Poverty in Madhya Pradesh

Identification of Poverty

The issue of poverty has been more challenged by its own definition and strategy of avoidance adopted by the State and Central government. It worth mentioning that as per the latest definition by economic indicators, those families living in rural areas spending Re. 11 per person per day and in urban areas Re. 19 per person per day are considered to be poor. There is no need to define how a person can survive on this expenditure criterion. On these points Government of India reaches to a conclusion that poverty in India is decreasing. Actually Poverty is not decreasing but policy makers and some policy makers shortening the poverty line, which now should be called Starvation Line. On the basis of these criterias poverty in Madhya Pradesh has increased to 38.2 percent in 2004-05 from 37.43 percent in 2002.
Interestingly Central Government decides the level of poverty and leaves no space for State government in discussion, and this non-coordination creates havoc between Central-State relations. As per the Government of India 41.25 Lac families are in BPL list but Madhya Pradesh Government has already distributed BPL cards to 64 lac families. Madhya Pradesh Government is saying that poverty in Madhya Pradesh is increasing and state needs more support for poverty eradication programs, but GoI is not at all ready to accept any argument on poverty. Due to this huge difference all the families get only maximum 20 KGs food grain under the PDS scheme, because state government is dividing the food allocated by the Central Government for 41.25 lac families in 64 lac families identified by household survey in the state.
Still many most marginalized individuals, families and communities at large are living with acute poverty, but have not been identified for below the poverty line list. This invisibalisation makes their life more complex and though, because they go out of the essential criteria list for getting any benefit under poverty eradication program and social security scheme. One example is very commonly seen in the villages, now Government of India has extended the benefit of Old Age Pension scheme from destitute old aged persons to all the old aged persons living below the poverty line, but the problem is that still many eligible old aged persons have been kept out of the BPL list.

बाज़ार में

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मैं नही मरता
खेतों के सूखने पर भी,
मैं लड़ता अन्याय के खिलाफ़
गरीब होकर भी,
मेरी गर्दन तनी रहती बेखौफ़
चाहे लोग मुझे कहते औरत,
मैं बढ़ाता अपनी जिन्दगी
भ्रूण के आगे भी,
मैं खड़ा रहता मुठ्ठियां भींच कर
बहुत सी बंदूकों के सामने,
मैं निपट लेता हर सवाल से
चाहे कितना भी कठिन होता जवाब,
मेरे साथ अगर खड़ी होती
तुम्हारी कलम,
बहुत खतरनाक है
कलम का बाजार में खड़े हो जाना

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तुम्हारा नही होते जाना

बेहद दर्दनाक है अब यह मान लेना
कि स्याही के प्रवाह पर बन गये हैं
नफे-नुकसान के बांध,
सड़ गई है वह नदी
जो सींचा करती थी
आशाओं को,
पर तुम चुप हो
बस बहाने बनाकर,
तुमने भी छाप दिये हैं
विकास के सरकारी बयान,
साथी, विज्ञप्ति से परे हटकर
कभी यूं ही चले आते
हमारी जड़ों की गहराई में झांकनें,
यही पूछने चले आते
कि मेरे आंगन की तुलसी,
मिट्टी की महक
आम के झुरमुटों से झांकती धूप
और ख्वाजा की दरगाह का
क्या मोल लगा विकास के नाम पर,
तूमने यह भी नही पूछा
कि कहां डूब गई गांधी की मूर्ति,
और विस्थापित हो गये हैं हम
अपनी उम्मीदों के गांव से
सत्ता ने तय कर दिया है मुआवजा
मिला एक झूठ जिन्दगी के एवज में,
पर तुमने कभी नही पूछा
मेरा कोई सवाल,
तुम्हारा चुप रह जाना है
संभावनाओं का खत्म हो जाना,
पर संघर्ष जारी रहेगा
अब तुम्हारे खिलाफ़ भी

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Health Services in Madhya Pradesh

Health in Madhya Pradesh

It just not a coincidence that Madhya Pradesh tops the list with highest Infant Mortality Rate (IMR) of 72, Lowest life expectancy of 57.7 Years in comparison to Indian average of 63.2 years. 80 percent of the expenditure comes out of private pocket and this is the biggest cause of indebtedness among tribal, dalit and other marginalized communities. We just have one hospital bed for the population of 5.6 villages in public health institutions. In the collapsed health system even doctors do not want to work, interestingly in last 4 years average post of 39 CMHOs have been filled by in charge doctors, so that they could be exploited by the authorities. Only 137 posts of gynecologists and obstetricians are approved in the entire state, many of which were vacant for years. After a long battle, the government began the process of filling the vacancies last year: 78 posts of gynecologists and obstetricians, and 112 posts for anesthetists. But only 31 applications were received for the former and only 12 anesthetists’ posts could be filled. Expenditure in health services has increased enormously in comparison to any other services because it is essential but not fully provided by the Government. Alarmingly provision for Health sector has been stagnant to 2.40% of the total Madhya Pradesh budget expenditure; it simply means that strengthening public health sector is not a priority for the Government. Presently Madhya Pradesh allocates approximately 900 Crore rupees for the State Health services, for the population of 6.50 Crore. It means only an amount of Rs. 138 has been allocated per person per year. Interestingly, even out of this amount Rs. 114 just goes in Salary and overheads account and one person gets Rs. 2 for medicine, checkups, investigations and other care.
There has been a need to create more and more infrastructure and new institutions in the State, but again not a singe Primary Health Institution has been created in last five years in the State. The state of Madhya Pradesh needs 478 PHCs and 1528 Sub Health Centers for last 8 Years, but no improvement could be seen. Normally data does not give a very real picture, but here it will!! According to population we require 916 Medical Specialists, but only 49 in place, out of 4708 posts of Medical Officers 1659 are laying vacant, there are only 216 pharmacists in Health department against the need of 1421, and 1098 posts of ANM are still to be filled. The reality on political side is very depressing, because political parties or even peoples representatives never came out on road for people’s right to Health Care. It very difficult to say that now doctors will come and join the state health services at any COST, because now they are bound to spend Rs 25-35 Lakh to become a doctor, and a salary of Rs. 40 thousand will not support them to pay the interest against the education loan. In other words, if Government have human character and wants to provide genuine health services to poor, they will have to subsidies and control the medical education.

BT and GM Food

Bio-Farming, Use of BT seeds

and GM Food trails

in Madhya Pradesh

Interestingly Bhartiya Janta Party, following their line of “Swadeshi” in its manifesto promising to make Madhya Pradesh first BIO-Farming state, but this election promise seems to be very contradictory to their operation policies, they have implemented in Madhya Pradesh in last 5 years. Their government has promoted the use of BT Cotton seeds and Madhya Pradesh has become one of the biggest consumers of controversial BT seeds. It is not enough; Government of Madhya Pradesh has also permitted the trails of GM food items in Madhya Pradesh. Nilesh Desai of Campaign for GM Free India says - The Jabalpur based Jawahar lal Nehru Agriculture University is doing trails of Genetically Modified Brinjals. It should be noted that the production of GM food has been opposed by the food security and environmentalists at very large level. Hundreds of Farmers and activists also protested the action to promoted dangerous GM food in Agriculture University on 29th September 2008. It also to be mentioned that now Madhya Pradesh is just providing red carpet to the upper class and industrial community. The state of Madhya Pradesh has decided to provide 3 Lac acre of land for the Jetropha (tree for Bio-Fuel) Production in Madhya Pradesh. It is going to be a big issue in near future, because the available land is not being given to the landless Tribals and Dalit families. In this context Government says – We don’t have government land to share with the marginalized communities, but practically huge amount of land (it includes agriculture, waste and forest land) is being handed over to the Corporate houses along with the tax, water and electricity subsidies.

Water Crisis

Water Crisis in Madhya Pradesh

Drought is becoming a regular phenomenon in Madhya Pradesh. In last 15 years 14 to 39 districts have been facing the distress situations of drought every year. As per the reports of Madhya Pradesh Public Health Engineering Department there were 9000 habitations were provided with less then 40 liter water per person per day. This is the amount of water considered to be the minimum requirement for an individual to fill the daily needs. Alarmingly the numbers of habitations in crisis have now gone up to 15000 in the Year 2007-08, Department’s report says. In continuation to the same context, the number of habitations having “no water source” has also increased by more then 5 time then the 2001 situation. There were 448 habitations were identified in “no water source category”, but in the year 2007-08, it has gone up to 2000 habitations.

Water has been an issue being talked about on various forums but no governments bothered to have debates on the causes of water crisis like losing community control over water resources, de-forestation, privatization and marketisation of water and extreme industrial use. The studies of Central Ground Water Board have put 6 blocks on most crisis zone, where more then 100% ground water. There are 65 development blocks, which have consumed 65 to 100% of water. The Central Ground Water Board report also says that the water level of more then 40.73% open wells has decreased by 2 meter and in many of the locations it has gone down by 4 meter. It is a caution for the future government. This biggest curse is that our representatives and political leaders do not have a perspective of handling the crisis of water in a sustainable manner.
Governments in Madhya Pradesh have spent Rs. 265 Crore just to protect the life lines of Bhopal – the Bhopal lakes. But even after that huge expenditure, this year the well known lake of Bhopal is facing the worst crisis ever. Now more then 250 farmers have entered into the dry land of this lake and have started farming. A very formal legal step has been taken against them, but this encroachment is purely a political event, which is going to get protection for the real-estate lobby.

Hunger

Hunger in Madhya Pradesh

(Brief of the IFPRI Report)

Released on 14th October 2008

A recently released report by International Food Policy Research Institute notes that not a single state in India falls in the ‘low hunger’ or ‘moderate hunger’ categories defined by the GHI 2008. Instead, most states fall in the ‘alarming’ category, with one state Madhya Pradesh – falling in the ‘extremely alarming’ category. IFPRI Report shows the position of the 17 Indian states relative to the countries for which the Global Hunger Index 2008 is reported. India’s rank on the GHI 2008 is 66; the ranks of the different states in relation to the GHI range from 34 for the state of Punjab (whose ISHI score lies places it between Nicaragua and Ghana) to 82 for Madhya Pradesh (whose ISHI score places it between Chad and Ethiopia). Ten of the 17 states have an ISHI rank that is above India’s (66), which indicates that these states are relative out performers.

This report also presents the association between the hunger index and the rate of economic growth for each state. The figure shows little evidence of a consistent relationship between the two variables. A state that experienced negative real growth (in net state domestic product per capita) between 1999-2000 and 2004-05 (e.g., Madhya Pradesh) has a high hunger index, but so did states like Bihar, Jharkhand and Chhattisgarh that experienced much higher rates of economic growth over this time period. Again, Punjab stands out as a remarkable “positive outlier”, with its much lower hunger index than states such as Kerala, Andhra Pradesh and Haryana whose rate of economic growth was two to threetimes larger during the same period (<2%>

Corruption

Corruption in Madhya Pradesh

(Brief of the Transparency International Report)

Madhya Pradesh is one of the 5 (Bihar, Assam, Jammu & Kashmir, Utter Pradesh and Madhya Pradesh) most corrupt states in India. The report of transparency International (Released in June 2008) shows that the level of corruption in Madhya Pradesh is Alarming. The study, like the earlier ones, is based on CMS PEE model where the scope is not limited to perceptions about corruption in general, but perception in specific context of a service and, more importantly, actual experience of paying bribe by BPL households in availing one or more of the 11 selected public services. Depending on the frequency of interaction, the eleven services are divided broadly into “basic services” (PDS, Hospital, School Education (up to class XII), Electricity and Water Supply Services) and “need based services” (Land Records / Registration, Housing, Forest, NREGS, Banking and Police Service (traffic and crime)). In Himachal Pradesh the level of corruption is “moderate” in all the 11 services studied whereas in the case Madhya Pradesh and Assam, corruption level in all the 11 services was high or very high or alarming.

The research was carried out in 5 districts (Shivpuri, Jhabua, Bhopal, Balaghat and Sidhi) of Madhya Pradesh. As regards the relative position of States on corruption in availing the 11 public services by BPL households, Assam, J & K, Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh have an “alarming level” of corruption.

जैव प्रोद्योगिकी

जैव प्रोद्योगिकी का खतरा

सचिन कुमार जैन

क्या है जननिक यांत्रिकी (जेनेटिक इंजीनियरिंग) और उससे बना बीज ? - वास्तव में जननिक प्रक्रिया क्या है या फिर अनुवांषिकी के अर्थ हमारे लिये क्या हैं? लाखों वर्षों की चरणबध्द प्रक्रिया से गुजर कर इस पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ है। पेड़-पौधों और जानवरों ने अपनी विषेषताओं को बरकरार रखने के लिये अपने गुणधर्मों का अपनी आने वाली पीढ़ियों तक प्रसार किया है ताकि उनकी अपनी प्रजातियों से समानतायें एवं विषेषतायें समाप्त न हो जायें। इसी तरह आपने भी अपने भीतर माता-पिता की विषेषताओं को निष्चित स्वरूप में पाया है, आपकी
सन्तानें आपकी विषेषतायें हासिल करेंगी। हो सकता है कि आपकी लम्बाई पिता की लम्बाई के अनुरूप हो किन्तु मुस्कुराने का ढंग और चेहरे का आकार माँ के चरित्र से जुड़ा हो, इसी तरह जीवन का विकास हुआ और समानता बरकरार रही। जरा सोचें कि ऐसे कौन से चरित्र या विषेषतायें हैं जिनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसार हो रहा है और कैसे? मूलत: यह प्रकृति की अद्भुत क्षमता ही है कि कई प्रकार की विषेषताओं से भरा पूरा वृक्ष एक छोटे से, कई बार न दिखाई पड़ने वाले बीज में समाया रहता है जिसका जन्म पहले वाले वृक्ष की उत्पादक क्षमता से हुआ है। और उसमें समाये हुये नये वृक्ष का जन्म वातावरण, मिट्टी की प्रकृति और बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि किसी कारणवष वह जमीन अपनी नमी खो देती है तो वृक्ष ठोस न होकर रेषेदार स्वरूप अपना लेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि जमीन और मिट्टी के स्वरूप का प्रभाव पेड़-पौधों एवं वनस्पतियों पर भी पड़ता है।
इस प्रकार के नैसर्गिक विकास के फलस्वरूप जीवन के स्वरूप में विविधता आई है, जिसे पृथ्वी पर जैव विविधता कहा जाता है। भारत की भूमि पर कई प्रजातियों के पेड़-पौधे, वनस्पतियां एवं जानवर पाये जाते हैं। इन सभी का जन्म एकाएक नहीं हुआ है अपितु इनका अस्तित्व, विकास की एक लम्बी प्रक्रिया का परिणाम है। इस विकास में सबसे अहम् और बुनियादी भूमिका डी.एन.ए. निभाता है। डी.एन.ए. का स्वरूप विष्व में किसी भी देष के नक्षे के समान हो सकता है। नक्षा (अर्थात् डी.एन.ए.) विभिन्न परिस्थितियों के अनुरूप अस्तित्व बनाये रखने के लिये अपना स्वरूप परिविर्तित करता है। डी.एन.ए., जिसे हम एक नक्षे के रूप में परिभाषित कर रहे हैं, का निर्माण कई जीन से मिलकर होता है। वास्तव में जीन का आकार डी.एन.ए. में ठीक उसी प्रकार का होता है जिस तरह किसी देष के नक्षे में छोटे-छोटे राज्यों का होता है, यानी अनिष्चित और असमान। डी.एन.ए. में पाये जाने वाला हर जीन अपने आप में डी.एन.ए. में मौजूद सभी प्रकार की विषेषतायें समेंटे रहता है। जिस तरह किसान एक पेड़ पर लगे टमाटर को देखकर सैकड़ों एकड़ में फैली फसल की विषेषता, स्वाद, आकार और गुणवत्ताा का अनुमान लगा लेता है, ठीक वैसे ही एक जीन का अध्ययन करके डी.एन.ए. अथवा पेड़, जानवर या व्यक्ति के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। डी.एन.ए. हर बीज, हर जानवर और प्रत्येक मनुष्य की हर कोषिका में पाया जाता है। मूलत: यह विज्ञान का चमत्कार है कि आज हमें यह अद्भुत जानकारियां हासिल हैं किन्तु घातक कीटनाषक रसायन बनाने वाली कम्पनियों ने कई जीवन दांव पर लगाकर इसे अनुचित लाभ अर्जित करने का साधन बना लिया है।

