिला रखी गई थी और सन् 2009 तक आते-आते जलवायु परिवर्तन का यह सवाल हर जिन्दगी का सवाल बन गया। इसके साथ ही यह वैश्विक आर्थिक राजनीति का केन्द्रीय रणक्षेत्र भी। सैद्धांतिक तौर पर यह माना जाता है कि कार्बन डाई आक्साईड, मीथेन और इसके जैसी अन्य गैसों (जिन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है) के बहुत ज्यादा पैदा (उत्सर्जन) होने के कारण वैश्विक और स्थानीय जलवायु के चक्र और चरित्र में परिवर्तन आता है। इससे कहीं खूब गर्मी पड़ रही है तो कहीं बाढ़ आ रही है और कहीं सूखा अब बार-बार पड़ रहा है। मौसम के चक्र और चरित्र में आ रहे परिवर्तन से आजीविका, स्वास्थ्य, पर्यावरण के ही नहीं बल्कि दुनिया के अस्तित्व के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दुनिया भर की सरकारें अब इस दबाव में हैं कि इस संकट की रफ्तार को धीमा किया जाये। यह एक साधारण मसला नहीं है। जलवायु परिवर्तन का सबसे मूल कारण हमारे विकास का ढांचा और परिभाषा है। जिस तरह के पूंजीवादी केन्द्रीयकृत पर्यावरणविरोधी औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास की नीतियों को दुनिया की सरकारें प्रोत्साहन देती रही हैं उसी से ग्रीन हाऊस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा और जलवायु परिवर्तन की चुनौती ने विकराल रूप लिया। इसका सबसे अहम् हल यह माना जाता है कि दुनिया किसी भी तरह से इन गैसों की पैदावार कम करे। क्योटो प्रोटोकाल के तहत यह तय किया गया था कि पूरी दुनिया में दो तरह के देष हैं जो इन गैसों का ज्यादा उत्पादन करते हैं उसे अपने विकास की नीतियों को बदलकर ग्रीन हाऊस गैसों की वृध्दि को रोककर 20 साल पहले के स्तर पर लाना चाहिये। परन्तु ऐसा हुआ नहीं इन देशों ने अपने गैसों के कारखाने बनाये रखे और इन गैसों की मात्रा में 14 फीसदी की बढ़ोत्तारी हो गई। दूसरे तरह के वे देश हैं जो विकासशील हैं, वे गैस का कम उत्सर्जन कर रहे हैं उन्हें अपने विकास का अधिकार मिलना चाहिये; यानि जलवायु परिवर्तन के नाम पर विकासशील देशों को पिछड़ा बने रहने का अभिशाप नहीं भोगना चाहिये। यह तय हुआ कि ऐसे देशों के विकास के लिये विकसित देश मदद भी करेंगे। कई वर्षों से इस पर राजनीति शुरू हुई और अब खूब आगे तक जा चुकी है। राजनीति इसलिये क्योंकि जलवायु परिवर्तन के मामले में ईमानदार कदम उठाने का मतलब है अपने विकास की दर को कम करने का निर्णय लेना। सरकारों को अपनी कई ऐसी नीतियों और योजनाओं को बदलना होगा जो एक तरफ तो उनका औद्योगिक विकास कर रही हैं परन्तु दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन की कारण् भी हैं। कई या कहें कि ज्यादातार देश इस मामले पर ईमानदार नहीं हुये। अब दिसंबर 2009 में कोपनहेगन में फिर लोग इकट्ठा हुये। यह क्योटो के बाद दूसरी बड़ी बैठक है। जिसमें राजनीति की दिशा तय हुई। क्योटो के बाद कोपनहेगन तक जलवायु परिवर्तन की राजनीति बेहद संवेदनशील हो गई है। क्योंटो में ग्रीम हाऊस गैस ज्यादा पैदा करने वाले और कम या न पैदा करने वाले देश अलग-अलग पहचान रखते हैं।
कोपनहेगन तक आते-आते दोनों तरह के देशों को एक ही सूची में रख दिया गया। अब दबाव बनाया जा रहा है कि अमेरिका (जो दुनिया की 22 प्रतिशत गैस पैदा करता है) और भारत (जो दुनिया की 4 प्रतिशत गैस पैदा करता है) बराबरी से इन गैसों के उत्सर्जन में कमी लायें। कई सालों तक भारत ने यह नीति अपनाई की हम जिम्मेदार हैं पर हम अपने विकास के अधिकार पर समझौता नहीं करेंगे और दूसरे देशों के द्वारा किये गये अपराधों की सजा भी नहीं भुगतेंगे। इसलिये भारत चाहता था कि विकसित देश अपनी नीतियां और विकास का तरीका बदलें। इस नीति के कारण भारत पर खूब दबाव पड़ा और उसे बाध्य किया गया कि वह भी कार्बन गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने का वायदा करे और अंतत: कोपनहेगन की बैठक के ठीक पहले भारत को यह मानना पड़ा कि वह सन 2020 तक कार्बन गैसों के उत्सर्जन में 25 प्रतिशत की कटौती लाने का प्रयास करेंगा; पर वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं होगा। राजनीति के नजरिये से यह एक दबाव में लिया गया निर्णय है किन्तु जवाबदेहिता के नजरिये से शायद सही निर्णय भी है। अब भारत जैसे देशों को यह करना होगा कि दुनिया के विकसित देश भी इस जवाबदेहिता को समझें इसके लिये हमें दबाव की राजनीति की दिशा को पलटना होगा। वास्तव में जलवायु परिवर्तन पर एक नजरिया बनाने के लिये विकास की परिभाषा और प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करने की सबसे बुनियादी जरूरत है।
आईपीसीसी के अध्यक्ष आर.के. पचौरी कहते हैं कि हमारे खान-पान की बदलती संस्कृति ने भी जलवायु परिवर्तन में बड़ी भूमिका निभाई है। मांस के उपभोग को इसमें शामिल माना जाये। एक किलो मक्का के उत्पादन में 900 लीटर पानी लगता है परन्तु भैंस के 1 किलो मांस के उत्पादन में 15,500 लीटर पानी की जरूरत होती है। पशुधन को अब केवल मांस के नजरिये से और कृषि, पर्यावरण और आजीविका के नजरिये से कम देखा जाता है। दुनियाभर के अनाज उत्पादन का एक तिहाई का उपयोग मांस के लिये जानवर पालने में होता है। एक व्यक्ति एक हेक्टेयर खेती की जमीन से सब्जियां, फल और अनाज उगाकर 30 लोगों के लिये भोजन की व्यवस्था कर सकता है किन्तु अगर इसी का उपयोग अण्डे, मांस, जानवर के लिये किया जाता है तो केवल 5 से 10 लोगों का ही पेट भर सकेगा। 1 किलो पोल्ट्री मांस के उत्पादन के लिये 2.1 से 3 किलो खाद्यान्न का उपयोग होता है। बात साफ नजर आती है कि नीतियों के साथ-साथ व्यवहारों में भी बदलाव अब एक अनिर्वायता बन चुका है। दुखद यह है कि जीवन शैली में बदलाव की जरूरत अब भी छिपाई जा रही है। इन्टर गवर्नमेंटल पैनल आन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की चौथी आंकलन रिपोर्ट यह साफ तौर पर उल्लेखित करती है कि दुनिया के लोगों को अपनी जीवनषैली में भी बदलाव करना होगा। यह भी कम कठिन बदलाव नहीं होगा क्योंकि मौजूदा समाज विलासिता और आराम तलबी के जीवन में गुम चुका है। उसे यह विश्वास करना होगा कि उपभोक्तावादी व्यवहार भी जलवायु परिवर्तन के मूल कारणों में से एक है और इसे बदलना ही होगा। मंहगाई और उत्पादन में कमी ने भुखमरी को व्यवस्था की स्थाई समस्या बना दिया है। इसके पीछे उत्पादन की अनियोजित व्यावसायिकता घिनौना खेल खेल रही है, हमें इस पूंजीवादी राजनीति को समझना होगा।

