जलवायु परिवर्तन

चुनावी जंग में

जलवायु परिवर्तन

के सवाल

सचिन कुमार जैन

गुरूवार, अप्रैल 23, 2009,2:51 [IST]
नई दिल्ली , 23 अप्रैल (आईएएनएस)। दुनिया में बदलते मौसम का असर अब देश के विभिन्न इलाकों पर भी दिखने लगा है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन भारत के सबसे सघन वनों और जैव विविधता वाले वन रहे हैं, वहां विगत 10 वर्षो में जमीन समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण खारेपन की शिकार हो गई और खेती बर्बाद। राजस्थान में एक रेगिस्तानी गर्म इलाके की व्यवस्था है, वहां बाड़मेर में लगातार वर्षा के कारण बाढ़ आ रही है।
मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन में 10 से 20 फीसदी और उत्पादकता में 20 फीसदी तक कमी आई है। और पिछले 15 वर्षो से हर साल सूखा पड़ रहा है। मछुआरों की आजीविका लगभग खत्म हो रही है। हड़प्पा-मोहन जोदड़ो की सभ्यता जलवायु परिवर्तन के कारण ही खत्म हुई है।
मौसम में बढ़ती गर्मी, सूखते बादल और हवाओं का बदलता रूख अब हमारे अस्तित्व का सवाल बन रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर महज शोध और अध्ययन का विषय नहीं माना जाना चाहिए। यह हमारी जिन्दगी पर सीधा असर डाल रहा है। इससे बीमारियां, महंगााई और मौतें बढेंगी, फिर धरती का सौंदर्य खत्म हो जाएगा।हालांकि आज के चुनावी दौर में प्रचार मंचों पर राजनैतिक दलों के आरोप-प्रत्यारोपों और छिछले वक्तव्यों के बीच कुछ बेहद अहम और बुनियादी मसले खो से गए हैं लेकिन 15 वीं लोकसभा का चुनाव एक मायने में महत्वपूर्ण माना जाएगा कि इस मर्तबा भारत की तमाम राजनैतिक विचारधाराओं ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के संकट को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है।
अब छिछलापन अभिव्यक्ति के अधिकार में औपचारिक रूप से शामिल होता नजर आ रहा है। पहले कुछ विशेष मामलों में घर्षण नजर आता था, अब यह राष्ट्रीय चरित्र बन रहा है। अब इससे सकल धरेलू उत्पाद वृद्घि में 7 से 11 प्रतिशत कमी आ रही है। फिर भी उम्मीद है, इसके संकेत हमें मिल चुके हैं। अब से कुछ समय पहले तक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का सवाल केवल संयुक्त राष्ट्र संघ, कुछ विद्वानों या फिर गिनी चुनी संख्याओं का शगल माना जाता रहा किन्तु 15 वीं लोकसभा के राष्ट्रीय पर्व में यह एक चुनावी मसला तो बन ही गया।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)एक वैचारिक धरातल पर बात करते हुए कह रही है कि वह विकास के लिए स्थाई पारिस्थितिकीय मार्ग का अनुसरण करेगी जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैर उत्सर्जन कम करते हैं। और एक, निम्न कार्बन वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण करके इस संकट का शमन करने का अवसर है।भाजपा ने जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण को समुचित महत्व देने का वायदा किया। इसके लिए ऊर्जा पद्वतियों पर काम, पारम्परिक वर्ष सिंचित फसलों को बढ़ावा देने वाली बाते हैं। इसमें दो संकट हैं पहला तो वे इस नीति में विश्वास करते हैं कि हम विकसित देशों से आर्थिक मदद लेकर कार्बन ट्रेडिंग करें और जंगलों से वन्यप्राणी संरक्षण के नाम पर मानव समाज की बेदखली को ज्यादा बढ़ाएंगे। आश्चर्य है कि भाजपा ने जीवनशैली में बदलाव पर जोर नहीं दिया है।
वह जलवायु परिवर्तन के बहाने सामाजिक वानिकी, निजी भागीदारी को बढ़ावा देने की पहल करना चाहेगी। इससे संसाधनों पर राज्य-निजी क्षेत्र का नियंत्रण बढ़ेगा। भाजपा ने हिमालय के ग्लेशियर को संरक्षण करने की बात की है परन्तु वह चुकी बढ़े बांधों की हिमायती है इसलिए संभव है कि गंगा के उद्गम से ही बांधों की प्रक्रिया को वह तेजी से बढ़ाएगी इसमें वहां से निकलने वाली नदियां, जैसे- गंगा, मर जाएगी।
कांग्रेस अपने विकास के उस मामले को किसी भी तरह से बदलना नहीं चाहती है, जिससे जंगल और प्राकृतिक संसाधनों का विनाश तो हो ही रहा है, बदलते जीवन व्यवहार से उष्मीकरण (गर्मी) बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के लिये बनी राष्ट्रीय कार्ययोजना को आगे बढ़ाएगी। इसमें लोगों की आकांक्षाएं और आर्थिक विकास दोनों को तवज्जो दी जाएगी। मुश्किल यह है कि समाज के व्यवहार को भी हमारी सरकारों ने बदल दिया है, और विलासिता आधारित सेवाएं ही लोगों की आकांक्षाओं के रूप में परिभाषित की जा रही हैं, खासतौर पर कांग्रेस द्वारा। बस मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस मसले पर शांत दिखी।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कुल 7 पंक्तियां इस मसले पर लिखी हैं परन्तु सबसे गहरी और बुनियादी बातें इसमें ही हैं। वह कहती है कि हमें अपने और दुनिया के हितों में घातक उत्सर्जन को कम करना चाहिए पर भारत को दुनिया के कुछ अन्य देशों द्वारा पर्यावरण को पहुंचाए गए ऐतिहासिक नुकसान की भरपाई करने के दबाव से मुक्त होना चाहिए। विकसित और पूंजीवादी देश चाहते हैं कि भारत आर्थिक मदद देकर यहां कार्बन का व्यापार किया जाए, इस तरह की योजनाओं को समूल नष्ट करना होगा।
तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टी होते हुए भी राष्ट्रीय राजनीति को हमेशा प्रभावित करती रही है। इनके घोषणा पत्र में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन पर हम काम को और आगे बढ़ाएंगे। वन एवं पर्यावरण के विषय संविधान की समवर्ती सूची मे हैं इसलिये राज्य सरकार इसमें कानून नहीं बना सकती है, ऐसे में केन्द्र सरकार यदि कोई कार्यक्रम बनाती है या अनुबंध करती है तो उसे राज्य सरकार से सहमति-संवाद के बाद ही उन्हें अंतिम रूप देना चाहिए, बहरहाल हम केन्द्र सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे।
जयललिता की ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) ने इस विषय पर एक भी शब्द नहीं कहा है। बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जिन्हें देश के लिये अहम मुद्दे माना है उनमें से आधे से ज्यादा केवल आर्थिक और आर्थिक मंदी से जुड़े हैं पर्यावरण, सामाजिक न्याय और जलवायु परिवर्तन नहीं।
समग्रता में देखा जाये तो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में विचारों और व्यवहारों में बड़ा अंतर देखा जा सकता है। लगातार ऐसी वस्तुओं और साधनों को सस्ता बनाया गया है जो हमें आराम तो देती हैं पर पर्यावरण का सत्यानाश करती हैं। उन्हें सीमित करने के बजाये सरकारें उन्हें बढ़ावा देती रही। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने जैव विविधता और प्राकृतिक व्यवस्था को लगभग ध्वस्त कर दिया है और पिछले 9 वर्षो में भारत का ग्रीन हाउस उत्सर्जन में योगदान दोगुना हो गया है, हांलाकि अब भी यह अमेरिका से 76 फीसदी कम उत्सर्जन करता है।
वर्तमान विकास की परिभाषा और नीतियों से जलवायु परिवर्तन होगा ही जो अब कैंसर, मलेरिया, कोलरा, तपेदिक, तनाव और श्वांस की बीमारियों में बेतहाशा वृ़िद्घ करेगी। इससे समाज पर दोहरा बोझ बढ़ेगा क्योंकि अब स्वास्थ्य सेवाएं भी खुले बाजार में हैं सरकारें इन बीमारियों को पैदा करके स्वास्थ्य सेवाओं के व्यापारियों के लिए नए शिकार पैदा कर रही है। बहरहाल दुखद यह है कि जो विचार और वायदे कांग्रेस, भाजपा, वामपंथी सहित कुछ दलों ने अपने घोषणा पत्रों में दर्ज किए हैं उन्हें लोगों (जिन्हें हम मतदाता कहते हैं) तक पहुंचाने की कोई जद्दोजहद नजर नहीं आई।
जलवायु परिवर्तन के मसले पर गंभीर काम करने की अगर मंशा है तो जरुरूरत थी कि तमाम राजनैतिक दल पहले विकास की परिभाषा की समीक्षा करते क्योंकि खदानों, तकनीकों के असीमित विस्तार, जंगलों की कटाई, कार्बन पैदा करने वाले यंत्रों के बढ़ते उपयोग (फ्रिज, एसी, कम्प्यूटर, मोबाइल आदि) ने पर्यावरण के चक्र को झकझोर कर रख दिया है।
ऐसा साफ दिखता है कि सत्ता में कोई भी राजनैतिक दल आए, नीतियां और विकास की योजनाएं वहीं रहेंगी जो पिछले 20 सालों से चल रही है। यह केवल राजनैतिक व्यवस्था पर ही सवाल नहीं है बल्कि लोकतंत्र के कमजोर होने का संकेत है।
इसका मतलब यह भी है कि वास्तव में प्राथमिकताएं तो सरकार मे वही महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो सत्ता को प्रभावित करने वाले वर्ग बना रहे हैं। इसमें बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और पूंजी के प्रबंधक अहम भूमिका में हैं। जिन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सत्ता में आ रहे हैं। देश की पूंजीपतियों की सस्था सीआईआई ने कहा भी कि भारत के चुनावों का 50 फीसदी खर्च तो हम उठाते है। जो वह नहीं कहें कि इसका मतलब यह है कि सरकारें वही करेंगी जो हमें चाहिए। मुश्किल यह भी है कि इस मुद्दे को सामाजिक न्याय का मुद्दा नही माना जा रहा है। बेहद जरूरी है कि जलवायु अंकेक्षण (क्लाइमेट आडिट) की व्यवस्था को राष्ट्रीय कार्ययोजना का हिस्सा बनाया जाए और हर वर्ष इसके कारणों पर श्वेत-पत्र जारी किया जाए। और इस संकट की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझ कर कदम उठाए जाए।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।
(सचिन कुमार जैन विकास संवाद से जुड़े हैं और ये उनके निजी विचार हैं।)