कैसे कार्य करती है जैनेटिक इंजीनियरिंग ? - इन पेस्ट कन्ट्रोल रसायनों का उत्पादन करने वाली आर्थिक रूप से सम्पन्न कम्पनियों ने जननिकी यांत्रिकी के अन्तर्गत अपने रासायनिक कारखानों में वैज्ञानिकों, जैव तकनीकीविदों और अति ष्क्तिषाली सूक्ष्मदर्षियों (जो किसी भी कण को 50 हजार गुण ाबड़ा करके दिखा सकते हैं) की मदद से पेड़-पौधों एवं जानवरों के मूल व्यवहार और गुणधर्म के केन्द्र की पहचान करने के सफल प्रयास किये हैं, ताकि अपने आर्थिक हितों के अनुसार उनमें परिवर्तन कर सकें। कितने आष्चर्य की बात है कि अब क्षणिक हितों के लिये हम प्रकृति से टकराने के लिये खड़े हो गये हैं। बीज, उर्वरक और कीटनाषक बनाने वाली यह कम्पनियां बीजों के भीतर पनपने वाले डी.एन.ए. या जीन को निकाल कर किसी दूसरे प्रकार के बीज में प्रविष्ट करा देती हैं जिससे उनका मूल स्वरूप प्रकृति स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। किसी सीमा तक यह प्रक्रिया ठीक उसी तरह है जिस तरह एक किसान नाषपाती के पेड़ की कलम सेब के पेड़ से बांधकर नाषपाती का उत्पादन कर सकता है जबकि पेड़ सेब का है। इसी तरह क्लोनिंग भी संभव है जिसमें वृक्ष के एक तने को काटकर और कटे हुये भाग को हल्का सा छीलकर जमीन में रोप दिया जाता है, कुछ दिनों में नई जड़ें फूट पड़ती हैं और एक स्वतंत्र और नैसर्गिक वृक्ष का विकास होने लगता है। इन प्रक्रियाओं में वृक्ष अपना बुनियादी और प्राकृतिक स्वरूप नहीं खोता है। यह बात भी स्वीकार की जा सकती है कि मनुष्य के प्रयासों के बिना कलम नहीं बांधी जा सकती है न ही क्लोनिंग संभव है, यह प्राकृतिक भी नहीं है किन्तु इन तकनीकों का उपयोग बाहरी स्वरूप के आधार पर किया जाता है। इनसे वृक्ष के गुणधर्म प्रभावित नहीं होते हैं और न ही प्राकृतिक जैव विविधता का संतुलन बिगड़ता है।
कुछ बड़े व्यावसायिक संस्थान अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए स्वरूप बदलते रहने वाले डी.एन.ए. का आर्थिक लाभ कमाने के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी मोड़ पर जीवन के प्राकृतिक स्वरूप से भी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है क्योंकि जैव तकनीक एवं डी.एन.ए. के दुरुपयोग से प्रकृति द्वारा निर्धारित की गई जीवन एवं जनन संबंधी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। जैव वैज्ञानिक अपने षक्तिषाली सूक्ष्मदर्षियों के सहयोग से किसी बीज या जानवर के भीतर से डी.एन.ए. निकाल दूसरी प्रजाति के बीज या जानवर में प्रत्यारोपित कर देते हैं जिससे बीज का मूल स्वरूप, जो कि वास्तव में प्रकृति ने निर्धारित किया है, बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जननिक यांत्रिकी के जरिये टमाटर के स्वाद को निर्धारित करने वाले जीन को आलू के बीज में प्रविष्ट कराया जाता है, जिससे आलू के स्वाद वाले टमाटर का उत्पादन होगा। जैव वैज्ञानिक एक जानवर के गुणधर्मों (जीन) को वृक्ष में भी प्रत्यारोपित कर सकते हैं या उसका उल्टा भी हो सकता है। इस तरह विभिन्न प्रजातियों की संख्या और जरूरत की नैसर्गिक संरचना में असंतुलन पैदा होगा। लोग केवल आम के वृक्ष उगाना चाहेंगे और इसके लिये नीम एवं पीपल के वृक्ष समाप्त कर दिये जायेंगे।

हकीकत क्या है? - आप यह सोचते हैं कि जैव प्रोद्योगिकी के जरिये तैयार किये गये बीजों से ज्यादा किस्मों के उत्पादन की संभावना है परन्तु हकीकत यह है कि अमेरिका की कुछ जैव प्रौद्योगिकी कम्पनियां अपने लाभ के लिये ऐसे बीजों एवं रसायनों का उत्पादन कर रही हैं न कि कृषकों के कल्याण के लिये। ये कम्पनियां विष्व के कृषकों को एकाधिाकार के जरिये अपने ऊपर निर्भर बना लेना चाहती हैं। इतना ही नहीं सरकार और संस्थायें भी उनके इन घातक बीजों को बेच रही हैं। वास्तव में जैव प्रौद्योगिकी प्रकृति के जीवन निर्माण संबंधी कौषल को मानव द्वारा नियंत्रित किये जाने का प्रयास हैं जिसके अन्तर्गत व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लक्ष्य को लेकर रासायनिक कीटनाषकों एवं बीजों का निर्माण करने वाली बहुराष्ट्रीय व्यावसायिक संस्थायें कृषि उत्पादों एवं पषु संसाधनों के अनुवांषिकीय चरित्र एवं पुनर्उत्पादन क्षमता को सीमित कर देना चाहते हैं। इसके साथ ही उनका यह प्रयास है कि ऐसे बीजों एवं तकनीक का आविष्कार किया जाये जिससे पूरी दुनिया के किसान और पषु पालक उन पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जायें। अब तक के अनुभवों से यह ज्ञात होता है कि जननिकी यांत्रिकी (जीवन को एक नियमित शृंखला का स्वरूप देने वाली प्रवृत्ति एवं प्रकृति को मानव द्वारा नियंत्रित करने के प्रयास के अन्तर्गत प्रयोग में लाई जाने वाली ऐसी तकनीक, जिसका सबसे अधिक उपयोग, कृषि, पर्यावरण एवं पषु पालन के क्षेत्र में होता है) के फलस्वरूप तैयार किये गये बीजों एवं रासायनिक कीटनाषकों का उपयोग करने के कारण कृषि भूमि की प्राकृतिक नमी में निरन्तर कमी हो रही है। ऐसे बीजों से उत्पन्न होने वाले फल, फूल एवं सब्जियों में न केवल घातक तत्व पाये जा रहे हैं अपितु उनमें पौष्टिक पदार्थों की कमी भी हो गई है। इसके अतिरिक्त आरम्भ में तो इन बीजों से ज्यादा उत्पादन हो सकता है किन्तु धीरे-धीरे इससे जमीन की उर्वरता समाप्त होती जाती है और उत्पादन कम होता जाता है।

कैसे हो रहा है विनाष ? - विनाष की इसी शृंखला में एक और उदाहरण ऐसे जीन का है जिसके जरिये बीजों की उत्पादन क्षमता सीमित कर दी गई है। इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इस विनाषक जीन को कपास, आलू, तम्बाकू और सोयाबीन के प्राकृतिक बीजों में प्रत्यारोपित कर दिया है। इस प्रकार के जीन का आषय यह है कि जो बीज इस जीन से प्रभावित होगा उससे पुन: प्राप्त बीजों से नई फसल हासिल नहीं की जा सकेगी। यानी, कृषकों को खेती से ऐसे बीज मिलेंगे जिनकी पुनर्उत्पादन क्षमता समाप्त हो चुकी होगी। भारत में सरकारी विपणन संस्थाओं के जरिये हजारों किसानों को इस प्रकार के नपुंसक बीजों की आपूर्ति की गई है जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें स्वयं द्वारा तैयार किये बीजों से फसल हासिल नहीं हुई और कई किसानों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वे नये बीज नहीं खरीद सकते थे। जननिक यांत्रिकी के जरिये तैयार किये गये सोयाबीन की प्रतिरोधक क्षमता को इतना षक्तिषाली बना दिया गया है कि वह घातक एवं जहरीले कीटनाषकों को सहन कर सकता है। यह कीटनाषक खरपतवार, कीट और रोगाणुओं के अतिरिक्त सब कुछ समाप्त कर सकते हैं।
प्रकृति ने पृथ्वी पर पाये जाने वाले जीवों एवं जीवन को एक दूसरे से सम्बध्द बनाया है, ये जानवर, पर्यावरण एंव मानव एक दूसरे से एक कड़ी से जुड़े हुये हैं, यह एक अद्भुत संतुलन और रचना का उदाहरण है जिसके बिना जीवन में निरन्तरता संभव नहीं है, पर लोगों के लालच और विकृत मानसिकता के कारण प्रकृति की इस रचना का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।
इसके अतिरिक्त व्यावसायिक स्तर पर कुछ और चौंका देने वाले अनुभव सामने आये हैं। इस तकनीक से तैयार बीज पुनर्उत्पादन नहीं कर सकते हैं इसलिये किसान को फिर से बीज खरीदना पड़ेगा, वह भी केवल उसी कम्पनी का। वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ऐसी कम्पनियों ने अपने बीजों एवं रसायनों को पेटेन्ट करा लिया है अर्थात् अब बीज भी बौध्दिक सम्पदा के दायरे में आ गये हैं और कोई दूसरी कम्पनी उस बीज का उत्पादन नहीं कर सकेगी। विष्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) एवं गैट समझौता भी इस पैटेन्ट और तकनीक का समर्थन करता है। जिससे खतरे के काले बादल पूरी दुनिया पर छा गये हैं। यह एक सफेद झूठ है कि ज्यादा उत्पादन, गरीबी हटाने और भुखमरी कम करने के लिये इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, यह एक षैतानी कारोबार है। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां विष्व भर की सत्ताा, संसाधन और साधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेना चाहती हैं। एक भारतीय किसान के लिये बीज उसकी सम्पत्ति, उसकी विरासत और जीवन होता है। पर हो सकता है जैव प्रौद्योगिकी की प्रक्रिया से गुजरने के बाद यही बीज उसे ही भारी मुनाफे के साथ बेचा जाये। यह चोरी है, धोखा है, फिर भी यह हो रहा है और सरकार ऐसी संस्थाओं को पनपने के लिये प्रश्रय दे रही है।
अत: किसानों से यह निवेदन है कि वे अपनी आज की खेती से कल के लिये स्वयं के बीज तैयार करें, जननिक तकनीक से तैयार और ज्यादा फसल का प्रलोभन देने वाले बीजों के फेर में न पड़ें। यह हमारी प्रकृति, हमारे समाज और जमीन को खत्म कर देने की साज़िष है, इसके खिलाफ संघर्ष करें।