न तो सूरज ने कम की है अपनी गर्मी
न बादलों ने बेंच दिया अपना पानी
हवा भी अपनी चाल से चलती है
मौसम नही हुआ है बेवफ़ा,
पर बदल दी है तुम्हारी जिन्दगी
तुम्हारी ही राजनीति ने
और तोड़ दिया है भरोसे का चक्र!!

Tuesday, December 01, 2009

मीडिया - लोकतंत्र

यह मीडिया लोकतंत्र की क्या ख़ाक रक्षा करेगा?


द हिन्दू के पी साईनाथ ने मीडिया के चेहरे पर चढ़ा एक और चेहरा हटा दिया है. पता चला है कि विधानसभा चुनावों के पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अशोक चव्हान के बारे में - जिसे अशोक पर्व का नाम दिया गया, 47 अखबारों में पूरे-पूरे पेज की सामग्री का प्रकाशन किया गया. इनमे से किसी पर भी इस सामग्री के विज्ञापन होने का उल्लेख नहीं था, यानी यह पूरी सामग्री खबर या लेख के परिभाषा के तहत प्रकाशित की गई थी. दूसरी तरफ इस सन्दर्भ में यह भी महत्व पूर्ण है कि भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार अपने चुनाव अभियान में 10 लाख रूपए से ज्यादा खर्च नहीं कार सकता है और हर उम्मीदवार को अपने चुनावी खर्चे का हिसाब देना अनिवार्य है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को बताया कि उन्होंने चुनाव में 6000 रूपए से भी कम खर्च किया हैं. अशोक चव्हान ने यह नहीं बताया कि मीडिया के गिरते चरित्र का लाभ उठा कर उन्होंने इन 47 अखबारों में छापी नियोजित ख़बरों के लिए कितना भुगतान किया? एक आकलन के मुताबिक इन सामाग्रियों कि कुल कीमत 6.5 करोड़ बैठती है. आप यह भी जान लें कि चुनावों के दौरान ज्यादातर मीडिया जो कहता है या बताता है, वह सुनियोजित और भुगतान की गई सामग्री होती है. जिस तरह से मीडिया का पूंजीवादी और बाजारीकरण हुआ है उसके कारण मीडिया की विश्वनीयता लगभग ख़त्म सी हो गई. पिछले चुनावों में भी उत्तरप्रदेश की लखनऊ सीट के उम्मीदवार लाल जी टंडन ने बेहद खुले शब्दों में कहा था कि वहाँ के एक बड़े अखबार ने उन पर चिनावी पैकेज लेने के लिए दबाव डाला था, और जब उन्होंने अखबार का पैकेज नहीं लिया तो उसने (अखबार ने) उनके खिलाफ खबर अभियान चलाया. उसने माहोल बनाने का काम किया कि लाल जी टंडन हार रहे हैं, पर मीडिया भले ही बिक जाए लोकतंत्र अभी जिन्दा है, इसीलिए मतदाता ने अखबार के सुनियोजित विश्लेषण को नज़रंदाज़ करके उन उम्मीद वारों को हराया जो मीडिया के चुनावी पैकेज खरीद कर चुनाव लड़ रहे थे. गुजरात में काम कर रहे एक वरिष्ठ पत्रकार अशोक उमट ने कहा कि ऐसा होता है और इससे उन अखबारों के लिए चुनौती बढ़ रही है जो इस तरह कि धारा में बहे बिना पत्रकारिता करने की मंशा रखते हैं.
बिना किसी आंकलन या स्रोत के हम कह सकते हैं कि चुनावों में मीडिया पक्षपात करता है और अपनी ताकत के बेंचता है. इस आरोप को कोई चुनोती इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि हम कह्ब्रों को पढ़ कर यह अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि कौन सी खबर के लिए भुगतान किया है. यह जांचने के लिए किसी प्रयोगशाला में जाने की जरूरत नहीं है. बस खबर को मन से पढने की जरूरत होती है.
चूँकि अब ख़बरों के मामले में बहुत गड़बड़ हो रही है, इसीलिए उसे छिपाने के लिए मीडिया अखबारों में सामग्री की प्रस्तुति को ऐसा बनाने की जद्दोजहद में है कि नागरिक का ध्यान तथ्यों और वास्तविकता पर न जा पाये. इसे ही रोचकता और पैकेजिंग का नाम दिया गया है. अखबार अब अपनी ख़बरों से नहीं बल्कि पाठकों को पावडर, बाल्टी, छुरी-चाक़ू-छिलनी, जैसी वस्तुओं का लालच देकर आकर्षित करते हैं. मीडिया यह महसूस नहीं कर रहा है कि इस तरह के कर्मकांड करके वह वास्तव में लोकतंत्र के लिए खतरे खड़े कर रहा है. अब एक बार फिर यह बहस होनी ही चाहिए कि क्या मीडिया भी केवल एक बाजारू व्यवसाय है या उससे कुछ ज्यादा? यदि हम इसे पूंजीवादी और अनैतिकता की जमीन पर खड़ी इमारत मानते हैं तो फिर इसमें कोई शक नहीं है आने वाले किसी भी दिन कोई अखबार व्यवसाय की नाम पर आतंकवादी समूहों के लिए लोबयिंग का काम करे. लाभ के लालच में देश और समाज की प्राथमिकताएं भी उलट-पुलट कर दी गई हैं. देश और प्रदेशों के बड़े अखबारों में चाप रहे विज्ञापनों से पता चलता है कि भारत में सबे बड़ी समस्या पुरुषों का लिंग छोटा होना है, इसी लिए एक-एक पेज पर 15-20 विज्ञापन उन दुकानों के होते हैं, जो 500 रूपए के एक पट्टीनुमा यन्त्र से लिंग को बढा कर देने का दावा करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा लगता है कि लोगों के निजी जीवन में रोमंच्कता और मित्रता नहीं राह गई है इसीलिए एक विज्ञापन चपता है कि आप फ़ोन पर रोमांचित कर देने वाली बातें करके अपने जीवन में रस भर सकते हैं. कोई और देखे या न देखे पर अखबार का सम्पादक यह क्यों नहीं देखता है कि उसके नेत्रत्व में उसके अखबार में देशी-विदेशी युवतियों से मालिश करवाने के लिए आमंत्रित करने वाला विज्ञापन क्यों छप पहा है. सरकार तो नहीं ही देख रही है इसी लिए मीडिया की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, पर यहाँ तो मीडिया के भ्रष्ट होने की गति सबसे तेज होती जा रही है. कुछ गिने-चुने व्यक्तियों को अगर छोड़ दें तो बाकी को तो संपादक माना ही नहीं जा सकता है, वे अपनी कंपनियों के मुनीम से ज्यादा कुछ नहीं है. समाज और राजनीति दोनों ही स्तरों पर मीडिया के चरित्र का पतन लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं. अशोक उमट जी का यह मानना भी बिलकुल सही ही लगता है कि भारतीय प्रेस परिषद् जैसे संस्थानों के भी कोई बखत बची नहीं है, अब तो नागरिक पाठकों को ही जंग लड़ना होगी, दुश्मन के खिलाफ भी और मीडिया के खिलाफ भी.