कीटनाशक और रसायन

रासायनिक कीटनाशक

सचिन कुमार जैन

पूरे विश्व में कृषि रोगों और खरपतवार को कीटनाशकों से खत्म करके अनाज, सब्जियां, फल, फूल और वनस्पतियों की सुरक्षा करने का नारा देकर कई प्रकार के कीटनाशक और रसायनों का उत्पादन किया जा रहा है; किन्तु इन कीटों, फफूंद और रोगों के जीवाणुओं की कम से कम पांच फीसदी संख्या ऐसी होती है जो खतरनाक रसायनों के प्रभावों से बच जाती है और इनसे सामना करने की प्रतिरोधाक क्षमता हासिल कर लेती है। ऐसे प्रतिरोधी कीट धाीरे-धाीरे अपनी इसी क्षमता वाली नई पीढ़ी को जन्म देने लगते हैं जिससे उन पर कीटनाषकों का प्रभाव नहीं पड़ता है और फिर इन्हें खत्म करने के लिये ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा जहरीले रसायनों का निर्माण करना पड़ता है। कीटनाषक रसायन बनाने वाली कम्पनियों के लिये यह एक बाजार है। इस स्थिति का दूसरा पहलू भी है। जब किसान अपने खेत में उगने वाले टमाटर, आलू, सेब, संतरे, चीकू, गेहूँ, धान और अंगूर जैसे खाद्य पदार्थों पर इन जहरीले रसायनों का छिड़काव करता है तो इसके घातक तत्व फल एवं सब्जियों एवं उनके बीजों में प्रवेष कर जाते हैं। फिर इन रसायनों की यात्रा भूमि की मिट्टी, नदी के पानी, वातावरण की हवा में भी जारी रहती है। यह भी कहा जा सकता है कि मानव विनाषी खतरनाक रसायन सर्वव्यापी हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में जो भोजन हम करते हैं। जो फल हम खाते हैं, पानी पीते हैं, ष्वांस लेते हैं, इन सभी के जरिये वास्तव में हम अनजाने में ही जहर का सेवन भी करते हैं। यह जहर, पसीने, ष्वांस, मल या मूत्र के जरिये हमारे षरीर से बाहर नहीं निकलता है अपितु षरीर की कोषिकाओं में फैलकर लाइलाज रोगों और भांति-भांति के कैंसर को जन्म देता हैं। यह हर कोई जानता है कि यदि व्यक्ति आधा लीटर खरपतवार नाषक पी लेता है तो परिणाम केवल एक ही हो सकता है, दर्दनाक और दुखदायी मौत। ठीक यही स्थिति हर व्यक्ति के साथ संभव है, परन्तु कुछ समय बाद, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही खुराक में इस जहर का सेवन नहीं कर रहा है अपितु हर सेब, हर टमाटर और हर रोटी और सब्जी के साथ जहर की थोड़ी-थोड़ी मात्रा उसके षरीर में प्रवेष कर रही है। आरम्भ में हम सामना करते हैं सिरदर्द, त्वचा समस्या, अल्सर और फिर केन्सर का। कई पष्चिमी देषों और भारत के कई राज्यों में इन कीटनाषकों ने लाखों लोगों को स्थाई रूप से बीमार बनाया है जिनमें से ज्यादातर मितली (नॉसी), डायरिया, दमा, साईनस, एलर्जी, प्रतिरोधक क्षमता में कमी और मोतियाबिंद की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसी का प्रभाव है कि कई मातायें अपने बच्चों को स्तनपान के जरिये कीटनाषक रसायनों के जहरीले तत्वों का सेवन करवा रही हैं जिससे बच्चों में षारीरिक विकलांगता के स्थाई लक्षण नजर आ रहे हैं। इस प्रदूषण से महिलाओं में स्तन कैंसर की वृध्दि हो रही है, उनके गर्भाषय तथा मासिक धार्म की नियमितता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उनकी रासायनिक अंत: स्रावी ग्रंथियां भी षिकार हो रही हैं। जबकि पुरुषों की प्रजनन क्षमता में निरंतर कमी आ रही है। पर्यावरण षोधा से प्राप्त निष्कर्षों से पता चलता है कि षरीर में ज्यादा भाग में जहरीले रसायन पहुँच जाने के फलस्वरूप विगत तीन वर्षों में भारत में गिध्दों की संख्या में 90 फीसदी की कमी आ गई है।
इस तरह के उत्पादन करने वाले ज्यादातर बड़े व्यावसायिक संस्थान संयुक्त राज्य अमेरिका से सम्बन्ध रखते हैं- जैसे डयूपां, अपजोन, फाइजर और ल्यूब्रीजोल। केवल डयूपां और उसकी सहायक संस्थायें 1.75 करोड़ पाउंड प्रदूषक रोज छोड़ते हैं, 1986 में इसने 34 करोड़ पाउंड जहरीले रसायन अमरीका की वायु, मिट्टी और पानी में डाले। यह कम्पनी क्लोरो फ्लोरो कार्बन (सी.एफ.सी.) का उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कम्पनी है। यह रसायन वातावरण की ओजोन परत में क्षय का सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से कम से कम 4 लाख व्यक्ति त्वचा कैंसर से प्रभावित होंगे और मोतिया बिंद के मामले डेढ़ करोड़ बढ़ जायेंगे। इससे फसलों को भी गंभीर नुकसान होता है।
बड़े आष्चर्य की बात है कि घातक जहर को छोटे-छोटे अक्षरों में पैक पर चेतावनी लिखकर बेचा जा रहा है यह जानते हुये भी कि रासायनिक कीटनाषक मानव जीवन और प्रकृति को विनाष की ओर ले जा रहे हैं। जिन पदार्थों का उपयोग हम कीटों के विनाष के लिए कर रहे हैं, वह मानव के जीवन के लिये भी खतरा हो सकते हैं। और तो और उन रसायनों के उपयोग की विधि में यह भी लिखा जाता है कि इस रसायन का छिड़काव करते समय नाक एवं मुंह को कपड़े से, आंखों को मास्क से और हाथों को दस्तानों से ढक लें, यदि रसायन त्वचा से स्पर्ष कर जाये तो तुरन्त दो-तीन बार साबुन से उसे धोयें और षीघ्र ही डाक्टर से इलाज करवायें.......... क्यों? ......... क्योंकि यह एक जानलेवा जहर है। जो कीट के लिये इतना घातक हो सकता है। उसका पेड़-पौधों, नदियों, फलों, फूलों और हवा पर क्या प्रभाव पड़ता होगा। वास्तव में यह दुखदायी तथ्य है कि धनोपर्जन में व्यस्त यह कीटनाषक रसायन उत्पादन करने वाले संस्थान हमें सीधे जहर के सम्पर्क में न आने की चेतावनी दे रहे हैं। और यही जहर सब्जियों, अनाज, फलों और पानी के जरिये हमारे षरीर में पहुंचाया जा रहा है।
भोपाल में यूनियन कार्बाइड के जरिये घटी गैस त्रासदी की घटना हमारे वैचारिक तंत्र को झकझोर देती है। यूनियन कार्बाइड एक कीटनाषक रसायन बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनी है जिससे 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था और अब तक इससे प्रभावित 24 हजार लोगों की मौत हो चुकी है क्योंकि उक्त गैस में फास्जीन, क्लोरोफार्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे तत्वों का मिश्रण था। यह आज भी भोपालवासियों के षरीर में धीमे जहर के रूप में मौजूद है।
फास्जीन एक ऐसा तत्व है जो तरल और गैस के स्वरूप में पाया जाता है जिसका उपयोग रासायनिक हथियारों के निर्माण में होता रहा है और विष्व युध्द के दौरान हिटलर ने इसको माध्यम बनाकर लाखों सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। फास्जीन वायु से साढ़े तीन गुना ज्यादा भारी होती है जिससे ष्वांस तंत्र बुरी तरह प्रभावित होता है। पूर्व में युध्द के दौरान हुये इसके प्रयोग से तीन लक्षणों का विष्लेषण किया जा चुका है, पहला- आंखों में जलन, गले में जलन और त्वचा पर सरसराहट, दूसरा- ष्वांस में ज्यादा तकलीफ, दम घुटना और तीसरा- मृत्यु। फास्जीन की थोड़ी सी मात्रा भी मृत्यु का कारण हो सकती है और भोपाल में गैस पीड़ितों में इन तीनों लक्षणों को साफ देखा गया है। इससे व्यक्ति फुफ्फस वात विकार से प्रभावित हो जाता है और धीरे-धीरे मृत्यु की ओर बढ़ता है। अब प्रष्न यह है कि ऐसी खतरनाक और भयंकर परिणाम होने के बावजूद जहरीले रसायनों का उपयोग खेती में प्रयोग होने वाले कीटनाषक रसायन बनाने में क्यों किया जाता है ........ क्योंकि ज्यादातर कीट अब हल्के जहर से प्रभावित ही नहीं होते हैं और इनका सामना करने के लिये उन्होंने प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। अत: फास्जीन जैसी गैस का उपयोग भी पेस्ट कन्ट्रोल रसायनों में होने लगा है।
डीडीटी को पूरे विष्व में प्रतिबंधित किया जा चुका है किन्तु मलेरिया नियंत्रण के नाम पर आज भी भारत में इसका उपयोग हो रहा है और बीएचसी की खपत भी निरन्तर बढ़ती जा रही है। पचास के दषक में डीडीटी, बीएचसी और मैथालियोन का वार्षिक उपयोग दो हजार टन था जो आज बढ़कर एक लाख टन तक पहुंच चुका है। एल्यूमिनियम फास्फाइड, जो अनाज संग्रह के लिये सर्वाधिक प्रभावषाली पदार्थ माना जाता है, हमारे भोजन में जाने के बाद जहरीला असर करता है। आल इण्डिया इंस्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज द्वारा कराये गये एक सर्वेक्षण से एल्यूमिनियम फास्फाइड के ही जहरीले असर के 114 उदाहरण रोहतक (हरियाणा) में, 55 उत्तारप्रदेष में और 30 हिमाचल प्रदेष में मिले थे। कीटनाषक दवाओं के छिड़काव वाले गेहूं के आटे की पूरियां खाने से उत्तार प्रदेष के बरेली जिले में करीब डेढ़ सौ व्यक्ति मौत के षिकार हो गये थे जबकि कालीडोल नामक कीटनाषक के छिड़काव वाली चीनी और गेहूं के आटे के उपयोग से केरल में 106 लोगों की मृत्यु हो गई थी।
भारत में बड़े गर्व के साथ ऐसे रसायनों का उपयोग हो रहा है जो पूरी दूनिया में प्रतिबंधित हैं जैसे डीडीटी, बीएचसी, एल्ड्रान, क्लोसडेन, एड्रीन, मिथाइल पैराथियोन, टोक्साफेन, हेप्टाक्लोर तथा लिण्डेन। इसका परिणाम यह है कि एक औसत भारतीय अपने दैनिक आहार में स्वादिष्ट भोजन के साथ 0.27 मिलीग्राम डीडीटी भी अपने पेट में डालता है जिसके फलस्वरूप औसत भारतीय के षरीर के ऊतकों में एकत्रित हुये डीडीटी का स्तर 12.8 से 31 पीपीएम यानी विष्व में सबसे ऊंचा हैं। इसी तरह गेहूं में कीटनाषक का स्तर 1.6 से 17.4 पीपीएम, चावल में 0.8 से 16.4 पीपीएम, दालों में 2.9 से 16.9 पीपीएम, मूंगफली में 3.0 से 19.1 पीपीएम, साग-सब्जी में 5.00 और आलू में 68.5 पीपीएम तक डीडीटी पाया गया है। महाराष्ट्र में डेयरी द्वारा बोतलों में बिकने वाले दूध के 90 प्रतिषत नमूनों में 4.8 से 6.3 पीपीएम तक डिल्ड्रीन भी पाया गया है। खेती में रासायनिक जहर के उपयोग के कारण नदियों का पानी भी जहरीला हो गया है। कर्नाटक के हसन जिले के तालाबों के पीने के पानी में तो 0.02 से लेकर 0.20 पीपीएम तक कीटनाषक पाये गये हैं जबकि कावेरी नदी के पानी में 1000 पीपीबी (पाट्र्स पर बिलियन) बीएचसी और 1300 पीपीबी पेरीथियोन पाया गया है। अब रासायनिक कीटनाषकों के प्रभावों पर हमें तर्कों के नहीं अपितु अनुभवों के आधार पर चर्चा करनी चाहिये।
हिमालय और उत्तारप्रदेष के पहाड़ी इलाकों जहां अब तक इन रसायनों का उपयोग नहीं होता है, वहां इससे हो सकता है कि खेती के लाभ में वृध्दि कम होती हो किन्तु यह हर जमीन, पानी और हवा को प्रदूषित कर रहा है इसलिये इनका उपयोग रोकना होगा अत: स्वाभाविक है कि खेती के कीटनाषकों के सन्दर्भ में भी पारम्परिक उपायों से बेहतर विकल्प कोई और नहीं हो सकता है।

किसान

कदम-दर-कदम साजिशों से जूझता किसान

सचिन कुमार जैन

खेती किसानी अब जिस तरह साजिशों की शिकार किसान हो रही है उससे यह संकेत मिलने लगे हैं कि सरकारी और सामाजिक सहयोग नहीं मिलने के कारण किसान इस संघर्ष से हार जायेगा और इस हार से उसका अपना अस्तित्व भी संकट में आ जायेगा। हाल के अनुभव बताते हैं कि मध्यप्रदेश के 23 प्रतिषत किसान अब कृषि का विकल्प खोज रहे हैं, मालवा में तो कृषि की नई तकनीकों ने जो नकारात्मक प्रभाव पैदा किये हैं, उससे समाज में सामाजिक असंतुलन की स्थिति निर्मित होने लगी है। बात चाहे नई तकनीक ही हो, बाजार की हो या फिर विकास की, ये सभी पहलू किसी न किसी साज़िश के अंग हैं और अब हर साज़िष कहीं न कहीं आकर किसानों से जुड़ जाती है, खासकर तब जब राज्य की संस्कृति, परम्परा और अर्थव्यवस्था सभी की धुरी खेती हो, तब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ-साथ किसी भी जतन से धन कमाने वालों के लिये यह जरूरी हो जाता है कि समाज में ऐसी स्थिति निर्मित कर दी जाये जिससे किसान केवल उनका निर्देष स्वीकार करें। वास्तव में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां ही अब यह तय करेंगी कि किसान कब, कौन सी, कितनी फसल और किसके लिये पैदा करेगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि किसीसमय सम्पन्न रहे 6 हजार से ज्यादा किसानों को आत्महत्या के लिये प्रेरित कर देने वाली इन साजिषों का लक्ष्य केवल भारी आर्थिक लाभ कमाना नहीं है बल्कि अब वे एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करना चाहती हैं जो स्थाई न हो और किसान जो कमाये वह तकनीक एवं बदलाव के नाम उन्हें सौंपता जाये। मध्यप्रदेष का उल्लेख इस बारे में स्पष्ट राय बनाने में मदद करता है। प्रदेष में सोयाबीन के उत्पादन के लिये सरकार ने किसानों से कई वायदे किये। सबसे बड़ा वायदा तो यह रहा है कि सरकार स्वयं खरीदी मूल्य पर किसानों से सीधो सोयाबीन खरीद लेगी, उन्हें इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। परन्तु पिछले वर्ष तिलहन संघ ने 28 लाख टन में से केवल सवा लाख टन सोयाबीन खरीदा यानी मात्र पांच प्रतिषत। बाकी 27 लाख टन सोयाबीन बेचने के लिये किसान को खुले बाजार में जाना पड़ेगा, जहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने मूल्य पर किसान को सोयाबीन बेचने के लिये मजबूर करेंगी। आमतौर पर यह मूल्य लागत से भी कम बैठता है, क्या यह साज़िष नहीं है?
यह एक बहुत ही रोचक योजना है। पहले सरकार पर दबाव डाल कर कृषि क्षेत्र में सबसिडी को कम करवाया गया, डीजल एवं यूरिया के दाम बढ़वाये गये, इससे किसान की लागत में तेजी से वृध्दि हुई। इस वृध्दि से आम आदमी परेषान हुआ तो विदेषी कम्पनियों ने सस्ते विकल्प बाजार में खड़े करके स्थानीय कृषि उद्योग को खत्म करने का काम किया। मूंगफली का तेल मंहगा हुआ तो सोयाबीन और पाम तेल को विकल्प बनाया गया, घी के स्थान पर बटर आयल समाज में आ गया, ज्वार-बाजरा का तो उत्पादन ही बन्द-सा हो गया है। फिर कुपोषण दूर करने के लिए दाल-सब्जी के स्थान पर फल, चेरी और सूखे मेवों की बात की जाने है।
बड़े ही सुनियोजित तरीके से इस साज़िष को अंजाम दिया गया है और उसका सबसे दुखदायी दुष्परिणाम यह है कि तात्कालिक लाभ के लिये हजारों साल से जिस बीज का किसान निरन्तर उपयोग कर रहे थे, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। यह बीज ज्यादा उर्वर था, उसमें ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता थी, चमक थी और स्वाद था, इससे भी अह्म तथ्य यह है कि उस बीज से पैदा हुआ फल कई महीनों और कई बार तो सालों तक न तो अपना स्वाद खोता था न चमक। वह बीज प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पनप सकता था, पर उसके स्थान पर किसानों ने सरकार और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कहने पर जैव प्रौद्योगिकी से बने बीज अपनाये, जो न केवल पूरी तरह से पुनर्उत्पादन क्षमता से विहीन हैं बल्कि नपुंसक भी हैं।
भारत में कृषि एक व्यावसायिक व्यवहार कम और पारम्परिक विष्वास से ज्यादा जुड़ा हुआ मसला है जिस पर सोयाबीन से उपजे लालच ने सीधा आघात किया है। इसी सोयाबीन के कारण फसलों का वह चक्र टूटा है जिसके कारण भारत भीषण प्राकृतिक अकाल का डटकर सामना कर चुका है। पहले हमारे किसान गेहूँ, चना, ज्वार, बाजरा, सब्जी, दलहन आदि फसलें बदल-बदल कर लिया करते थे और भूमि का पूरा भाग भी एक अनुपात में ही उपयोग में लाते थे जिससे बीमारी का प्रकोप एक ही फसल पर और वह भी सीमित क्षेत्र में पड़ता था यानी किसान पर बहुत स्थाई नकारात्मक आर्थिक प्रभाव नही पड़ता था। इससे जमीन की उर्वरता और नमीं भी निष्चित मात्रा में बनी रहती थी परन्तु सोयाबीन से प्राप्त होने वाले त्वरित लाभ ने किसानों को अपनी परम्परा से विमुख होने के लिये प्रेरित कर दिया और फिर हर तीन माह में उसकी योजना सोयाबीन की फसल लेने की बनने लगी। अब जमीन ने सोयाबीन से अपनी नाराजी दिखाना षुरू कर दी है, दीवाला निकल जाने पर प्रेमिका का साथ छोड़ देने जैसी ही घटना घटी। पहले तो प्रकृति के प्रकोप, भूमि के असंतुलित होते स्वरूप के कारण सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित होने लगा, फिर बाद में बाजार में इसके भावों में इतनी गिरावट आई कि षायद किसानों ने पहले सपने में भी ऐसा न सोचा होगा। मध्यप्रदेष के मालवा क्षेत्र में तो खेतों का हर हिस्सा सोयाबीन से पटने लगा था पर पिछले तीन सालों के लगातार नकारात्मक प्रभावों ने किसानों को पछताने के लिये मजबूर कर दिया है। अब तो कम से कम किसानों को चेतना ही होगा कि सोयाबीन हमारी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था को चौपट करने का षड़यंत्र हैं। इस साजिष को समझने के लिये पहले सोयाबीन का आर्थिक पहलू समझना भी जरूरी है। सोयाबीन का उपयोग केवल तेल के रूप में नहीं होता बल्कि इसका हर प्रक्रिया में बचा हुआ अवषेष काम में लिया जाता है। तेल निकलने के बाद बचने वाली सोया खली से सोया बरी बनती है, सोया दूध और बिस्किट बनते हैं यानी एक बीज से चार बार लाभ कमाया जाता है। यह लाभ किसानों को नहीं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मिलता है।
विकसित देषों में यही सोयाखली जानवरों का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। उन देषों में दूध और मांस के उत्पादन के लिये अलग-अलग जानवरों का पालन किया जाता है। अब न्यूजीलैण्ड और यूरोपीय देष भारत में सात रुपये प्रति लीटर की दर से दूध उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं। यह दूधा केवल मूल्य में ही कम नहीं है बल्कि इसे तीन माह तक बिना उपयोग किये भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। वहीं दूसरी ओर हमारा किसान दूधा में पानी मिलाकर भी अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा है। यही कारण है कि जहां चार साल पहले चौटाला की मण्डी में पचास हजार जानवर खरीद-फरोख्त के लिये आते थे, अब वहां डेढ़ से दो लाख जानवर बिकने आ रहे हैं। जब बाजार में प्रतिस्पधर्ाा के कारण दूध ही नहीं टिक पायेगा तब स्वाभाविक तौर पर पौने दो करोड़ किसान पषुपालन बंद कर देंगे और जब पषु ही नहीं रहेंगे तब विदेषी कम्पनियां अपना असली रूप दिखायेंगी यानी अपनी इच्छा से मूल्यों का निर्धारण करेंगी। भारत जैसे कृषि प्रधान देष में कभी भी सरकार ने दुग्ध उत्पादन के लिये अनुदान या रियायत का प्रावधान नहीं किया है जबकि अमेरिका में 65 प्रतिषत अनुदान की व्यवस्था रही है ताकि किसानों को तो लाभ मिले ही साथ में आम आदमी को भी उचित मूल्य पर सामग्री उपलब्ध हो। इस संदर्भ में भारत सरकार ने जहां एक ओर किसान की सहायता नहीं की वहीं दूसरी ओर वर्ष 2000 में बीस हजार टन सप्रेटा दूधा आयात किया वह भी बिना आयात षुल्क के।
सन् 1923-24 में भारत में प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उपभोग का औसत 526 ग्राम था। वास्तव में देखा जाये तो स्वतंत्रता के बाद विकास की कई सीढ़ियां चढ़ने के बाद यहां यह उपभोग स्तर कुछ तो बढ़ना ही चाहिये परन्तु वर्तमान में यहां प्रतिव्यक्ति 396 ग्राम खाद्यान्न का उपभोग हो रहा है। इसका प्रमुख कारण है वैकल्पिक खाद्य सामग्रियों के उपभोग में वृध्दि। फास्टफूड, डिब्बा बंद सामग्री और उच्च या निम्न कैलोरी वाली सामग्रियों का प्रचलन तेजी से बढ़ा है। यही कारण है कि किसान के उगाये हुये आलू की कीमत दो रुपये किलो होती है परन्तु बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा उसी आलू से बनाई गई चिप्स 240 रुपये किलो की कीमत के साथ बड़ी सहजता के साथ सामाजिक बाजार में जगह बनाती जाती है। इसके बाद भी हम मूल्यों के उतार-चढ़ाव की बात यदि करते हैं तो दो रुपये किलो वाले आलू की ही करते हैं न कि ढ़ाई सौ रुपये किलो वाली आलू चिप्स की क्योंकि वह एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी का उत्पाद है और यदि उसे मनचाहा दाम नहीं मिलेगा तो विष्व में भारत की छवि खराब होगी, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हम पिछड़ जायेंगे, फिर चाहे किसान बेमौत क्यों न मरे। यह भी एक खास बात है कि संसद में किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी की लाबिंग करवाना आसान है पर किसान के पक्ष में कोई ईमानदारी से लाबिंग करे, यह असंभव है।
सोयाबीन के फेर में पड़ कर न केवल हमने अपनी जमीन और खेती को नुकसान पहुंचाया है बल्कि आज जिस अकाल का सामना हम कर रहे हैं उसके पीछे भी तेजी से बदलती कृषि तकनीक ही सबसे बड़ा कारण है। अतीत में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि चार सालों में वर्षा की कमी के कारण अकाल निर्मित हुआ हो क्योंकि भू-जल स्तर के बेहतर स्थिति में बने रहने के कारण कृषि भूमि का नम बने रहना स्वाभाविक था। इससे खेती को इतना भीषण्ा नुकसान नहीं हुआ, परन्तु यह पहला अवसर है जब जमीन के भीतर पानी के तेजी से घटते हुये स्तर के कारण सभी के माथे पर पसीने की बाढ़ आई, क्योंकि हमने अपनी परम्पराओं को जलग्रहण और वाटर षेड या रूफ वाटर हारवेस्टिंग (यानी पानी की खेती) जैसे नाम दे दिये, हमने किसान और पानी के सम्बन्धों को तोड़ दिया क्योंकि इसके लिये विष्व बैंक ने 15 सौ करोड़ रुपये दिये हैं। पर कुल मिलाकर बात यह है कि किसान ने अपने साथी चैतुओं के साथ विष्वासघात किया है। पहले चैतुये (फसल की कटाई करने वाले) फसल काटकर वापस जाते समय लोकगीत गाते हुये खेत के चारों तरफ ऊॅची मेंड़ बनाकर जाते थे ताकि धरती का पेट पानी से लबालब भरा रहे यानी भूजल स्तर बेहतर स्थिति में बना रहे परन्तु सोयाबीन से बनी नकद कमाई की तस्वीर को देखते-देखते अब किसान की आंखों से आंसू से आने लगे हैं क्योंकि किसान बार-बार सोयाबीन उगा कर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहता था। अब चूंकि सोयाबीन को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है और फिर भी पानी बचाने की पारम्परिक तकनीक को भी किसानों ने धन कमाने की होड़ में पीछे छोड़ दिया जिससे मिट्टी की नमी जाती रही।
अब केवल एक उदाहरण संकट के इन घने बादलों से होने वाली बरसात का चित्र स्पष्ट कर देगा। दो अफ्रीका देषों नाइजीरिया और सेनेगल में ब्रिटिष टौबेको (बैट) नामक कम्पनी ने आम आदमी को तम्बाकू की खेती के लिये प्रेरित किया। इसके लिये किसानों को तकनीक दी गई, रियायतें दी गई और पूरा उत्पाद कम्पनी ने भारी भुगतान करके खरीद लिया। इससे किसानों को भी अच्छा-खासा मुनाफा हुआ। बस फिर क्या था पूरा देष तम्बाकू की खेती करने लगा। फिर एक समय ऐसा आया जब तम्बाकू और सिगरेट उन देषों की जरूरत बन गये, पहले कम्पनी ने तम्बाकू के कम दाम दिये और फिर खरीदना बंद कर दिया, जमीन बर्बाद हो गई। उन देषों के पास खाद्यान्न खरीदने के लिये कुछ नहीं बचा। तब उन्हें विष्व बैंक से कर्ज़ लेना पड़ा, पर उनका परम्परा से नाता हमेषा के लिए टूट चुका था। अब किसानों को स्वयं सोचना है कि वे अपनी परम्परा का पुननिर्माण कैसे करें और उस षड़यंत्र का मुकाबला कैसे करें जिसमें सत्ताा और नीति निर्धारक खुद भी षामिल हों।

जमीन से कट कर शुरू हुआ अस्तित्व का संघर्ष

सचिन कुमार जैन

अब विनाष को दर्षाने वाले तथ्य हमारे लिये चिंता का विषय नहीं बनते हैं बल्कि हम उनका उपयोग अपनी बात को रोचक बनाने के लिये करते हैं। शायद यह तथ्य भी हमें रोचक लगेगा कि हाल ही में न्यूजीलैण्ड के साथ भारत का एक समझौता हुआ है, जिसके तहत न्यूजीलैण्ड की संस्थायें भारत में 50 पैसे किलो लहसुन, 8 रुपये किलो दूध और वर्ष भर डेढ़ रुपये किलो टमाटर उपलब्ध करवायेंगी। यह पढ़ कर किसी के चेहरे पर चमक आ सकती है किन्तु इससे यह भी सिध्द हो जाता है कि भारत के किसानों को जब अपना अस्तित्व बचाने के लिये बेहतर विकल्प खोजने होंगे। नि:संदेह हमें उस बहुपक्षीय पृष्ठभूमि की चर्चा भी करनी होगी जिसके कारण यह विनाषकारी स्थिति निर्मित हो रही है।
बुनियादी बात केवल इतनी सी है कि भारत में जैसे-जैसे खेती के पारम्परिक तरीकों की उपेक्षा हुई वैसे-वैसे रासायनिक खेती ने अपनी जड़ें जमाना षुरू कर दी और आज 2001 में इसने न केवल उत्पादन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है बल्कि पेयजल एवं सिंचाई के स्रोतों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आज मधयप्रदेष, उत्तरप्रदेष और आंध्रप्रदेष के किसान इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि रासायनिक पदार्थों के उपयोग के कारण वे कृषि की लाभप्रदता पर से अपना नियंत्रण प्राय:-प्राय: खो चुके हैं। भारत में देखा जाये तो 1980 के दषक के मध्य में नकद खेती की नई अवधारणा की लहर चली थी और सरकार ने अपने सारे संसाधनों का उपयोग किसानों को यह समझाने में किया था कि वे कृषि का उत्पादन बढ़ाने में यूरिया, डी.ए.पी. और फॉस्फेट का भरपूर उपयोग करें और रासायनिक कीटनाषक ही फसलों के रोगों का सबसे बेहतर इलाज है। तब भी किसान जानता था कि यह रास्ता ठीक नहीं है और उसने इन पदार्थों का उपयोग करने से इंकार कर दिया। उस वक्त सरकार ने रासायनिक उर्वरक गांवों में यूं ही फिंकवा दिये, खेतों में नि:षुल्क डालने के वायदे किये गये। 1982-87 के दौर का विष्लेषण करने से यह साफ हो जाता है कि एक सुनियोजित साजिष के तहत उन गांवों को बिजली, पानी और सड़क की सुविधा पहले दी गई जो सरकार की बात मानने लगे थे। इस तरह गांव कृषि की तथाकथित नई पध्दति का उपयोग करने लगे। इतना ही नहीं सरकार ने पहली बार सोयाबीन का उच्च गुणवत्ता का काला बीज दिया जिससे आष्यर्चजनक उत्पादन होता है पर दूसरी बार से सफेद बीज दिया जाने लगा, इसी दौरान किसानों को मोटर पर सबसिडी दी गई ताकि किसानों को अपना निर्णय बदलने का अवसर न मिले। इसके बाद 1990 से सोयाबीन को सबसे लाभदायक नकद फसल के रूप में प्रचारित किया गया। नि:सन्देह तीन माह में तैयार होकर लाभ देने वाली इससे बेहतर कोई और फसल न पहले थी न आज है किन्तु लगातार सोयाबीन की खेती में अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। और षुरू हो गया है आत्महत्याओं का सिलसिला। यहॉ यह उल्लेख कर देना आवष्यक है कि मध्यप्रदेष की जलवायु सोयाबीन की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है और यही कारण है कि यहां के किसान एक साल में निरन्तर और बार-बार यही फसल ले रहे हैं। वास्तव में सोयाबीन और रासायनिक कृषि पध्दति को एक जरिया बनाया गया है, हमारी सामाजिक अर्थव्यवस्था के विनाष का। सोयाबीन किसान को फायदा दे या न दे परन्तु उद्योगों को इसका कचरा भी मुनाफा देता हे। वैसे ता हम यही मानते हैं कि सोयाबीन से खाने का तेल बनता है, किन्तु हम षायद यह नहीं जानते हैं कि तेल बनने की प्रक्रिया के हर चरण में निकलने वाले अवषिष्ट पदार्थ किसी न किसी मायने में आर्थिक लाभ देता है। यह सोया पदार्थ जानवरों के लिये एक पौष्टिक पदार्थ है और मधयप्रदेष की भूमि से उपजे सोयाबीन का डी.आ.एल. केक सबसे पौष्टिक माना जाता है, फिर इसी से सोयामिल्क, बिस्किट और खाद्य पदार्थ बनते है। आमतौर पर सोयाबीन का तेल बनाने वाली कम्पनी ही यही उत्पाद भी बाजार में बेचती है। आर्थिक लाभ को देखते हुये भारत में भी ज्वार, मक्का ओर बाजरे की खेती तो लगभग खत्म सी हो गई है, इतना ही नहीं दो दषक पहले तब सबसे बेहतर नकद फसल मानी जाने वाली कपास भी इस विनाष से नहीं बच पाई।
बदलते हुये दृष्टिकोण और व्यवहार का प्रभाव हमारे समाज के स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। आज यदि षोध के आंकड़े यह बताते हैं कि 44 प्रतिषत महिलायें खून की कमी की षिकार हैं तो इसका सीधा सा यह जवाब है कि खून का निर्माण करने में सबसे सक्षम अनाज ज्वार, बाजरा और मक्का का देष में उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है और यही कारण है कि ग्रामीण महिलाओं में एनीमिया की षिकायत बढ़ी है।
इसके साथ ही रासायनिक खेती के प्रभावों के भी विस्तृत विष्लेषण की आवष्यकता है और किसानों को जैव तकनीक से बनने वाले बीजों के बारे में स्पष्ट जानकारी दिया जाना भी जरूरी है। प्राचीन पध्दति के अनुसार कृषि के व्यवसाय से जुड़े लोग हर फसल से बीज निकाल कर अगली बुआई के लिये सुरक्षित रख लेते थे किन्तु नई तकनीक के अन्तर्गत अब किसान को हर बार बुआई के लिये नया बीज बाजार से खरीदना पड़ेगा क्योंकि जैव तकनीक के जरिये खेत से उपजे बीज की उत्पादन क्षमता समाप्त की जा रही है। इन नये हाइब्रिड बीजों पर उसी कम्पनी के कीटनाषकों-उर्वरकों का प्रभाव पड़ेगा जिस कम्पनी के बीजों का उपयोग किया गया है।
इसी तरह भूमि सुधार कानून का निर्माण भी किसी आदिवासी, गरीब या किसान की बेहतरी के लिये नहीं किया गया है बल्कि सरकार ने ग्रामीण समाज का सीमांकन करके किसान को उसकी सीमाओं का अहसास कराया है। और इस कानून के जरिये गांवों में उद्योगों की स्थापना के दरवाजे खोले हैं ताकि उद्योगपति गांव में सहजता से उपलब्ध पानी, सस्ते श्रम का षोषण कर सके, ऐसा उन्होंने किया भी। अब सरकार भी यह संदेष देने लगी है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को केवल सोयाबीन पर निर्भर नहीं होने दिया जाये किन्तु अब तो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो चुकी है। किसान इसके जाल से बाजार में इन फसलों के दाम कम होंगे और फिर ज्यादा लाभ कमाने के लिये उसे सोयाबीन एक मात्र विकल्प के तौर पर नजर आयेगा।
रासायनिक पदार्थों के उपयोग का नकारात्मक प्रभाव गेहूं, चना और सब्जियों की गुणवत्ताा पर भी पड़ा है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में किसान अपने उत्पादन का संग्रह करके रख लेते थे ताकि सही दाम मिलने पर बेच कर लाभ कमाया जा सके किन्तु अब उसे संग्रह ही नहीं किया जा सकता है क्योंकि अब उसमें घुन लग जाता है। पहले किसान के घरों में प्रकृति आधारित मिट्टी से बने संग्रह कक्ष हुआ करते थे जिनमें अनाज सुरक्षित रहता था अब उनकी जगह प्रषीतक संयंत्रों (कोल्ड स्टोरेज) ने ले ली है। जहां प्रति किलो और सप्ताह के हिसाब से संग्रहण षुल्क देना पड़ता है। ऐसे में यदि किसान उसका संग्रह करेगा तो भी उसकी लागत तो बढ़ती ही जाना है यानी घाटे में बेचना ही उसके लिये अब फायदे का सौदा है। इसी तरह पहले जहां उत्पाद को वर्ष भर सहेज सकते थे अब महीने भर बाद वह सड़ने लगता है क्योंकि उसके नैसर्गिक रोग प्रतिरोधाक गुणों का हमने विनाष कर दिया है।
जब किसानों ने सोयाबीन की नकद क्षमता देखी तो उन्होंने वैकल्पिक और मौसमी व्यवस्था को नकारते हुये एक-एक साल में तीन बार उसी की फसल लेना षुरू कर दिया और गेहूं की बुआई केवल इसलिये की क्योंकि सोयाबीन की फसल के बाद खेत में नाइट्रोजन की बेहतरीन स्थिति होती है और गेहूं में भी फायदा हैं किन्तु इसके कारण जमीन पर अतिरिक्त और असीमित बोझ पड़ा जिससे जमीन अपनी नमी अपनी उर्वरता रंगत और खुषबू खोती जा रही है। इसी तरह किसानों ने इसके फायदे को भुनाने के लिये जंगलों को भी तबाह करना षुरू कर दिया। उन्होंने अपने खेत और जमीन पेड़ तो काटे ही साथ में सरकारी जमीन का अतिक्रमण करके भी वन सम्पदा का नाष कर दिया। सरकार का वन सुरक्षा कानून भी इसमें कोई काम नहीं कर पाया। इसके पीछे कानून या सरकार की निष्क्रियता नहीं है बल्कि इसके पीछे भी औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने की मंषा रही है। ये कम्पनियां ही चाहती थी कि जंगल कटें और किसान वह काम करें जो वे चाहते हैं।