Wednesday, October 07, 2009

Bundelkhand in Crisis


OPED Thursday, October 1, 2009 Print Close

Don’t blame the rain god for drought

Development priorities in Bundelkhand are not based on the larger understanding of climatic cycles. More could have been done to prevent drought instead of blaming poor rainfall, writes Sachin Kumar JainThe situation in Bundelkhand is turning perilous. The indicators simply stare you in the face. Between 1999 and 2008, the average number of rainy days per year has reduced from 52 to 23 in this agro-climatic zone of Madhya Pradesh. No wonder then that in the current year this beleaguered land faces a 53 per cent deficit in average rainfall. So, is Bundelkhand totally rain-fed and dependent year after year on the quantum of water its parched grounds receive? The answer also stares one in the face. The previous year was comparatively better after five years of drought. Yet that counts for very little even a year on. A great pity, but more than that a neglect of this precious resource showing an abysmal lack of focus in developmental policies. Some pertinent questions arise here. Would the agriculture bunds be able to stop the run-off water? How would the ground water level rise then and the soil receive the much needed moisture? In such situation, even if the expected 950 mm of rain were received, would it really meet the needs of this land? While all these questions form aspects of development agenda, one thing is eminently clear. That the drought in Bundelkhand is not due to a failure of rains alone. As per the statistics of the Union Irrigation and Power Ministry, 1985, every year about 1,31,021 sqmt of rainwater is available in this region. Of this a mere 14,355 sqmt is used while 1,16,666 sqmt of water simply runs off. This amounts to only a negligible 10.95 per cent of water being utilised. The situation today remains the same more or less. Unfortunately, development priorities here are not based on the larger understanding of climatic cycles and the lay of the land but choose to instead address each crisis in a piecemeal way, going from year to year, drought to drought. Traditionally, the region, in spite of its rain woes, has managed to keep hunger at bay and that itself speaks volumes about its potential to fight drought; both these conditions normally are considered synonymous, one leading to the other. Following rain-fed principles, farmers here took to growing food crops which survived in drought conditions and used less water. Sadly the Government is impervious to this potential and has failed to explore such options. More specifically, it has failed to promote growing of pulses, which requires one-third water as compared to paddy crops. The effect of this neglect is widespread, with deficient rains marking Tikamgarh (56 per cent less) Chhatarpur (54 per cent), Panna (61 per cent), Sagar (52 per cent) and Damoh (61 per cent). Literally the entire belt. As expected, the land is getting ravaged, losing its fertility and needs urgent attention by the Government to restore it. Instead of addressing this core need, the Government compounds the felony by granting mining lease and allowing cement factories to be set up on the now fallow land. These not only occupy large areas of land which can be restored to become fertile but pollute environment through deadly gases. Cement factories emit methane and damage huge areas of land around the factory, causing health hazards also. Clearly the onus for creating such a situation lies squarely with the Government. But more important is the question, does Bundelkhand need this? Wouldn’t it be infinitely wiser to nourish its soil, water, forests, things which were once its strength giving sustenance to its people? Sadly the Government seems hell-bent on imposing a different of development. Blaming the rain gods solely for the ravaged land now seems like a hollow exercise when much more could have been done to prevent the damage. The list of follies is long. Fifteen big dams were constructed in the region, of which only 30 per cent capacity is being utilised, the rest are dysfunctional because of heavy silting. NREGA could have played a very important role in addressing drought conditions. Instead the State bureaucracy stuck to routine jobs displaying a lack of drought mitigation perspective. For instance, only four per cent of the old ponds can still be used. Under NREGA other ponds could have been revived and de-silted. But these opportunities were either missed or thrown away. Through this process, local communities’ stake and role played in water management over the centuries have also been undermined. It is no mean achievement that under their care, some of the big baawadies and taalabs like Sindoor Sagar Talab in Tikamgarh have survived for 1,000 years. It is not only in Bundelkhand that this lack of focus or political will is seen. What is disturbing is that water management policies adopted by various State Governments have led to either rivers drying up, like the Narmada and the Sone, or flooding, like the Kosi. Sea water is finding its way back into dried rivers, causing river waters like that of the Narmada to turn saline. Reversing all this requires a great deal of wisdom, clarity and a sense of purpose followed by action on the ground. Perhaps the starting point would be to view the current drought situation in Bundelkhand not as a vagary of nature but caused by wilful destruction of nature’s process by human beings. Can we expect our policy-makers to pay heed and meet this challenge?

http://www.dailypioneer.com/206031/Don

Bundelkhand crisis


http://www.dailypioneer.com/201528/Degradation-of-land-endangers-Bundelkhand.html
OPED Thursday, September 10, 2009 Print Close

Degradation of land endangers Bundelkhand

Faced with relentless march of ravines, many villages are on the verge of getting wiped out, writes Sachin Jain The recent focus on Bundelkhand is not without reason. In fact it is surprising that a long-neglected region which suffers from a harsh terrain and topography and is burdened by a crumbling feudal social system did not merit attention and action earlier. Straddling both Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, the region has borne countless harsh summers which has robbed its rich soil cover, leaving it arid and dotted with rocks. Of its total area of 30 lakh hectares, only 24 lakh hectares is arable. Within this only four lakh hectare is irrigated, and herein lies the core problem. Availability and approach to water, on which Bundelkhand’s fragile agricultural produce depends, are at the centre of the problem. Due to geological compositions, the terrain does not allow adequate retention of water. Which is why traditional societies in Bundelkhand evolved ways to mitigate its ill effects by constructing ponds and cultivating crops that require less water? Traditional wisdom factored in the undulating topography wherein ponds and water structures constructed at higher levels were connected through canals to those at lower levels, thus ensuring that once ponds at higher level fill up, water would naturally flow down to fill the lower level ones. This intricate network was really the lifeline of the region. Sadly, the administration does not seem to be in tune with this near-flawless system. All it really had to do was to just continue with this organic system of water-management devised and managed by the local communities. In fact it could have ensured that the community itself develops the capacity to manage the system at low cost, without the authorities having to provide routine support. Instead our policy-implementing bodies thought otherwise and what we have today is a beleaguered region in dire need of water. Starting on the wrong foot, as it were, seven medium level dams were constructed in the region ruining nearly 30,000 hectares of fertile land. The expenditure incurred on the construction was phenomenal, but the results were not. The dams are only able to utilise 38 per cent of the irrigation potential, a sorry ratio for a region that only had to develop its own intrinsic capacities of water conservation and management. The present scenario seems the anti-thesis of what would have been natural and in tune with Bundelkhand’s topography and the needs of its people. It’s a recipe for disaster with rampant use of tubewells, ground water being indiscriminately pumped up and the land getting denuded. One has to remember that Madhya Pradesh has a history of drought which comes once every five years. The situation in Bundlekhand region is much more acute. It has faced drought eight times in last nine years in this decade. Then why is it so hard for Governments to remember and factor into the action taken on the ground? One has to only look at Chambal to see a land ravaged and a cess-pool of violence and degradation. Is Bundelkhand also going or being allowed to go the Chambal way? With its lack of forest, rocky terrain, its woefully inadequate water management system, is it also gradually turning into ravines? The degradation seems evident and rapid. In Chhatarpur district around the Ken-Dhasan river, about 1.5 lakh acre land is turning into ravine. And this is endemic. In Panna 50,000 acre, Tikamgarh 12,000 acre, Datia 70,000 acre and in Damoh 62,000 acre land is under threat to be turned into a ravine zone. Is there more to this than meets the eye? Are measures being taken or not taken surreptitiously to ensure that Bundelkhand remains in the throes of a crisis? Once a land becomes fallow and is out of agricultural ambit, the Government can take steps to officially declare it to be infertile and divert it for non-agriculture and non-forest purposes. The process of diverting thousands of hectares of land in Chambal, especially in Morena district is already underway. Would this be the agenda in Bundelkhand too? Faced with relentless march of the ravines, today 471 villages in Bundelkhand are on the verge of getting wiped out. Rather than making efforts of increasing the forest cover, which is only eight per cent of total land area, the Government is hell-bent on promoting industries which would damage the existing remaining forest area and destroy the minimum water resources available. It is clear that drought is not caused simply because the rains fail one year. Rather it is a gross neglect of its environmental patterns and the absence of an enlightened response to the needs of this harsh terrain which nurtures a fragile ecosystem. By allowing degradation of land, policy-makers are fuelling not only agricultural distress, but also jeopardising people who will be impacted by the crises.

Thursday, July 23, 2009

महिला स्वास्थ्य - 4
सत्ता के लिये बेटे की चाहमहिलाओं के स्त्री धर्म में कुल परम्पराओं का पालन करने के साथ एक और बाध्यता वंश को आगे चलाने के लिए एक बेटे को जन्म देने की भी है। यह इसलिए है, क्योंकि समाज में लड़के को ही संपत्ति का हक मिलता है। बेटियों को पराया धन माना जाता है, जिसके कारण पुरूषों की तुलना में महिलाओं की संख्या में लगातार कमी आ रही है। समाज और परिवार की कई परम्पराओं, जैसे दाह संस्कार आदि में भी सिर्फ बेटे को ही भाग लेने की अनुमति है, इसलिए भी बेटे की चाह ही सबसे अधिक होती है, ताकि वह कुल की परम्पराओं का निर्वाह कर सके। भारतीय समाज में यह मान्यता है कि प्रजनन की शक्ति सिर्फ पुरूषों को ही प्राप्त है और यदि कोई महिला बच्चे को, खासकर बेटे को जन्म न दे सके तो उसके लिए पुरूष को नहीं, बल्कि महिला को ही दोषी माना जाता है। अगर किसी महिला को बेटा नहीं होता है तो उसके लिए कई अजीबोगरीब टोटके भी किए जाते हैं। मिसाल के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ऐसी महिलाएं किसी और के मकान में आग लगा देती हैं, ताकि उसका बेटा पैदा हो।.हालांकि बेटे के साथ एक बेटी की जरूरत भी परिवार में बताई गई है, ताकि वह रक्षाबंधन जैसी परम्पराओं का निर्वाह तो कर ही सके, साथ में घर में समृध्दि का प्रतीक बनकर भी रहे। बेटे की चाह में महिला को बार-बार गर्भपात करवाने से अत्यधिक रक्तस्त्राव होता है जिससे उसे कमजोरी आ जाती है, या फिर शरीर में खून की कमी हो जाती है। इन सबके बाद भी गर्भपात हरेक महिला के जीवन का एक अभिन्न अंग होता है।बचपन से ही लड़कियों के खानपान में पर्याप्त ध्यान न रखने से शादी के फौरन बाद उनमें गर्भपात की संभावना अधिक होती है। गर्भपात के डार से गर्भवती स्त्रियों को नीम जैसी कड़वी चीजें खाने को नहीं दी जातीं। यदि उसे कोई कड़वी दवा देना जरूरी हो तो उसे उसकी जड़ को खाने की सलाह दी जाती है। यह भी माना जाता है कि यदि महिला के शरीर में जरूरत से ज्यादा गर्मी है तो उसे गर्भ नहीं ठहरता। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि कोई गर्भवती महिला यदि किसी चौड़ी खाई को कूदकर पार करे तो भी उसका गर्भपात हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान बहुत ज्यादा काम करने, वनज उठाने, कड़ी मेहनत करने और कच्चा पपीता खाने आदि को भी गर्भपात करवाने वाला माना जाता है, इसलिए इन पर सख्त पाबंदी होती है। .मध्यप्रदेश के भिण्ड एवं मुरैना जिलों में लड़के एवं लड़कियों की संख्या में लगभग 200 का अंतर आ गया है। इन इलाकों में सामंतवादी प्रवृत्ति है जिसमें यह माना जाता है कि परिवार में लड़की का जन्म होने से ठाकुर की मूंछ नीची हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप यहां सोनोग्राफी के जरिये लिंग निर्धारण का गर्भपात कराने की व्यवस्थ बहुत ही सामान्य हो चली है। फिर यदि लड़की का जन्म होता भी है तो उसे अफीम चटाकर, गला दबाकर या भूखे रखकर खत्म कर दिया जाता है। यह नहीं माना जाना चाहिए कि बेटे की चाह केवल गरीब या अशिक्षित परिवारों में है बल्कि सम्पन्न और उच्च शिक्षित परिवार यह वहशीयाना व्यवहार करने में अग्रणी है।संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ये सभी मान्यताएं महिलाओं के पूरक अनुभवों से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहां यह कहना मुश्किल है कि क्या इनका गर्भपात से भी कोई नाता है। दूसरा पक्ष - बचपन से लड़की को यही सिखाया जाता है कि शादी ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और मां बनना सबसे बड़ा सुख। अधिकांश महिलाएं इसे ही अपनी सामाजिक भूमिका के रूप में स्वीकार कर लेती हैं। इसके अन्तर्गत महिला को अपने बच्चों को सही तरीके से परवरिश करना और उनके लिए अपने सुख-दुख का ख्याल न रखते हुए हर तरह से त्याग करने को तैयार रहने को कहा जाता है। इन सबसे बीच महिला की जिंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण वह होता है, जब वह बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है, या फिर परिवार में बेटे की चाह को पूरा नहीं कर पाती। इसके चलते उसकी जिन्दगी हिंसा, नफरत और अपमान की शिकार होने लगती है।
सचिन कुमार जैन (विकास संवाद)