कृषि संस्कृति

कृषि संस्कृति से अन्न असुरक्षा का संबध

सचिन कुमार जैन

यह प्रश्न अभी भी महत्वपूर्ण है कि आज किसी भी नजरिये से सामान्य समुदाय अन्न के मामले में सुरक्षित क्यों नहीं है? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से मुंह मोड़कर सरकार ने ही इस असुरक्षा को विकराल संकट का रूप दे दिया है और अब इसका औद्योगिकीकरण करके इसे अस्तित्व के संकट का रूप दिया जा रहा है। हमें उत्पादन के आंकड़ों की बाजीगरी से मुक्त हो कर इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि विगत दस वर्षों में जबसे भूमण्डलीकरण और मुक्त अर्थव्यवस्था का प्रयोग शुरू हुआ है तब से किसान और उसकी किसानी दोनों को नित नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली चुनौती तो फसलों के चयन में आये परिवर्तन के रूप में सामने खड़ी हुई। भारतीय समाज के लिये कृषि कोई व्यवसाय नहीं बल्कि संस्कृति के मायने रखती है। इसके प्रति लालच नहीं बल्कि श्रध्दा का नजरिया रखा जाता रहा है परन्तु बहुत ही सुनियोजित ढंग से किसान को लालची व्यापारी बना दिया गया। पहले समाज को अन्न सुरक्षा प्रदान करने वाली ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, कोदो, कुटकी, तुअर, उड़द और चना जैसी फसलों को प्राथमिकता दी जाती रही थी। ये फसलें कीटनाषक, उर्वरक और अधिक पानी की जरूरत के भारी खर्चों से मुक्त फसलें तो थी ही, साथ में तीन-चार साल के सूखे से निपटने की क्षमता भी उनमें थी; परन्तु किसान को यह समझाया गया कि विश्व बड़ा व्यापक है और नकद फसलों से ज्यादा आय प्राप्त करके वह विश्व की व्यापकता को भोग सकता है। परिणाम स्वरूप किसान समाज ने सोयाबीन, कपास और गन्ना जैसी नकद फसलों को सिर-ऑंखों पर बिठा लिया। फिर नकद फसलों के बढ़ने से खाद्य सुरक्षा देने वाली फसलों के रकबे में 50 फीसदी तक की कमी आई और सरकार ने भी उन पर सब्सिडी देना बंद कर दिया जिससे ऐसी फसल लेने वाले किसान भी लाचार हो गये। षुरू के कुछ वर्ष जब तक मिट्टी की ऊर्वरता बनी रही, बारिष समय पर पर्याप्त मात्रा में होती रही तो किसान को लाभ होता रहा। परन्तु इन फसलों का असली चेहरा वैसा नहीं था जैसा षुरूआती छह-सात वर्षों में नजर आया। इन फसलों ने भूमि की ऊर्वरता को नष्ट किया, जमीन की नमी चुरा ली, भू-जल स्तर को 400 फिट गहरे तक उतार दिया, बाजार भी चूंकि नियंत्रण से मुक्त है इसलिये वहां भी किसान को कीमतों की मार झेलनी पड़ी।
महात्मा गांधी ने एक बार उल्लेख किया था कि गंगा का मैदान इतना उपजाऊ है कि वह पूरी दुनिया के लोगों की अन्न सम्बन्धी जरूरतों को पूरा कर सकता है परन्तु आज किसान अपने परिवार की जरूरतों को ही पूरा नहीं कर पा रहा है। इसके बाद दूसरी चुनौती सामने खड़ी हुई नये किस्म के बीजों, ऊर्वरकों एवं रासायनिक कीटनाशकों के रूप में। शुरु-षुरु में तो इन कृत्रिम ऊर्वरकों एवं कीटनाशकों ने अपना प्रभाव दिखाया परन्तु फिर उनका प्रभाव भी धीरे-धीरे समाप्त हो गया। नई सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत अन्न सुरक्षा को तीसरी चुनौती का सामना करना पड़ा निरन्तर छोटी होती जोत के रूप में। जैसे-जैसे समाज तरक्की करता गया वैसे-वैसे लोगों की जरूरतों ने रूप बदलना शुरू कर दिया। वर्ष 1981 से वर्ष 2001 के बीच जोतों के औसत आकार में 40 फीसदी का अंतर आया है यानी दस बीघे के खेत के आकार अब छह बीघे के रह गये हैं। 1996 में किये गये एक अध्ययन से भी यह चौंकाने वाला निष्कर्ष सामने आया है कि पांच एकड़ के खेत का मालिक यदि आज केवल खेती के विकल्प पर आश्रित है तो वह चार वर्ष में अपने खेत को खोकर दस हजार रूपये का कर्जदार बन जायेगा। यदि परिस्थितियाँ अनुकूल रहें, यानी पर्याप्त बारिष हो, उपजाऊ मिट्टी, हो समय पर बुआई हो, भरपूर कीटनाषकों का प्रयोग किया जाये तब एक एकड़ के खेत से वर्ष में 10 से 12 हजार रूपये की आय की अपेक्षा की जा सकती है, अन्यथा घाटा ही नियति है।
इसका बहुत साफ कारण यह है कि अब खेती की लागत बहुत ज्यादा हो गई है और बाजार पर व्यापारियों का कब्जा है, इतना ही नहीं नीतियाँ भी किसान को नहीं बल्कि पूंजीपतियों को संरक्षण प्रदान करती हैं। यही कारण है कि 20 एकड़ के खेत के मालिक भी आज जहां-तहां हमें मजदूरी करते मिल जायेंगे।
अब एक बार पुन: अपनी पुरानी सामाजिक व्यवस्था के सांस्कृतिक पहलुओं का स्मरण करना लाजिमी हो जाता है क्योंकि गांव का अन्न के मामले में सुरक्षित होना आर्थिक कम, सामाजिक सम्मान का ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है। कुछ दषक पहले तक मध्यप्रदेष, उत्तारप्रदेष, बिहार, राजस्थान (वे राज्य जो बीमारू राज्य कहलाते हैं) के गांवों में कृषि आधारित व्यवस्था के अन्तर्गत मजदूर और किसान के बीच एक मानवीय सम्बन्ध था। यदि किसी किसान के खेत में काम करने वाला मजदूर भूखा सोता था तो उसकी सार्वजनिक निंदा होती थी और पंचायत के नियमानुसार उसके यहां कोई मजदूर काम करने नहीं जाता था, तब उस किसान को 16 गांव दूर जाकर मजदूर लाने पड़ते थे। इसके बाद दूसरा मसला मजदूरी के भुगतान से जुड़ा हुआ है। हमारे पारम्परिक समाज में मजदूरी को मुद्रा में न मापकर अनाज और जीवन की बुनियादी जरूरतों की सामग्री से मापा जाता था। फिर 1970 के दषक में इस सम्बन्ध में व्यापक परिवर्तन आया और कृषि मजदूर को मुद्रा में भुगतान किया गया क्योंकि ऐसा करना भू-स्वामी के लिए ज्यादा लाभदायक होता था। तत्पष्चात थ्रेषर मजदूर की मजदूरी पर भारी पड़ा और ये अवसर भी धीरे-धीरे खत्म होने लगे।
इस तरह कृषि मजदूर ही नई सामाजिक व्यवस्था का षिकार नहीं हुआ बल्कि सेवा आधारित रोजगार, जैसे नाई, खवास, दाई, लुहार, बढ़ई, सुतार, से जुड़े समुदायों को भी भूख के अनुभवों से दो-चार होना पड़ा क्योंकि अब उन्हें अन्न से सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही, जो पहले एक मानवीय आधार पर अन्य वर्गों से उन्हें मिला करती थी। नये परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज को अब षायद ज्यादा गंभीर चुनौतियों का सामना करना पडेग़ा क्योंकि पर्यावरण के विनाष, फसल चक्र में बदलाव, किसानों की कमजोर होती स्थिति, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बढ़ते दबाव और किसानों के प्रति सरकार के उदासीन होते रवैये के कारण ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में केवल ऐसी ही फसलों को प्रोत्साहन दिया जायेगा जिनका कई चरणों मे उपयोग किया जा सकेगा, जैसे- सोयाबीन का सोयातेल, मिल्क बड़ी और केक बनाने में किया जाता है, गन्ने से गुड़ भी बनता है, शक्कर भी और षराब भी, इतना ही नहीं उसका कचरा भी उपयोग में लाया जाने लगा है। परन्तु संकट इस बात का है कि समाज इसके लिये क्या-क्या कीमतें चुकायेगा......। पर्यावरण की कीमत, रोजगार की कीमत और अब समाज में व्याप्त होती अन्न असुरक्षा। मसला अभी भी गंभीर है क्योंकि अपने बदलते व्यवहार के कारण जो स्थिति निमिर्ति हुई है उससे निपटने के ईमानदार रणनीति के बजाये हम फौरी तौर पर उसे नकारने के प्रयास में जुटे हुये है। सूखा एक ऐसी ही चुनौती है। सरकार और समाज दोनों इसे एकाकी समस्या के रूप में देख रहे हैं और पानी बचाने का मंत्र जप रहे हैं जबकि धरती की सतह से गायब हो चुकी मिट्टी, जंगलों के कटने से नग्न हुई धरती और तेजी से मर रहे पषुओं की ओर अभी भी उतनी गंभीरता के साथ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आने वाले वर्षों में पषुधन का अभाव हमें दुख देने के लिये काफी होगा।

पलायन

पलायन का जीवन

सचिन कुमार जैन

संसाधनों और आजीविका के अवसरों के अभाव में गरीबों, खासतौर पर दलितों और आदिवासियों के जीवन में पलायन एक कड़वी सच्चाई बन जाता है। अपने और अपने परिवार की बहुत बुनियादी और सूक्ष्मतम जरूरतों को पूरा करने के लिए जब ऐसे समुदायों को अपने गांव और सामुदायिक संगठनों के करीब जीवनयापन के कोई अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं तब उन्हें अपना गांव, अपना घर, अपना पशुधन और परिवार के बूढ़े सदस्यों को छोड़कर रोजी-रोटी की तलाश में खुले बाजार में आ जाना पड़ता है। जहां उनके अपने लिए और महिलाओं-बच्चों के लिए कोई सामाजिक, आर्थिक या कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती है। पलायन का मतलब केवल अपना गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह रोजगार करने जाना नहीं है बल्कि पलायन उनके आत्म सम्मान, समुदाय, परम्परा और सांस्कृतिक आधार को मजबूरी में त्यागने का वातावरण बना देता है। अध्ययन बताते हैं कि लगभग दो करोड़ लोगों के पास आजीविका के सुरक्षित और स्थायी साधन न होने के कारण उन्हें पलायन का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है और इस दौरान उन्हें कदम-कदम पर शोषण और हिंसा का सामना करना पड़ता है।

पलायन के दस प्रभाव

1. यह तथ्य साफ तौर पर उभरकर आया है कि पलायन के दौरान आदिवासी महिलाओं का चरम स्तर तक शोषण होता है।
2. पलायन के कारण बच्चों को स्कूल छोड़ देना होता है।
3. परिवार के बुजुर्ग, विकलांग सदस्यों और गर्भवती महिलाओं को अकल्पनीय पीड़ा का सामना करना पड़ता है। उनके लिये कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है।
4. पलायन अपने आप में साहूकार-महाजन के कर्ज के जाल में फंसने का कारण बन जाता है।
5. कई बार उन्हें अपना पशुधन बेचना पड़ता है और उनके कच्चे घर नष्ट हो जाते हैं।
6. हालांकि पलायन रोजगार के लिए होता है परन्तु इसके दौरान उनका नियोक्ता द्वारा कम मजदूरी देकर शोषण किया जाता है।
7. यह एक बिल्कुल असुरक्षित समयावधि होती है जब स्वास्थ्य के नजरिये से उन्हें तकलीफदेय अनुभवों से गुजरना पड़ता है।
8. जब लोग पलायन करते हैं तो जनकल्याणकारी राज्य की कानून व्यवस्था उन्हें संरक्षण देने के बजाय उन्हें अपराधी घोषित करके भ्रष्ट व्यवहार करती है। यह एक महत्वपूर्ण पहलू है कि पलायन दलित और आदिवासी समुदायों का स्थायी व्यवहार बनता जा रहा है और इस दौरान उन्हें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के संरक्षण के लिए बने कानूनों का कोई सहारा नहीं मिलता है।
9. एक विडम्बना यह भी है कि साल में तीन से छह माह तक पलायन के दौरान वे जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित रह जाते हैं।
10. आंकलनों से स्पष्ट हुआ है कि 30 लाख लोग पलायन के कारण मतदान के अपने संवैधानिक अधिकार का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं।