Tuesday, June 16, 2009



महिला स्वास्थ्य और समाज - 3

प्रसव से जुड़े सामाजिक व्यवहार


आज के दौर में हमारा पारम्परिक समाज भी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। जहाँ वह न तो अपने पारम्परिक विज्ञान का भलि-भांति उपयोग कर पा रहा है न ही आधुनिक पद्वतियों का। यह एक विडम्ब्नापूर्ण स्थिति है कि प्रजनन से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के बजाये इन्हें महिलाओं के चरित्र के सवाल से जोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप उनमें अपराधबोध का जन्म होता है और यह तनाव उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है।

प्रजनन स्वास्थ्य का यह सवाल प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षित मातृत्व के अधिकार से जुड़ता है। स्पष्ट रूप से कहा जाये तो औरत को एक यंत्र के रूप में हर पल उपयोग में लाया जाता है। पुरूष सत्तात्मक समाज की नजर हर उस क्षण पर लगी रहती है कि कब वह एक उत्पादक की भूमिका में आयेगी। और चूंकि प्रजनन से पुरूष सत्तात्मक समाज के राजनैतिक स्वार्थ जुड़े हैं इसलिये यदा-कदा वह संरक्षक की भूमिका में भी नजर आता है।

मध्यप्रदेश का बुंदेलखण्ड का इलाका एक सामंतवादी इलाका है जहां दलित समुदाय बहुलता में है। वैसे तो गर्भावस्था से लेकर प्रसव के बाद तक की स्थिति में होने वाले व्यवहार में विभिन्न समुदायों के बीच बहुत व्यावहारिक अंतर नहीं है इसीलिये एक इलाके के व्यवहार पर नजर डाल कर व्यवस्था को समझा जा सकता है। बुंदेलखण्ड के क्षेत्र में जैसे ही यह तय हो जाता है कि परिवार की महिला गर्भवती है तो उसकी बांह में या गले में कुल देवता (हर परिवार या कुटुम्ब के एक कुल देवता तय होते हैं, जिनकी नियमित पूजा की जाती है) के नाम पर गंदा या ताबीज बांध दिया जाता है। यह अवस्था आते ही गर्भवती महिलाओं के खान-पान को नियंत्रित कर दिया जाता है। माना यह जाता है कि ज्यादा खाने से बच्चे पर दबाव पड़ेगा या फिर वह बहुत ज्यादा भारी होगा जिससे प्रसव के समय तकलीफ होगी। प्रसव के समय यानी कि नौ माह पूरे होते समय गर्भवती महिला का पेट जितना छोटा होता है उसे उतना ही बेहतर माना जाता है। ज्यादा से ज्यादा श्रम करना गर्भवती महिला और प्रसव के लिये अच्छा माना जाता है। और जब प्रसव पीड़ा होती है तो उसे घी पिलाया जाता है। जैसे ही यह तय हो जाता है कि प्रसव का समय आ गया है वैसे ही गांव की सयानी महिलाओं को इकट्ठा करे दाई को बुलवाया जाता है। प्रसव ऐसे कमरे में करवाया जाता है जिसका सामान्यत: कम उपयोग होता है और हवा-रौशनी कम होती है। गर्भवती महिला को इंटों की बनी एक संरचना पर बिठाया जाता है। उसे पानी में शराब मिलाकर मंत्रपढ़कर पानी दिया जाता है। मूलत: प्रसव का काम दाई ही करती है और बच्चे के पैदा होते ही मां के बालों की एक लट उसके मुंह में दबा दी जाती है। मान्यता यह है कि इससे आंवल (अपरेटा) जल्दी बाहर आ जाती है। गर्भाशय के बाहर आ जाने की स्थिति में दाई अपनी एड़ी (पैर के पंजे के पिछले हिस्से से) गर्भाशय को धकेल कर अंदर करती है। आमतौर पर यही व्यवहार संक्रमण का सबसे बड़ा कारण बनता है। बच्चे के जन्म के बाद अब भी नाल काटने के लिये पुराने धागे या ब्लेड का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नाभि पर तेल लगाकर देवी या देवता के नाम पर भभूत (राख) लगा दी जाती है। प्रसव के बाद जिस कमरे में महिला को रखा जाता है वहां पांच दिन तक नियमित आग का धुंआ किया जाता है। जहां तक आहार या भोजन का सवाल है, महिला को प्रसव के बाद गुड़ या गया का दूध दिया जाता है और पीने के लिये 10 दिन तक चरूआ का पानी उपयोग में लाया जाता है। चरूआ एक मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें तांबे के सिक्के, खैर की लकड़ी, अजवायन और कुछ जड़ी-बुटियां पानी में मिलाई जाती हैं। इस मिश्रण को इतना उबाला जाता है कि पानी आधा रह जाये। यह पानी पकने पर लाल रंग ले लेता है। इसके साथ ही अगे पांच दिनों तक सम्पन्न परिवारों में घी में गुड़, सौंठ, मेवे एवं हल्दी को उबालकर एक गाढ़ा तरल पदार्थ, जिसे हरीरा कहते हैं, भी खिलाया जाता है। बुंदेलखण्ड के इलाकों में प्रसव के पांच दिन बाद प्रसूता को नहलाया जाता है। उसे नहलाने के लिये नीम के पत्तों, अजवायन को पानी में उबाला जाता है। बच्चे का जन्म होने के बाद 41 दिनों तक छुआ-छूत मानी जाती है। इस अवधि में नवजात शिशु की मां को किसी भी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। इतने दिनों तक महिलाओं को हरी सब्जी या पत्तेदार सब्जियां खाने में बिल्कुल नहीं दी जाती हैं। छूत की इस अवधि में नवजात शिशु को भी मां से अलग रखा जाता है। महिलाएं किस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करती हैं और घर से बाहर इलाज के लिए जाने पर उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यह जानने के लिए भारतीय समाज में पुरूष प्रधान कुल परम्पराओं की प्रमुखता पर गौर करना जरूरी है। यह इसलिए, क्योंकि इन्हीं कुल परम्पराओं के कारण ही महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना चुपचाप खामोशी के साथ करती हैं। यदि मर्ज बढ़ जाए तो वे धर्म और अध्यात्म में डूबकर अपनी पीड़ा को भुलाने की कोशिश करती हैं।