समाज की उपेक्षा, क्रोध के अभाव और व्यवस्था के अमानवीय व्यवहार के कारण सहरिया आदिम जनजाति समुदाय एक बार फिर संकट से दो-चार है। जीवनयापन के साधनों के अभाव में इस आदिवासी समूह को एक बार फिर पलायन करना पड़ रहा है। कोलारास के लच्छू आदिवासी कहते हैं कि एक भी आदमी राशन की दुकान से दो रूपये किलो का गेहूं भी खरीदने की स्थिति में नहीं है और भड़ौता गांव की राशन दुकान के संचालक इस कोशिश में हैं कि लोग तो पलायन कर जायें, पर अपने अंत्योदय राशन कार्ड उसके हवाले कर जायें, ताकि वह उनके नाम का सस्ता राशन बाजार में ऊंचे दाम पर बेच सके। शिवपुरी जिले के सवा सौ सहरिया बहुल गांवों में अब सन्नाटा पसरने लगा है। इनमें से ज्यादातर गांवों में अब सहरिया परिवारों में केवल वृध्द सदस्य शेष रह गये हैं, जो परिवार के अन्य सदस्यों की गैर मौजूदगी में कमजोर पड़ चुके मवेशियों और कभी भी आंधी के एक झोंके में उड़ जाने वाले छप्पर की देखभाल करेंगे। किसी समय में बड़े उत्साह से होली के रंगों को जीवन में उतारने वाले सहरियाओं के जीवन में अब यह त्यौहार पलायन का संदेश लेकर आता है। ये आदिवासी अतीत में पूरी तरह से जंगल की सम्पदा पर निर्भर रहे हैं। जंगल से न केवल इन्होंने अपनी भूख मिटाई है बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ उसकी रक्षा भी करते रहे हैं। परन्तु सरकार की जंगलों से सम्बन्धित नीतियों और जंगलों के विनाश ने उनके समक्ष अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है आज के दिन यानि फरवरी के अंतिम दिनों से लेकर जून के शुरूआती दिनों तक आपको ऐसा गांव खोजने के लिये मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जिसमें आदिवासियों के पलायन के बाद मौन न छाया हो।
शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील के गुड़ार गांव में रहने वाले तीन परिवारों ने बुआई के मौसम में अपनी पथरीली पांच बीघा जमीन पर बोने के लिये साठ-साठ किलो चना कर्जे के रूप में लिया था। परन्तु नियति ने भी साथ न दिया और वे अपना पेट भरने के लायक कुछ दाने भी न उगा पाये। इसके बाद उन परिवारों ने एक बार फिर जंगलों की ओर रूख किया। उन परिवारों की महिलायें जंगल जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके लाती हैं। औसतन 25 किलो का गट्ठर जंगल से लाकर बाजार में बेचने के लिये उन्हें 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा करना पड़ती है। इस काम को एक बार अंजाम देने में उन्हें दो दिन लगते हैं और एवज् में उन्हें मिलते हैं 20 रू.। शिवपुरी का इलाका बहुत ही विषमताओं से भरा हुआ है। एक ओर तो पिछोर का क्षेत्र हरे जंगलों से भरा-पूरा है तो दूसरी ओर कोलारस और पोहरी ब्लॉक हैं जहां स्थिति इसके विपरीत है।
एक लम्बे अर्से से यह लोग ककोरा, फांग की भाजी, मकोह, पमार की भाजी और बेर (जंगली बेर) को अपने आहार का हिस्सा बनाते आये हैं। परन्तु लगातार सूखे के कारण यह सामग्री भी अब उन्हें नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में सहरिया की निर्भरता मजदूरी के अवसरों पर बहुत बढ़ जाती है। यही कारण है कि स्थानीय स्तर पर मजदूरी के साथ उपलब्ध न होने के कारण भिण्ड, दतिया से लेकर राजस्थान के जयपुर तक परिवार को लेकर पलायन करना पड़ता है। पिछोर के पिपरौनिया गांव के 120 परिवारों में से 80 परिवार दल-बल के साथ पलायन कर चुके हैं। भिण्ड जिले में इन्हें रोजगार के रूप में सरसों काटने के अवसर मिलेंगे और एवज् में मिलेगी 35 से 40 रूपये की मजदूरी। पलायन के दौरान सहरियाओं का बेतहाशा शोषण होता है। इसके बाद गेहूं और चने की कटाई की मजदूरी के रूप में इनसे वायदा किया जाता है कि कुल कटाई का पांच फीसदी हिस्सा मजदूरी के रूप में मिलेगा, किन्तु वास्तव में मिलता है 3 फीसदी। विवाद में न पड़ने की प्रवृत्तिा के कारण 'जो है-जैसा है', उसे वह स्वीकार कर लेते हैं। औसतन छह से सात सदस्यों वाले परिवार को चैत के मौसम में साढ़े तीन क्विंटल गेहूं की मजदूरी प्राप्त होती है। इस मजदूरी की मुद्रा में कीमत होती हे 2700 रूपये और इसमें से 2400 रूपये खर्च हो जाते हैं।
यह चित्र तो तब का है जब वे पलायन के लिये जा चुके होते हैं। वह स्थिति और दर्दनाक होती है जब वे पलायन की तैयारी कर रहे होते हैं। रोजगार की तलाश में जाते समय वे अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्य को घर में छोड़ जाते हैं और दो माह तक अकेले रहकर झोपड़ी और मवेशियों की देखभाल करता है। जिन परिवारों में बुजुर्ग नहीं होते हैं उनकी स्थिति भी वीभत्स ही होती है। पलायन से लौटकर वे पाते हैं कि झोपड़ी का छप्पर उड़ गया है, बल्लियां कोई ले गया है और घर का सामान भी चुरा लिया गया है। तब एक बार फिर शुरू होती है घर को जैसे-तैसे बसाने की कोशिशें और यह कोशिशें सहरिया को और कर्जदार बना देती हैं। कोलारस ब्लॉक के शंकरगढ़ गांव में किए गए एक अध्ययन से यह पता चला कि वहां कुल 23 परिवारों पर केवल बैंक का कर्ज है और इनमें से 22 परिवार भू-स्वामी हैं और केवल एक परिवार भूमिहीन है। इसका मतलब यह है कि जिनके पास जमीन (या संसाधन) हैं उन्हें ज्यादा कर्ज की जरूरत पड़ रही है। दूसरे मायनों में छोटे-छोटे भू-खण्डधारी आदिवासियों को सुनियोजित संरक्षण नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वे बैंक से कर्ज तो ले रहे हैं पर उनका उपयोग उपयुक्त ढंग से नहीं कर पा रहे हैं और एक बार ऋण लेने के बाद उन्हें इससे मुक्ति के लिए जमीन और पशु बेचने या फिर बड़े किसानों के यहां बंधुआ मजदूरी करने के निर्णय लेने पड़ रहे हैं।
पिछोर के लभेड़ा गांव का अध्ययन करने पर पता चला कि इस गांव के 20 परिवारों के 92 सदस्य पलायन कर चुके हैं और 15 परिवारों के 61 सदस्य पलायन कर जाने वाले हैं। इस गांव में हर परिवार के पास पहनने के लिये औसतन पांच कपड़े हैं और खाद्यान्न की एक व्यक्ति के लिए उपलब्धता हें साल भर में 65 किलो यानि लगभग 180 ग्राम प्रतिदिन। नमक, मसालें, दाल और सब्जी के लिये खर्च करने के लिये उनके पास 160 रूपये होते हैं। क्या ऐसी परिस्थति में किसी भी इंसान का जीवित रह पाना संभव है। यही एक बड़ा कारण है कि रीजनल मेडिकल रिसर्च इंस्टीटयूट के अनुसार 93 प्रतिशत सहरिया बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और इस समुदाय के लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। यह सामान्य औसत से 25 फीसदी कम है। प्रशासन के लिये बच्चों का स्वास्थ्य अब भी महत्वपूर्ण नहीं है। पिछोर ब्लॉक में पिछले डेढ़ माह से आंगनबाड़ियों में पोषण आहार नहीं बंटा है। जबकि ब्लॉक में दस में से नौ सहरिया बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और कारण सिर्फ इतना सा है कि जो स्वयं सहायता समूह भोजन की आपूर्ति करता है उसे सरकार ने पिछला भुगतान नहीं किया है।
आंकड़ों से पता चलता है कि 26 फीसदी सहरियाओं के पास पांच से लेकर आठ बीघा जमीन है परन्तु 70 फीसदी जमीन असिंचित, पथरीली और पहाड़ी ढलानों पर है। जब तक इस प्रकार की जमीनों का उपचार नहीं होगा तब तक इन्हें उपयोगी बनाया ही नहीं जा सकता है। परन्तु सरकार के स्तर पर इसके विकास के लिये एक भी दीर्घकालीन नीतिगत योजना नहीं बनाई गई है। पिछले दो वर्षों में इसी जिले में सहरियाओं के भूख से मरने के 60 से ज्यादा मामले आये थे। तब तो प्रशासन ने तात्कालिक रूप से सीमित कदम उठाये थे, किन्तु स्थाई समाधान के लिये एक भी कदम नहीं उठाया गया। इतना ही नहीं सामंतवाद से पीड़ित इस इलाके में सरकारी अमले भी उनका शोषण करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कोलारस के बैरसिया, सनवारा और गुगवारा सहित 30 गांवों के आदिवासियों की साईकिलों को वन विभाग ने जब्त कर लिया और दो-दो सौ रूपये की मांग की। आरोप था कि वे लोग सूखी और मृत लकड़ियां बेचने के लिये ला रहे थे, जिसके लिये वे अधिकृत भी हैं। आर्थिक संकट का आलम यह था कि वे लोग छ: माह तक अपनी साईकिलें उनके कब्जे से नहीं छुड़ा पाये। तब स्थानीय संगठनों के सामने आने पर प्रशासन ने वन विभाग को सहरियाओं की साईकिलें वापिस करने के आदेश दिये। सहरियाओं को सरकार की ओर से जिन जमीनों के पट्टे दिये गये हैं उनमें से 30 फीसदी जमीन पूरी तरह से अनुपजाऊ और पथरीली है। इस पर खेती करना तो संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में खैरवास गांव के आदिवासियों ने कर्ज लेकर सब्बल, घन ओर कुदाली लेकर पत्थर तोड़ने का काम शुरू किया तो वन विभाग कर्मचारियों ने रिश्वत न मिलने पर उनसे ये औजार छीन लिये।
फिर एक कदम और आगे बढ़ें तो योजनाओं की विसंगति ओर सहरियाओं की परिस्थिति की मुठभेड़ होती है। सरकार की योजना के अनुसार अब तक यह प्रावधान रहा है कि कुंआ या टयूबवेल खोदने या बैल खरीदने के लिये उन्हें बैंक से तत्काल कर्ज दिया जा सकता है। 'जिस आदिवासी के पास जमीन होना-न होना एक मायने रखता हो उसे कुंआ-टयूबवैल खोदने के लिये कर्ज देना सरकार के नजरिये और उसकी कार्यप्रणाली के यथार्थ को स्पष्ट करता है।' भूख से मरते आदिवासियों की मजबूरी का लाभ बिचौलियों ने खूब उठाया है। उनसे कागजों पर अंगूठे लगवाकर बैंक से दलालों ने कर्ज तो ले लिया और बैंक रिकार्ड में सहरियाओं का नाम दर्ज हो गया। इसका एकाध हिस्सा उन्हें भी मिल गया, परन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि बिना कर्ज लिये ये आदिवासी कर्जदार हो गये और कर्ज न चुका पाने के कारण डिफाल्टर घोषित कर दिये गये। बैरसिया और शंकरगढ़ में रहने वाले क्रमश: 130 और 36 परिवार आज की तारीख में बैंक के डिफॉल्टर हैं। फिर इसके बाद सरकार की लघु सिंचाई परियोजना के अनतर्गत यह प्रावधान किया गया कि यदि पांच परिवार मिलकर सिंचाई के लिये बोरिंग करवाना चाहते हों तो उन्हें सरकार से आर्थिक मदद दी जायेगी। परन्तु शर्त यह है कि उस समूह का कोई भी व्यक्ति ऋण के मामले में डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सहरियाओं को, जिनके लिये यह योजना बनी है, इस योजना का लाभ नहीं मिल पायेगा।
विकास की आधुनिक अवधारणाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप पलायन का व्यवहार अब धीरे-धीरे एक सामाजिक व्यवस्था का रूप लेता जा रहा है। अनुभव बताते हैं कि आदिवासी समाज में पलायन रहित जीवनयापन की एक आत्मनिर्भर व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था ने न तो समाज के अन्य वर्गों को नुकसान पहुंचाया है न ही प्राकृतिक संसाधनों के अस्तित्व को खत्म होने दिया है। परन्तु आधुनिक विकास की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव ऐसे ही समूहों पर पड़ा है। इस परिप्रेक्ष्य में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बांध सरदार सरोवर के उदाहरण को दर्ज किया जा सकता है। देश की ऊर्जा समस्या, पेयजल और सिंचाई की समस्या के निराकरण के नाम पर अब तक पैंतालीस हजार करोड़ रूपये खर्च करके बनाये जा रहे इस बांध के कारण पचास हजार परिवार अपने गांव, अपनी जमीन, अपने पारम्परिक जीवनयापन के साधनों से विस्थापित कर दिये जा रहे हैं। इसके एवज में उन्हें मिल रही है अनिश्चित जीवनयापन की व्यवस्था। हमें यह ध्यान रखना होगा कि मध्यप्रदेश के बड़वानी, झाबुआ और धार जिले के आदिवासियों के समाज में पलायन की कोई व्यवस्था नहीं रही है। परन्तु विकास की इस परियोजना ने उनके जीवन में पलायन की मजबूरी के बीज बो दिए हैं। इनमें दस हजार ऐसे परिवार हैं जिन्हें मुआवजे या पुनर्वास के लाभ के लिए पात्र ही नहीं माना गया है क्योंकि उनके पास अपने परिवार और अपनी जमीन की पहचान का कोई प्रमाण नहीं है। वहीं दूसरी ओर जिनके पुनर्वास की औपचारिकता पूरी की गई है उन्हें स्थायी जीवनयापन के लिए कोई विकल्प नहीं दिए गए हैं। प्रभावितों को भूमि न देना पड़े इसके लिए व्यवस्था आंकड़ों में हेर-फेर के सिध्दान्त का पालन करती है।

सर्वोच्च न्यायालय के सहारे

सचिन कुमार जैन

शहडोल जिले के सोहागुपर विकासखण्ड के नरवार गांव की झनिया बाई को गांव के लोग यदा-कदा अपने घरों से कुछ खाना देकर भुखमरी से बचाने की कोषिष करते रहे। फिर भी उस विधवा, वृध्द और अकेली महिला को दो दिन मे एक ही समय भोजन मिल पाता है। झनिया बाई को जनकल्याणकारी योजना के अन्तर्गत लाभ दिलाने के लिये ग्राम पंचायत द्वारा तीन बार प्रस्ताव प्रषासन को भेजे जा चुके हैं और सरपंच भी उनके मामले में हार मान चुकी थी और प्रषासन की कार्रवाई का आलम यह है कि अभी उनके आवेदन पर पटवारी यह जांच करता रहा कि झनिया बाई के पास कोई जमीन या जायदाद तो नहीं है? मध्यप्रदेष में विकेन्द्रीकरण की क्रांति पर यह एक बड़ा प्रष्न चिन्ह है क्योंकि जब पूरा गांव कह राह है कि झनिया बाई भूखी है, अकेली और गरीब है, जरूरतमंद और लाचार है, उसके पास कोई सम्पत्ति नहीं है तब भी उसे अमानवीय प्रक्रिया से मौत के करीब पहुंचाया जा रहा है। पति की मृत्यु के उपरांत तीन वर्ष गुजर जाने के बाद भी उसे राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का फायदा नहीं मिला। झनिया बाई को पिछले साल तक सरकार की अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत दस किलो राषन मिलता रहा परन्तु अचानक जनवरी 2003 में यह योजना सरकार द्वारा बंद कर दी गई और इस दौरान उसे किसी दूसरी योजना का लाभ नहीं मिला। तब वह बिल्कुल भुखमरी के कगार पर पहुंच गई और अब बामुष्किल अपने पैरों पर खड़ी हो पाती है। आखिरकार उस एक महिला की जिन्दगी बचाने के लिए भोजन के अधिकार अभियान को प्रशासन को संवेदनशील करने की कोशिशें करनी पड़ी।
लोकतंत्र में आदमी को भुखमरी से बचाने और समाज में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को बहाल करने के उद्देष्य से सर्वोच्च न्यायालय में लड़ी जा रही लड़ाई के दौरान 2 मई 2003 के अपने एक अंतरिम आदेषों में न्यायालय ने कहा है कि बूढ़े एवं लाचार व्यक्तियों, विकलांगों, बेसहारा महिलाओं और बूढ़े पुरूषों जो कि भुखमरी के कगार पर हों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं और बेसहारा बच्चों के लिये भोजन की उपलब्धता सुनिष्चित करना, लोगो को भूख से बचाना केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। केवल योजनायें बना देना, जिनका क्रियान्वयन न हो, किसी काम का नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि भोजन भूखे तक पहुंचे।
परन्तु अभी भी लोग भुखमरी की कगार पर हैं। सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को बंद करके यह प्रावधान किया था कि जो गरीब और पात्र लोग किसी भी योजना का लाभ हासिल नहीं कर पा रहे हैं एवं बन्द की गई अन्नपूण्र् योजना के हितग्राही, सभी को अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ दिलाया जायेगा। अन्नपूर्णा योजना में गरीब और निराश्रित लोगों को दस किलो मुफ्त अनाज वितरित किया जाता रहा परन्तु अब उन्हें दो रूपये किलो के मान से गेंहू और तीन रूपये किलो के मान से चावल खरीदना होगा। झनिया बाई हाथ जोड़कर यह सवाल करती है कि मैं कहां से गेहूं-चावल खरीदूंगी? इससे आगे बढ़कर अभी तक की स्थिति यह है कि अन्नपूर्णा योजना के हितग्राहियों और ज्यादातर जिलों में अभी तक वितरित नहीं किये गये हैं। सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद ही सरकार ने यह तय किया है कि मध्यप्रदेष में रहने वाले सात लाख उपेक्षित सहरिया, बैगा और भारिया आदिम जनजातियों को तत्काल इस योजना का लाभ मिले। सहरिया बहुल षिवपुरी जिले में तो प्रषासन ने इस काम की संवेदनषीलता को समझा परन्तु श्योपुर जिले में आदिवासियों की स्थिति बदतर है। जबकि बैगा बहुल शहडोल जिले के सोहागुपर विकासखण्ड में कार्ड का वितरण दो माह तक केवल इसलिये नहीं किया क्योंकि नोडल अधिकारी अवकाष पर गये हुए थे और प्रषासन बिना उनके हस्ताक्षर के कार्ड जारी नहीं करना चाहता है। फिर चाहे झनिया को हर रात भूखे ही क्यों न सोना पड़े ?
जनकल्याणकारी योजनाओं और भुखमरी की स्थिति पर नजर रखने, विष्लेषण कर सुझाव देने के लिये पीयूसीएल विरूध्द भारत सरकार एवं अन्य (2001) के मामले मे सर्वोच्च न्यायायल ने दो आयुक्तों के रूप में एन. सी. सक्सेना और एस. आर. शंकरण की नियुक्ति की है। यह देखा गया है कि जब भी भुखमरी या योजनाओं के भ्रष्ट क्रियान्वयन के मामले जब भी सीधे जिला अधिकारियों के संज्ञान में लाये गये हैं तब बहुत ही कमजोर और औपचारिक कार्रवाई हुई है किन्तु जब एन. सी. सक्सेना के जरिये मामले सर्वोच्च न्यायालय की जानकारी में लाये गये तब प्रषासन और सरकार को ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी पड़ी। मध्यप्रदेष के सन्दर्भ में कोतमा (षहडोल) के 120, डही (धार) के 52, सेंधवा (बड़वानी) के 40 मामले तत्काल निराकृत किये गये; किन्तु अब सरकार मामले छिपाने लगी है। अब यह अनुभव पुख्ता होता जा रहा है कि राज्य सरकार उन्हीं मामलों में कार्रवाई करेगी जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के आयुक्त के माध्यम से उठाया जा रहा है और प्रषासन स्व-विवेक से जिम्मेदारी निभाने की पहल नहीं कर रहा है। इसके बावजूद अब राज्य सरकार के तंत्र में न्यायालय के प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने लगी है। शिवपुरी में पिछले तीन महीनों से आंगनबाड़ियों में पोषण आहार नहीं बंट रहा है और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बावजूद इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है।
दूसरे नजरिये से विष्लेषण किया जाये तो पता चलता है कि राज्य सरकार और जिला प्रषासन इस मामले में भारी दबाव में है। कारण साफ है कि अब राज्य में भूख से होने वाली हर मौत के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिले स्तर पर कलेक्टर को जिम्मेदार माना जायेगा। स्वाभाविक है कि भूख से कोई एक दिन में नहीं मरता है, वह रोज मरता है और प्रषासन उसकी उपेक्षा करता रहता है। दबाव में होने के बावजूद वह गंभीर और संवेदनषील नहीं है। न्यायालय ने अपने हाल के आदेष में कहा था कि राषन की दुकानों के जो संचालनकर्ता पूरे माह निर्धारित समय तक न खोलते हों या गलत सूचनायें भरते हों उनके लायसेंस बिना सरकारी ढिलाई के तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिये जाने चाहिए। 'भोजन का अधिकार अभियान समूह' द्वारा धार, शहडोल, देवास, रीवा और पन्ना जिले की 55 राषन दुकानों का अवलोकनात्मक अध्ययन किये जाने पर पता चला कि वहां अब भी 48 दुकानें माह में औसतन 7 दिन ही खुल रही हैं। फिर निर्देषों के बावजूद किसी भी राषन की दुकान पर गरीबों को अपने हिस्से का अनाज किष्तों में खरीदने की सुविधा नहीं दी गई है। साध ही दुकान चलाने वाले ऐसे लोगों के भी लायसेंस तत्काल रद्द करने के निर्देष हैं जो हितग्राहियों के राषन कार्ड अपने कब्जे में रखते हैं। अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी यह आम बात है। धार जिले की डही पंचायत के अन्तर्गत गरीबों की रेखा के नीचे रहने वाले अस्सी फीसदी लोगों के राषन कार्ड बनियों या राषन की दुकान वालों के पास गिरवी रखे हैं जिसके एवज में उन्हें हर माह 20 रूपये मिलते हैं। इसके आगे वे बनिये और राषन दुकान वाले मिलकर सस्ता अनाज स्थानीय मैदा मिलों को बेच रहे हैं।
ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी अदालत ने एक बार फिर सरकार को संविधान का 21 वां अनुच्छेद याद दिलाया है और सवाल उठाया है कि हर नागरिक को मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार दिया गया है। क्या वे परिवार, जो गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं, अपने जीने के लिये सही किस्म की योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के अभाव में संविधान में दिये गये इस अधिकार से वंचित नहीं है ? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इन्हें जरूरी मदद दी जाये ताकि ये जी सकें। वास्तव में शहडोल की झनिया बाई कोई काल्पनिक पात्र नहीं है, वह उदाहरण है उस व्यापक समूह की, जो सरकार की योजनाओं के गैर जिम्मेदार और अप्रभावी क्रियान्वयन के कारण भुखमरी के कगार पर पहुंच रहा है।