भारतीय समाज में पुरूष प्रधान व्यवस्था एक महिला से अच्छी मों और सुघड़ गृहणी बनने की उम्मीद करती है। परिवार में पुरूष भी महिलाओं पर नियंत्रण रखने में इसलिए भी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे ऐसा न करें तो परिवार की महिलाएं अपनी यौनेच्छा को पूरा करने के लिए किसी और साधन का सहारा ले सकती हैं और इससे कुल की मर्यादा तो प्रभावित होगी ही, साथ में वंश परम्पराओं पर भी असर पड़ता है। खासतौर पर ब्राम्हणों में परिवार की महिलाओं को कुल की मर्यादा का पालन करने की सख्त हिदायत दी जाती है और यह प्रथा आर्य संस्कृति के जमाने से चली आ रही है। महिलाओं को पतिब्रता और स्त्रीधर्म अपनाने की सलाह दी जाती है। हिंदू समाज में रहने वाली हर महिला को इन वर्जनाओं की जानकारी होती है, क्योंकि शादी से पहले और उसके बाद उन्हें इन्हीं वर्जनाओं के बीच जीना होता है। किशोरावस्था से लेकर गर्भधारण, गर्भपात, मासिक धर्म आदि सभी परिस्थितियों में स्त्री के व्यवहार और उसकी इच्छाओं पर पुरूष प्रधान समाज और कुल का नियंत्रण रहता है।

सचिन कुमार जैन (विकास संवाद)

Thursday, April 30, 2009

समाज

महिला स्वास्थ्य और समाज - 2


महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में महिलाओं के स्वास्थ्य के मुद्दे पर कार्य कर रही सर्च संस्था के निष्कर्ष बताते हैं कि 92 फीसदी महिलायें किसी न किसी प्रजनन अथवा यौन सम्बन्धी संक्रमण की शिकार हैं। सामुदायकि व्यवहार के अध्ययनों से पता चलता है कि कपड़ों पर नजर आने वाले दागों के साथ-साथ इसे महिलाओं की शारीरिक कमजोरी के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। यूं तो इस श्वेत प्रवाह से शरीर के अवशिष्ट पदार्थ ही महिलाओं के शरीर के साथ बाहर आते है। किन्तु सामाजिक स्तरों पर इसे स्त्री की शक्ति और ताकत के बह जाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि महिलाओं के शरीर में यौन सम्बन्धी अपेक्षायें पुरूषों से ज्यादा होती हैं और इसी 'गर्मी' के कारण श्वेत स्त्राव होता है। जिसे फिर नियंत्रित करने के लिये गर्मी पैदा करने वाले खाने के उपयोग पर प्रतिबंध लगया दिया जाता है। तब महिलाओं को दूध, क्रीम, अण्डे या गुड़ से बने खाद्य पदार्थ खानों को नहीं मिलते हैं। इस तमाम विसंगतिपूर्ण व्यवहारों का परिणाम यह होता है कि महिलायें शारीरिक रूप से कमजोर होती जाती हैं और उनकी प्रजनन क्षमता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में स्वास्थ्य एवं रोगोपचार का जिक्र आते ही कई तरह के विचार पैदा होते हैं, लेकिन इनमें आयुर्वेद, सिध्द, यूनानी और तिब्बती चिकित्सा प्रणाली जैसे परंपरागत तरीकों पर लोगों का यकीन साफ तौर पर उभरकर आता है। इसकी एक खास वजह यह है कि ये लोग स्वास्थ्य परंपराएं समाज में गहरी पकड़ बना चुकी हैं। समय के साथ इन परंपराओं ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की चुनौतियों के मुताबिक स्वयं को ढाल लेने में भी कामयाबी प्राप्त कर ली है। आम आदमी के लिए लोक स्वास्थ्य परम्पराओं का अर्थ बीमारियों को दूर कर जीवन देने वाले इलाज से जुड़ा हुआ है। खासतौर पर महिलाओं के लिए तो यह जिंदगी की उन चुनौतियों के समान है जो उसके रोजमर्रा के स्वास्थ्य से जुड़ी हैं और इनसे निपटने के लिए वे इन्हीं परम्पराओं पर आधारित तकनीकों का सहारा लेती हैं। उनके लिए इन परम्पराओं से जुड़ी धारणाएं अब अंधविश्वास से भरे उपायों, टोटकों, लोक रीतियों और भ्रांतियों का पर्याय बन चुकी हैं।अपने आज में हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गर्भवती होने से लेकर प्रसव होने के बाद तक की स्थिति में स्त्री शरीर के भीतर घटने वाली घटनाओं पर समाज और सामाजिक व्यवहार ने कितने व्यापक तरीकों से नियंत्रण कर रखा है। सवाल अभी यह नहीं है कि यह व्यवहार सही है अथवा गलत; पर बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में महिलायें कहां हैं?
सचिन कुमार जैन (विकास संवाद)

Tuesday, April 28, 2009

समाज

महिला स्वास्थ्य और समाज - 1


औरत के नजरिये से समाज एक अलग ही रूप में नजर आता है। वह वैसा रचनात्मक और स्वस्थ्य नहीं होता जिस तरह यह पुरूषों के लिये होता है। यहां महिलाओं के लिये गरीबी शायद एक बड़ा बोझ नहीं है परन्तु हर माह, माहवारी के दौर से गुजरना और उनके गुप्तांगों से होने वाले श्वेत द्रव के बहाव के बोझ से वे दोहरी हुई जाती हैं। विज्ञान के नजरिये से तो यह बहुत गंभीर समस्या नहीं है परन्तु समाज इसे स्त्री के चरित्र, उसके भाग्य और जीवन की स्वच्छता से जोड़कर परिभाषित करता है।यह सही है कि प्राकृतिक रूप् से नियमित होने वाली इन प्रक्रियाओं को यदि गंभीरता से न लिया जाये तो यह जानलेवा बीमारियों का रूप ले लेती हैं। और यह बीमारियाँ प्रजनन मार्ग में सक्रमण के रूप में सामने आती हैं। महिलाओं के शरीर में घटने वाली शारीरिक घटनाओं को इतने अलग-अलग रूपों में परिभाषित किया गया है कि उन पर अब खुलकर चर्चा करना भी बुरा ही माना जाता है। यह चर्चा चरित्र के हनन से जुड़ जाती है। यूं तो चिकित्सक इसे एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया मानते हैं और जानकार कहते हैं कि जिस तरह पौधों से नियमित रूप से फलों की उत्पत्ति होती है वैसे ही श्वेत स्त्राव या माहवारी एक औरत की प्रजनन शक्ति का प्रमाण होती है। सामाजिक स्तर पर इसे खुलकर स्वीकार नहीं किया जाता है। सफेद पानी के बवाह की शुरूआत से किशोरी के मन को जीवन भर का बोझ ही मिलता है। वह तनाव में होती है। उसे लगता है कि उसने कुछ ऐसा गलत काम या व्यवहार किया है जिससे उसके जननांगों में से इस तरह का पानी बह रहा है। परिवार की सयानी महिलायें यहां तक की उसकी मां भी इस स्थिति को तकनीकी रूप में समझाने के बजाय अपनी बेटी पर बंदिशें लगाना शुरू कर देती है। वे मानती है कि यदि अब उसकी जवान होती बेटी के किसी पुरूष से शारीरिक सम्बन्ध बन गये तो वह गर्भवती हो जायेगी और यह एक अमित कलंक होगा। अब एक तनाव भीतर पनपने लगता है, एक असुरक्षा आपसी सम्बन्धों में आ जाती है और बेटी के प्रति सहज ही अविश्वास की भावना पनपने लगती है। गांव की दाईयें बताती हैं कि माहवारी या सफेद पानी के बहाव के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। इसका पता तो घर के आंगनों में सूख रहे कपड़ों पर पड़े दागों से ही चलता है। सामान्यत: मासिक धर्म के दौरान पहे गये कपड़ों को अंधेरे में ऐसे स्थान पर सुखाया जाता है जहां परिवार या रिश्तेदारों का आना-जाना नहीं होता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे वस्त्रों के धूप में न सूखने या सही ढंग से साफ न होने के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ता जाता है। और शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया औरत के स्वास्थ्य के लिये अभिशाप बन जाती है।