भूख और गरीबी

भूख से निपटने के रास्ते खोजते आदिवासी

सचिन कुमार जैन

गरीबी के जीवन में केवल गरीबी नहीं होती है। ऐसे जीवन में केवल सम्पन्नता का अभाव नहीं होता है बल्कि लोगों के पेट में अन्न के दाने नहीं होते हैं, हाथों में रोजगार नहीं होता है और अब जिन्दगी में सम्मान भी नहीं होता है। आज भारत के बीचों-बीच बसे मध्यप्रदेष में एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो दरिद्रता का ऐसा ही जीवन जी रहा है। भुखमरी से अकाल मौत मरना उनकी नियति बन चुकी है। यह एक मजाकिया सच्चाई है कि प्रकृति ने सूखे की मार मारकर उनके गले तो सुखा दिये पर माथे से पसीने की धार बहा दी। सरकार ने लगातार उपेक्षा करके उनकी जिन्दगी के पन्नों को बिखेर दिये और फिर समाज की असंवेदनषीलता ने तेज हवा बहाकर उन पन्नों को तितर-बितर कर दिया। अब स्थिति यह है कि ये गरीब लोग किस सिरे को पकड़ें, कहां से जिन्दगी को संवारे यह समझने के कोई अवसर उनके पास मौजूद नहीं है।
बहुत दिनों से लगातर यह खबरें आती रही हैं कि ग्वालियर-चम्बल अंचल के साढ़े चार लाख आदिवासी भुखमरी की कगार पर हैं पर वे कगार पर नहीं बल्कि भूख से मर रहे हैं। यह समाज हमेषा से जंगल पर निर्भर रहा है। उसने कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि वह जानता था कि जब तक जंगल रहेगा तब तक उनके जीवन में भूखे पेट सोने की नौबत नहीं आयेगी। वह गोंद और ंचिरांजी के बदले अनाज लेता रहा। जंगल से मिलने वाली सियारी लकड़ी से डलिया बनाकर वह छह महीने की जरूरतें पूरी करता रहा परन्तु जंगलों की सम्पन्नता को सरकार ने अपने नियंत्रण में लेकर उसे ठेकेदारों को सौंप दिया। जिन्होंने जंगल पूरी तरह से साफ कर दिये यानी सहरिया को अब न तो गाेंद-चिरांजी मिलती है न सियारी की लकड़ी। इतना ही नहीं जमीन से पत्थर निकालने के लिये खदानें खोदी गई वहां भी सहरियाओं को कुछ वर्षों तक काम मिलता रहा। वह कभी भी अपने जिले (क्षेत्र) के बाहर पलायन करके नहीं जाता था, यह उसका मिट्टी से जुडाव था। यह विकास की एक देन है कि सहरिया को अपने मूल स्थान (षिवपुरी, गुना, ष्योपुर आदि) को छोड़कर जिन्दगी बचाने के लिये दिल्ली, जयपुर और बड़े षहराें की भूल-भुलैया में खो जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने गांव में ही वैकल्पिक अवसरों की तलाष नहीं की। गांव के सम्पन्न किसानों-साहूकारों ने सूखे के दो सालों तक तो उन्हें इस षर्त पर कर्ज दिया कि बदले में वह उनकी खदान और खेत में काम करते रहेंगे। पर अब खेत भी सूखे है ंऔर खदानें बंद, तो उन्हें कर्ज मिलना भी बंद हो गया। तब उन्होंने जंगल में पैदा होने वाली समा घास के बीज का दलिया और रोटी खाना षुरू कर दिया। जीवन जो बचाना था। यहां फिर प्रकृति की मार पड़ी। सूखे के कारण समा का बीज भी पूरी तरह से पका नहीं था इसलिये बच्चे और बूढ़े उसे पचा नहीं पाये। परिणाम यह हुआ कि जिन्दगी बचाने की जुगाड़ करते हुये वे मौत की ओर बढ़ते गये।
ऐसी स्थिति में सरकारी स्तर पर और संगठनों की ओर से भी राहत पंहुचाने की कोषिषें हुईं किन्तु अपर्याप्त। षिवपुरी-ष्योपुर के हालात को देखकर प्रषासन ने भी माना कि हम हर गांव में टेंकर से पानी पहुंचाने के लिये तैयार हैं परन्तु जमीनी सच्चाई यह है कि गांव के लोगों के पास बर्तन या टंकियाँ नहीं है जिनमें वे पानी भर कर रख सकें। कराहल तहसील में महिलायें जंगल से लकड़ियाँ बीनकर श्योपुर बेचने जाती हैं। सैकड़ों लोगों के छोटे से जीवन का यह बहुत बड़ा आधार है। ये औरतें ट्रेन से बिना टिकट श्योपुर जाती हैं। यह उनकी मजबूरी हैं ऐसी स्थिति में गिरधरपुर रेल्वे स्टेषन के अधिकारी ने बड़ी पहल की। उनका कहना था कि ये औरतें उधार टिकट ले जायें, अपना नाम दर्ज करा जायें पर बिना टिकट न जायें। तिस पर भी महिलाओं ने इस प्रस्ताव को नहीं माना क्योंकि दस रूपये के गट्ठर के बदले में वे आठ रूपये का टिकट उधार भी लेने में सक्षम नहीं हैं।
इसी गिरधरपुर से निकलने वाली एक नदी में शतावरी और गांगरू की जड़ें मिलती हैं। श्योपुर में बहुत महीनों तक लोगों ने शतावरी और गांगरू की जड़े खोदकर, बेच कर ही जैसे-तैसे भुखमरी से बचने की जुगाड़ की। वे अब तक कई किलोमीटर की नदी इतनी खोद चुके हैं कि षायद ये जड़ें भी वहां नहीं रह गई होंगी। कड़वी सच्चाई यह है कि ये एक दिन में तीन या चार किलो जड़ी निकाल पाते है। जिसके एवज में बाजार से उन्हें मिलते हैं 10 या 12 रूपये।
पशुधन के लिए भी यह अकाल अस्तित्व का संकट बन गया है। श्योपुर जिले में बहुत दूर -दूर तक कहीं भी घांस की जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी दिखाई नहीं देता है। पोखर और तालाब में एक बूंद पानी नहीं है और सड़क के दोनों ओर गायों-बैलों के कंकाल आपकी नजरों के दायरे में बने ही रहते हैें। इन परिस्थितियों में सरकार की सोच संकट को गहरा बना देती है। षिवपुरी के गुराबल गांव में गरीबी हटाओं योजना के अन्तर्गत पांच स्वयं सहायता समूहों को सिंचाई करने के लिये पांच पंप सेट खरीदने के लिये ऋण दिया गया। उस गांव की सच्चाई यह है कि वहां भू-जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है, 24 में से 23 कुंए सूखे हुये हैं और 15 दिन में वहां 70 पशु अकाल के षिकार हुये। ऐसे में कर्ज देकर सरकार साहुकार की भूमिका निभा रही है। इसी तरह षिवपुरी में कई गरीबों को आय सम्बर्धन, के लिये बकरी पालने के लिये ऋण दिया गया है, यह बिल्कुल नहीं सोचा गया कि बकरी को खाने के लिए चारा नहीं हैं, पानी नहीं है और अब तो बेरियां भी सूख चुकी हैं। यानी गरीबी को कागजों पर षिद्दत के साथ मिटाया जा रहा है।
इसी दौर में सबलगढ़ तहसील के कई गांवों में साठ फीसदी से ज्यादा लोग पलायन करके जा चुके हैं और वहां अब या तो बच्चे नजर आते हैं या काम कर पाने में अक्षम हो चुके बूढ़े लोग। यह तय है कि सूखे का संकट अभी बहुत गहरायेगा क्योंकि लोग खाने के लिये समा घास की रोटी या बिरचन या ललटेना तो खा सकते हैं पर पानी का विकल्प क्या है? गांव के लोगों को दो से पांच किलोमीटर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है, वह भी ऐसी स्थिति में जबकि उन्हें काम की तलाष करने के लिये ज्यादा समय झोंकने की जरूरत है।
हमारे इसी समाज में मुसहर जाति भी है जो चूहों का पीछा करते हुये उनके बिलों तक पहुंच जाते है और बिलों को खेदकर चूहों द्वारा इकट्ठा किया गया अनाज निकाल लेते है। जिसे साफ करके वे अपना पेट भरते हैं। ऐसे ही गाय के गोबर में कई बार अनाज के दाने रहते हैं जो पचने से बच जाते है। उस अनाज को साफ करके भी लोग भुखमरी से बचने की जुगत भिड़ाते है। मुसहर जाति किसी समय में समाज में मिट्टी और जमीन की पहचान की विषेषता के कारण विषेष स्थान रखती थी। गांव और रियासतों में तालाब बनाने की प्रक्रिया मेें उनकी खास भूमिका हुआ करती थी पर आज चूहों का पीछा करना उनकी नियति है।
पेट की आग के सामने बुखार का ऊंचा तापमान भी नजरंदाज कर दिया जाता है। सरकार द्वारा लोगों को काम उपलब्ध कराने के लिये चलाये जा रहे राहत कार्यों के दौरान कई ऐसे लोग देखे जा सकते हैं जिनका शरीर बुखार से तप रहा होता है पर वे सौ क्यूबिक फिट गढ्ढा खोदने का सरकारी लक्ष्य पूरा कर लेना चाहते हैं ताकि पेट भरने के लिये अनाज मिल सके। विडम्बना यह है कि रााहत कार्यों के अन्तर्गत मजदूरों को केवल दस किलो गेहूं दिया जा रहा है, नमक, तेल, शकर और खाना पकाने की लकड़ी-माचिस के लिये किसी नकद राषि का भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे मामले मे गेहूं पीसकर, सौ ग्राम आटे में पाव भर पानी और दो चुटकी नमक (कहीं से मांगकर लाते हैं) मिलाकर राबड़ी बनाई जाती है और इस राबड़ी को गटक लिया जाता है।
अकाल की मार काल की मार से कम नहीं होती है और लोग ऐसे संकट में किन परिस्थितियों में अपना जीवन बचाने की कोषिष करते है, इन तरीकों की कल्पना न तो समाज कर सकता है, न ही सरकार। शहडोल जिले की भाठाडांड पंचायत की तैरासा बाई ने अपने दस साल के बेटे को अपने सम्पन्न पड़ोसी को दे दिया। जहां वह जानवर चराने का काम करता है, जिसके बदले में उसे खाने को रोटी और पहनने को पुराने कपड़े मिल जाते हैं। वह कहती है कि घर में कुछ खाने के लिए ही नहीं है जब भूख बहुत दिन की हो जाती है तो दस किलोमीटर दूर अपने मायके जाकर कुछ ले आती हूं। जब कुछ चावल मिलता है तो उसका माढ़ बना लेती हूं, उसका पानी खुद पी लेती हूं और चावल दूसरे बेटे को खिला देतीे हूं।
बेनी बहरा पंचायत के सत्तार साल के रामसहाय गोंड के लिये कोई सरकारी योजना नहीं है, वह ठीक से न तो देख पाते हैं न सुन पाते है इसलिये भीख मागंने लगे हैं। इससे भी भयावह स्थिति यह है कि गांवों में रहने वाले विक्षिप्त और अक्षम गरीबों को पूरी तरह से नजर अंदाज किया जा रहा है। शहडोल जिले के ही कोतमा ब्लाक की दस पंचायतों में 65 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जहां उन्हे किसी पेंषन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। समस्या तब और गंभीर हो जती है जब सरपंच और सचिव यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि अरे वो तो पागल है। क्या पंचायत और समाज की उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है?
अब सरकार की संवेदनषीलता पर सवालिया निषन गहराता जा रहा है। यह बात उनके तर्कों से साफ होती दीखती हैं। षिवपुरी में गरीबी हटाने की योजना में लगे अधिकारी ने एक बैठक में यह कहा कि जब से सूखा पड़ा है बाजार में कुल्हाड़ी की बिक्री तीन गुना बढ़ गई है यानी सहरिया आदिवासी जंगल काटकर पर्यावरण को नुकसान पंहुचा रहा है; यानी जंगल को संतान की तरह पालने-पोसने वाला खुद अपने जीवन के आधार को खत्म करेगा। सरकार यह सिध्द कर देना चाहती है कि आदिवासी जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं वहीं दूसरी ओर शहडोल जिले के पंचायत अधिकारी ने दरिद्रों की जन सुनवाई में कहा कि गांवों में लोग अपने वृध्द माता-पिता को घर से बेदखल इसलिये कर रहे हैं ताकि उन्हें 150 रूपये की पेंषन मिलने लगे और लोग जनकल्याणकारी योजनाओं को जीवनयापन का साधन बनाने लगे हैं। वे बहुत दुखी हैं कि लोग बार-बार सरकार से आज या पेंषन की मांग क्यों करते रहते हैं, वे अपने पैरों पर खड़े क्यों नहीं होते। वह अधिकारी पूरी तरह से भूल गये कि लोगों के जीवनयापन के अवसर उन्होंने ही छीने हैं, मजदूरों को चार साल पहले किये गये काम की मजदूरी के दो सौ रूपये अभी तक नहीं मिले हैं जबकि ठेकेदार को तीन लाख रूपये काम पूरा होने से पहले ही मिल जाते हैं। वे इसलिये भी दुखी हैं कि लोग सरकार पर निर्भर हो रहे हैं, यह अच्छे समाज के संकेत नहीं हैं। पर भुखमरी के कारण एक गांव में नौ लोग भीख मांगना शुरू कर दें और दस लोग पगला जायें इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। अब सवाल परिस्थितियों और नजरियें को बदलने की जरूरत का है।