सचिन कुमार जैन (विकास संवाद)

मध्यप्रदेश और सरकारी शिक्षा

भ्रष्टाचार की पाठशाला

सचिन कुमार जैन


भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति पर हुये अध्ययन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बारहवीं कक्षा तक के स्कूलों में छोटे-छोटे काम करवाने के लिये बच्चों के पालकों ने एक वर्ष में 4137 करोड़ रुपयों की रिश्वत दी।
सिवनी जिले की पथरई पंचायत के अल्केसुर गांव की आरोबाई यूं तो खुद निरक्षर है किन्तु उसने अपने बच्चों की जिन्दगी को बेहतर बनाने के लिये बड़े जतन से उन्हें स्कूल भेजना शुरू किया। पर अब उसे शंका है कि क्या वास्तव में शिक्षा के कारण उसके बच्चे के जीवन में सार्थक बदलाव आयेगा। उसके भीतर शिक्षा व्यवस्था के प्रति गहरा क्रोध उबल रहा है, इसलिये नहीं कि वह खुद अनपढ़ रह गई बल्कि इसलिये कि आज की शिक्षा व्यवस्था ही भविष्य के भ्रष्टाचारी नागरिकों का निर्माण कर रही है।
अल्केसुर गांव के शासकीय स्कूल में प्राथमिक स्तर के 80 बच्चे परीक्षा देकर ही दबाव से मुक्त नहीं हो जाते हैं। उन्हें हर परीक्षा के बाद (यानि तिमाही और छमाही परीक्षा के परिणाम जानने के लिये स्कूल शिक्षक को 5 रूपये से 25 रूपये तक की रिश्वत चुकानी पड़ती है। इसके बाद ही उन्हें परिणाम बताया जाता है। इस साल तो रिश्वत न मिलने के कारण एक महीने तक परीक्षा परिणाम ही घोषित नहीं किये गये। इस गांव के लोग गुस्से में तो हैं, पर सरकारी व्यवस्था का चरित्र उन्हें इस भ्रष्टाचार को स्वीकार करने के लिये मजबूर कर देता है। अल्केसुर के 80 बच्चे अनजाने में ही यह सवाल पूछ लेते हैं कि क्या यह हमारे साथ किया गया अपराध नहीं है? यदि है तो फिर अपराधी कौन है और उसे सजा कौन देगा?
शिक्षा एक संवैधानिक अधिकार है और शिक्षा चूंकि बच्चे के जीवन के निर्माण का मूल आधार है, इसलिये इसका कोई दूसरा विकल्प भी नहीं हो सकता। किन्तु शिक्षा की महत्ता ने ही शिक्षा को अब बाजार की वस्तु बना दिया है। यह वस्तु अब बड़े आलीशान मालनुमा स्कूलों में भी बिक रही है और फुटपाथ पर भी। आमतौर पर विश्लेषणों में यह निष्कर्ष निकाले जाते रहे हैं कि शोषण और असमानता के खिलाफ क्रांति का माहौल बनाने में शिक्षा की सबसे अहम् भूमिका होती है क्योंकि शिक्षा बच्चे के सुसुप्त विचारों को जागृत कर उन्हें बेहतर समाज बनाने के लिये प्रेरित करती है। परन्तु अल्केसुर गांव के अस्सी बच्चे जब जागृत मन और मस्तिष्क से अपने परीक्षा परिणाम जानने के लिये किसी और को नहीं बल्कि अपने ही गुरुजी को रिश्वत देने के लिए मजबूर हैं तो यह तय है कि उनके मन पर पड़ी भ्रष्टाचार की यह छाप भविष्य के उनके अपने व्यवहार को भी वैसा ही रूप प्रदान करेगी।
भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति पर हुये अध्ययन ने यह निष्कर्ष निकाला है कि बारहवीं कक्षा तक के स्कूलों में छोटे-छोटे काम करवाने के लिये बच्चों के पालकों ने एक वर्ष में 4137 करोड़ रुपयों की रिश्वत दी। भारत में 8.2 करोड़ परिवारों के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनमें से लगभग 2.4 करोड़ परिवार शहरी और 5.8 करोड़ परिवार ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। इनमें से 0.40 करोड़ शहरी परिवारों और 1.1 करोड़ ग्रामीण्ा परिवारों ने शिक्षा संस्थानों और विभागों में अपने काम पूरे करवाने के लिये रिश्वत दी और जो परिवार ‘रिश्वत के विकल्प’ उपयोग करने के लिये बाध्य हैं, वे एक वर्ष में औसतन 2744 रुपये का भुगतान करते हैं। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय 12,416 रुपये हो वहां यह राशि जीवनस्तर को स्पष्ट रूप से प्रभावित करती है।
मध्यप्रदेश में अब यूं भी यह मान लिया गया है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था अब अपने जीवन के अंतिम चरण में है। इसलिये उसकी गुणवत्ता और चरित्र को सुधारने में सरकार की कोई रुचि नहीं है। सरकार की नीतियां बनाने एवं उसे प्रभावित करने वाले (अफसर और जनप्रतिनिधिश् जानते हैं कि शिक्षा का व्यापार आज के दौर में एक शुध्द लाभ का सौदा है। सरकार केवल लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम करे और लोग जागरूक होकर निजी स्कूलों में जाकर बच्चों के जीवन निर्माण की सेवा का ऊंचे शुल्क पर उपयोग करे। सरकारी स्कूलों का चरित्र और रूप इस तरह का कर दिया गया है कि अब निम्न और मध्य आय वर्ग के लोगों की प्राथमिकता में भी सरकारी स्कूलों का कहीं कोई स्थान नहीं है।
हालत आज यह है कि मध्यप्रदेश के 26.83 प्रतिशत विद्यालय (लगभग 25 हजारश् कक्षा विहीन हैं। इन स्कूलों में कक्षायें खुले मैदान, पेड़ के नीचे, जानवरों के बाड़े में लगती हैं या फिर लगती ही नहीं हैं। और 2700 इमारतें ऐसी स्थिति में हैं कि किसी भी समय भरभराकर ध्वस्त हो सकती हैं। यूं तो योजनाओं में मास्टर साहब की उपस्थिति को नियमित करने के लिये बहुत से प्रावधान किये गये हैं किन्तु आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक महीने भर में आठ से ग्यारह दिन ही उपस्थित रहते हैं। ऐसे में बच्चे कितने शिक्षित हो पायेंगे, यह सवाल परिवारों के सामने साल-दर-साल विकराल रूप धारण करता जा रहा है। इस पर भी शिक्षा की गुणवत्ता तो अपने आप में सवालों के घेरे में है। ऐसा कतई नहीं है कि समाज के लोग या कोई बाहरी तत्व पाठयक्रम और शिक्षण व्यवस्था को पंगु बनाते हैं।
वास्तव में सरकार खुद ही भेदभाव और असमानता को पालती-पोसती है। राज्य सरकार अपने स्कूलों के लिये अलग पाठयक्रम संचालित करती है, जिन पर न तो सकारात्मक शोध होते हैं, न ही उन्हें बेहतर करने की कोशिशें। वहीं दूसरी ओर केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय बोर्ड बिल्कुल आधुनिक शिक्षा के सपने को लेकर चलता नजर आता है। जबकि मान्यता प्राप्त विद्यालयों में राज्य सरकार से बिल्कुल अलग पाठयक्रम संचालित होता है। तमाम विरोधाभासों से भरी स्थिति में अब बच्चे और उनके पालक शिक्षा के बाजार की तरफ रुख करने के लिये बाध्य हैं। सरकारी शिक्षा व्यवस्था मध्यप्रदेश सरकार ने तो पूरी तरह से ठेके के शिक्षकों (जिन्हें शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक या गुरुजी कहा जाता हैश् को सौंप दी है। ये शिक्षक हैं पर इन्हें न तो शिक्षकों का दर्जा है, न इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और न ही सम्मान। ये पूरी तरह से अल्पवेतन पर काम करने वाले ‘अस्थाई कर्मी’ होते हैं।
क्या यह आश्चर्यजनक नहीं लगता है कि तीन हजार रुपये मासिक वेतन की यह अस्थाई नौकरी पाने और उसके बाद मनपसंद स्कूल में नियुक्ति के लिए पचास हजार से एक लाख रुपये की रिश्वत चुकाई जाती है। इसे चुकाना इसलिए कहना वाजिब है क्योंकि अब रिश्वत शिक्षा व्यवस्था का एक अहम् अंग बन चुकी है और व्यवस्था के रग-रग में प्रवाहित होती है। भारत भर में इस तरह के 3,79,385 शिक्षकों में से अकेले मध्यप्रदेश में 1,17,502 शिक्षक नियुक्त किये गये हैं। एक आकलन के मुताबिक 41 फीसदी शिक्षकों ने नियुक्ति के लिये औसतन पचास हजार रुपये का शुल्क चुकाया है। यह तय है कि नौकरी पाने के लिये किये गये व्यय को अब ये शिक्षक बच्चों से ही वसूल करेंगे या स्कूल में ताला लगाकर अन्य व्यवसाय में जुट कर आय अर्जन करेंगे।
बात केवल सरकारी शिक्षा व्यवस्था की ही नहीं है। भारतीय भ्रष्टाचार अध्ययन (2005श् के परिणाम स्पष्ट करते हैं कि निजी स्कूल हर वर्ष इमारत के रख-रखाव, शैक्षिक कार्यक्रमों, उपकरणों की खरीद और अन्य सुविधाओं के विस्तार के नाम पर ऊंची राशि वसूल करते हैं। निजी स्कूलों में शिक्षा पाने के लिये परिवार 12 हजार रुपये से लेकर साढ़े तीन लाख रुपये तक का शिक्षा शुल्क चुकाते हैं। और आश्चर्य की बात है कि इन्हें सरकार करों और अन्य सुविधाओं (जैसे जमीनश् में भारी रिआयतें देती है। निजी स्कूलों के बच्चों के पालक भी जानते हैं कि उनसे अलग-अलग रूपों में रिश्वत ली जा रही है, किन्तु अध्ययन के निष्कर्ष यह भी कहते हैं कि बच्चों के भविष्य के प्रति भयाक्रांत रहने के कारण वे विरोध नहीं कर पाते हैं। यदि कोई अभिभावक स्कूल से सवाल पूछता है तो उसके बच्चों के साथ बुरा बर्ताव होता है और उनके परीक्षा परिणाम बिगाड़ दिये जाते हैं। अभिभावकों को यह कभी नहीं बताया जाता है कि रखरखाव और उपकरणों की खरीद के नाम पर लिये गये शुल्क का कब, कहां और किस तरह उपयोग किया गया?
साफतौर पर यह तो नजर आता ही है कि शिक्षा व्यवस्था, फिर वह सरकारी हो या निजी, में प्रबंधन और शिक्षकों की जवाबदेही तय नहीं होती है। वे कानूनी और नागरिक प्रतिबध्दताओं से खुद को स्वतंत्र मानते हैं। यही कारण है कि अब केवल शिक्षा व्यवस्था के प्रबंधन में ही भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि वह शिक्षा के व्यवहार और चरित्र में भी गहराई तक प्रवेश कर चुका है। अल्केसुर गांव तो केवल एक उदाहरण मात्र है। मध्यप्रदेश के हजारों स्कूलों के लाखों बच्चे आज इस भ्रष्टाचार के सूर्यग्रहण को नंगी आंखों से देख रहे हैं और स्वाभाविक है कि इस सूर्यग्रहण का प्रभाव उनकी आंखों पर इतना गहरा पड़े कि समाज को देखने का उनका नजरिया ही पूरी तरह से बदल जाये।
सरकार और नागरिक समूहों को बुनियादी रूप से यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि संवैधानिक अधिकार होने के नाते बच्चों को ईमानदारी से शिक्षा और शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। खराब वातावरण और भ्रष्ट व्यवहार स्वीकार करते रहना बच्चों की मजबूरी नहीं है। यदि बीमार होती इस व्यवस्था को बदला नहीं गया तो भविष्य के सभ्य समाज को गंभीर चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी। शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार बच्चों के साथ होने वाली एक किस्म की हिंसा है और इससे मुक्ति के लिए राज्य-समाज को इच्छा शक्ति दिखानी होगी। (चरखा)