गरीबी और भूख

गरीबी और भूख का जीवन

सचिन कुमार जैन

दरिद्रता की परिभाषा

गरीब के जीवन में केवल गरीबी नहीं होती है। ऐसे जीवन में केवल सम्पन्नता का अभाव नहीं होता है बल्कि लोगों के पेट में अन्न के दाने नहीं होते हैं, हाथों में रोजगार नहीं होता है और अब जिन्दगी में सम्मान भी नहीं होता है। आज भारत के बीचों-बीच बसे मध्यप्रदेष में एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो दरिद्रता का ऐसा ही जीवन जी रहा है। भुखमरी से अकाल मौत मरना उनकी नियति बन चुकी है। यह एक मजाकिया सच्चाई है कि प्रकृति ने सूखे की मार मारकर उनके गले तो सुखा दिये पर माथे से पसीने की धार बहा दी। सरकार ने लगातार उपेक्षा करके उनकी जिन्दगी के पन्नों को बिखेर दिये और फिर समाज की असंवेदनषीलता ने तेज हवा बहाकर उन पन्नों को तितर-बितर कर दिया। अब स्थिति यह है कि ये गरीब लोग किस सिरे को पकड़ें, कहां से जिन्दगी को संवारे यह समझने के कोई अवसर उनके पास मौजूद नहीं है।
बहुत दिनों से लगातर यह खबरें आती रही हैं कि ग्वालियर-चम्बल अंचल के साढ़े चार लाख आदिवासी भुखमरी की कगार पर हैं पर वे कगार पर नहीं बल्कि भूख से मर रहे हैं। यह समाज हमेषा से जंगल पर निर्भर रहा है। उसने कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया क्योंकि वह जानता था कि जब तक जंगल रहेगा तब तक उनके जीवन में भूखे पेट सोने की नौबत नहीं आयेगी। वह गोंद और ंचिरांजी के बदले अनाज लेता रहा। जंगल से मिलने वाली सियारी लकड़ी से डलिया बनाकर वह छह महीने की जरूरतें पूरी करता रहा परन्तु जंगलों की सम्पन्नता को सरकार ने अपने नियंत्रण में लेकर उसे ठेकेदारों को सौंप दिया। जिन्होंने जंगल पूरी तरह से साफ कर दिये यानी सहरिया को अब न तो गाेंद-चिरांजी मिलती है न सियारी की लकड़ी। इतना ही नहीं जमीन से पत्थर निकालने के लिये खदानें खोदी गई वहां भी सहरियाओं को कुछ वर्षों तक काम मिलता रहा। वह कभी भी अपने जिले (क्षेत्र) के बाहर पलायन करके नहीं जाता था, यह उसका मिट्टी से जुडाव था। यह विकास की एक देन है कि सहरिया को अपने मूल स्थान (षिवपुरी, गुना, ष्योपुर आदि) को छोड़कर जिन्दगी बचाने के लिये दिल्ली, जयपुर और बड़े षहरा की भूल-भुलैया में खो जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने गांव में ही वैकल्पिक अवसरों की तलाष नहीं की। गांव के सम्पन्न किसानों-साहूकारों ने सूखे के दो सालों तक तो उन्हें इस षर्त पर कर्ज दिया कि बदले में वह उनकी खदान और खेत में काम करते रहेंगे। पर अब खेत भी सूखे है और खदानें बंद, तो उन्हें कर्ज मिलना भी बंद हो गया। तब उन्होंने जंगल में पैदा होने वाली समा घास के बीज का दलिया और रोटी खाना षुरू कर दिया। जीवन जो बचाना था। यहां फिर प्रकृति की मार पड़ी। सूखे के कारण समा का बीज भी पूरी तरह से पका नहीं था इसलिये बच्चे और बूढ़े उसे पचा नहीं पाये। परिणाम यह हुआ कि जिन्दगी बचाने की जुगाड़ करते हुये वे मौत की ओर बढ़ते गये।
ऐसी स्थिति में सरकारी स्तर पर और संगठनों की ओर से भी राहत पंहुचाने की कोषिषें हुईं किन्तु अपर्याप्त। षिवपुरी-ष्योपुर के हालात को देखकर प्रषासन ने भी माना कि हम हर गांव में टेंकर से पानी पहुंचाने के लिये तैयार हैं परन्तु जमीनी सच्चाई यह है कि गांव के लोगों के पास बर्तन या टंकियाँ नहीं है जिनमें वे पानी भर कर रख सकें। कराहल तहसील में महिलायें जंगल से लकड़ियाँ बीनकर श्योपुर बेचने जाती हैं। सैकड़ों लोगों के छोटे से जीवन का यह बहुत बड़ा आधार है। ये औरतें ट्रेन से बिना टिकट श्योपुर जाती हैं। यह उनकी मजबूरी हैं ऐसी स्थिति में गिरधरपुर रेल्वे स्टेषन के अधिकारी ने बड़ी पहल की। उनका कहना था कि ये औरतें उधार टिकट ले जायें, अपना नाम दर्ज करा जायें पर बिना टिकट न जायें। तिस पर भी महिलाओं ने इस प्रस्ताव को नहीं माना क्योंकि दस रूपये के गट्ठर के बदले में वे आठ रूपये का टिकट उधार भी लेने में सक्षम नहीं हैं।
इसी गिरधरपुर से निकलने वाली एक नदी में शतावरी और गांगरू की जड़ें मिलती हैं। श्योपुर में बहुत महीनों तक लोगों ने शतावरी और गांगरू की जड़े खोदकर, बेच कर ही जैसे-तैसे भुखमरी से बचने की जुगाड़ की। वे अब तक कई किलोमीटर की नदी इतनी खोद चुके हैं कि षायद ये जड़ें भी वहां नहीं रह गई होंगी। कड़वी सच्चाई यह है कि ये एक दिन में तीन या चार किलो जड़ी निकाल पाते है। जिसके एवज में बाजार से उन्हें मिलते हैं 10 या 12 रूपये।
पशुधन के लिए भी यह अकाल अस्तित्व का संकट बन गया है। श्योपुर जिले में बहुत दूर-दूर तक कहीं भी घांस की जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी दिखाई नहीं देता है। पोखर और तालाब में एक बूंद पानी नहीं है और सड़क के दोनों ओर गायों-बैलों के कंकाल आपकी नजरों के दायरे में बने ही रहते है। इन परिस्थितियों में सरकार की सोच संकट को गहरा बना देती है। षिवपुरी के गुराबल गांव में गरीबी हटाओं योजना के अन्तर्गत पांच स्वयं सहायता समूहों को सिंचाई करने के लिये पांच पंप सेट खरीदने के लिये ऋण दिया गया। उस गांव की सच्चाई यह है कि वहां भू-जल स्तर बहुत नीचे जा चुका है, 24 में से 23 कुंए सूखे हुये हैं और 15 दिन में वहां 70 पशु अकाल के षिकार हुये। ऐसे में कर्ज देकर सरकार साहुकार की भूमिका निभा रही है। इसी तरह षिवपुरी में कई गरीबों को आय सम्बर्धन, के लिये बकरी पालने के लिये ऋण दिया गया है, यह बिल्कुल नहीं सोचा गया कि बकरी को खाने के लिए चारा नहीं हैं, पानी नहीं है और अब तो बेरियां भी सूख चुकी हैं। यानी गरीबी को कागजों पर षिद्दत के साथ मिटाया जा रहा है।
इसी दौर में सबलगढ़ तहसील के कई गांवों में साठ फीसदी से ज्यादा लोग पलायन करके जा चुके हैं और वहां अब या तो बच्चे नजर आते हैं या काम कर पाने में अक्षम हो चुके बूढ़े लोग। यह तय है कि सूखे का संकट अभी बहुत गहरायेगा क्योंकि लोग खाने के लिये समा घास की रोटी या बिरचन या ललटेना तो खा सकते हैं पर पानी का विकल्प क्या है? गांव के लोगों को दो से पांच किलोमीटर से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है, वह भी ऐसी स्थिति में जबकि उन्हें काम की तलाष करने के लिये ज्यादा समय झोंकने की जरूरत है।
हमारे इसी समाज में मुसहर जाति भी है जो चूहों का पीछा करते हुये उनके बिलों तक पहुंच जाते है और बिलों को खेदकर चूहों द्वारा इकट्ठा किया गया अनाज निकाल लेते है। जिसे साफ करके वे अपना पेट भरते हैं। ऐसे ही गाय के गोबर में कई बार अनाज के दाने रहते हैं जो पचने से बच जाते है। उस अनाज को साफ करके भी लोग भुखमरी से बचने की जुगत भिड़ाते है। मुसहर जाति किसी समय में समाज में मिट्टी और जमीन की पहचान की विषेषता के कारण विषेष स्थान रखती थी। गांव और रियासतों में तालाब बनाने की प्रक्रिया मे उनकी खास भूमिका हुआ करती थी पर आज चूहों का पीछा करना उनकी नियति है।
पेट की आग के सामने बुखार का ऊंचा तापमान भी नजरंदाज कर दिया जाता है। सरकार द्वारा लोगों को काम उपलब्ध कराने के लिये चलाये जा रहे राहत कार्यों के दौरान कई ऐसे लोग देखे जा सकते हैं जिनका शरीर बुखार से तप रहा होता है पर वे सौ क्यूबिक फिट गढ्ढा खोदने का सरकारी लक्ष्य पूरा कर लेना चाहते हैं ताकि पेट भरने के लिये अनाज मिल सके। विडम्बना यह है कि राहत कार्यों के अन्तर्गत मजदूरों को केवल दस किलो गेहूं दिया जा रहा है, नमक, तेल, शकर और खाना पकाने की लकड़ी-माचिस के लिये किसी नकद राषि का भुगतान नहीं हो रहा है। ऐसे मामले मे गेहूं पीसकर, सौ ग्राम आटे में पाव भर पानी और दो चुटकी नमक (कहीं से मांगकर लाते हैं) मिलाकर राबड़ी बनाई जाती है और इस राबड़ी को गटक लिया जाता है।
अकाल की मार काल की मार से कम नहीं होती है और लोग ऐसे संकट में किन परिस्थितियों में अपना जीवन बचाने की कोषिष करते है, इन तरीकों की कल्पना न तो समाज कर सकता है, न ही सरकार। शहडोल जिले की भाठाडांड पंचायत की तैरासा बाई ने अपने दस साल के बेटे को अपने सम्पन्न पड़ोसी को दे दिया। जहां वह जानवर चराने का काम करता है, जिसके बदले में उसे खाने को रोटी और पहनने को पुराने कपड़े मिल जाते हैं। वह कहती है कि घर में कुछ खाने के लिए ही नहीं है जब भूख बहुत दिन की हो जाती है तो दस किलोमीटर दूर अपने मायके जाकर कुछ ले आती हूं। जब कुछ चावल मिलता है तो उसका माढ़ बना लेती हूं, उसका पानी खुद पी लेती हूं और चावल दूसरे बेटे को खिला देतीे हूं।
बेनी बहरा पंचायत के सत्तार साल के रामसहाय गोंड के लिये कोई सरकारी योजना नहीं है, वह ठीक से न तो देख पाते हैं न सुन पाते है। इसलिये भीख मागंने लगे हैं। इससे भी भयावह स्थिति यह है कि गांवों में रहने वाले विक्षिप्त और अक्षम गरीबों को पूरी तरह से नजर अंदाज किया जा रहा है। शहडोल जिले के ही कोतमा ब्लाक की दस पंचायतों में 65 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जहां उन्हे किसी पेंषन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। समस्या तब और गंभीर हो जती है जब सरपंच और सचिव यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि अरे वो तो पागल है। क्या पंचायत और समाज की उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है?
अब सरकार की संवेदनषीलता पर सवालिया निषन गहराता जा रहा है। यह बात उनके तर्कों से साफ होती दीखती हैं। षिवपुरी में गरीबी हटाने की योजना में लगे अधिकारी ने एक बैठक में यह कहा कि जब से सूखा पड़ा है बाजार में कुल्हाड़ी की बिक्री तीन गुना बढ़ गई है यानी सहरिया आदिवासी जंगल काटकर पर्यावरण को नुकसान पंहुचा रहा है; यानी जंगल को संतान की तरह पालने-पोसने वाला खुद अपने जीवन के आधार को खत्म करेगा। सरकार यह सिध्द कर देना चाहती है कि आदिवासी जंगल को नुकसान पहुंचाते हैं वहीं दूसरी ओर शहडोल जिले के पंचायत अधिकारी ने दरिद्रों की जन सुनवाई में कहा कि गांवों में लोग अपने वृध्द माता-पिता को घर से बेदखल इसलिये कर रहे हैं ताकि उन्हें 150 रूपये की पेंषन मिलने लगे और लोग जनकल्याणकारी योजनाओं को जीवनयापन का साधन बनाने लगे हैं। वे बहुत दुखी हैं कि लोग बार-बार सरकार से आज या पेंषन की मांग क्यों करते रहते हैं, वे अपने पैरों पर खड़े क्यों नहीं होते। वह अधिकारी पूरी तरह से भूल गये कि लोगों के जीवन यापन के अवसर उन्होंने ही छीने हैं, मजदूरों को चार साल पहले किये गये काम की मजदूरी के दो सौ रूपये अभी तक नहीं मिले हैं जबकि ठेकेदार को तीन लाख रूपये काम पूरा होने से पहले ही मिल जाते हैं। वे इसलिये भी दुखी हैं कि लोग सरकार पर निर्भर हो रहे हैं, यह अच्छे समाज के संकेत नहीं हैं। पर भुखमरी के कारण एक गांव में नौ लोग भीख मांगना शुरू कर दें और दस लोग पगला जायें इससे उनका कोई सरोकार नहीं है।

विकास

भूखे और प्यासे विकास पर सवाल

सचिन कुमार जैन

आज का दौर विकास सम्बन्धी विरोधाभासों का दौर है जिसमें एक ओर तो देष विकास एवं उन्नति का सफर तेजी से तय कर रहा है परन्तु दूसरी ओर पानी और भोजन की समस्यायें उसके सामने संकट का रूप लेकर आन खड़ी हुई हैं। तकनीकी रूप से होने वाली उन्नति के फलस्वरूप भारत के उत्पादन में विगत पचास वर्षों मे 5 गुना वृध्दि हुई है परन्तु सामाजिक स्तर पर लोगों के जीवन के अभाव को दूर करके उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सफलता नहीं मिल पाई। यह सच है कि विकास की परिभाषा तय करते समय सत्ता और समाज ने आधुनिक और तकनीकी विकास की परिभाषा के पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को नजरंदाज किया। औद्योगिकीकरण को हर संभव प्रोत्साहन प्रदान किया गया और औद्योगिकीकरण ने लोकोन्मुखी चरित्र नहीं अपनाकर आर्थिक विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। इस विकास का समर्थन करने वाला समूह कम लागत और अधिक लाभ के सिध्दान्त में कट्टर विष्वास रखने वाला समुदाय है। उसे इस बात का कोई फर्क नही पड़ता है कि मषानीकरण के कारण राज्य में हर वर्ष सवा दो लाख और देष में 63 लाख लोगों के लिये काम का संकट खड़ा हो रहा है। अब तक तो यह संकट मजदूरों तक सीमित था, जो अपना दायरा बढ़ाकर 1.67 लाख उच्च षिक्षित प्रोफषनल समूह के सामने समस्यायें खड़ी करने जा रहा है। 1980 के दषक में आखिरी वर्षों में कई कमियों के बावजूद आधुनिक विकास की उस अवधारणा को सामाजिक मान्यता दी गई, जो किसानों, मजदूरों और निम्न-मध्यम आय वर्ग के लोगों हितों के सर्वथा विपरीत थी। सूखे और बाढ़ के काल मे वह किसानों को आर्थिक अनुदान देकर मदद करने की पहल का विरोध करती थी, मजदूरों को वर्ष भर जरूरत के अनुरूप काम दिया जा सके, ऐसे प्रयासों को सरकार ने भी कभी तवज्जो नहीं दी। जरूरी केवल यह था कि एक्साईज डयूटी को कम किया जाये, आयात को सुगम बनाया जाये, देष में ऐसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाये जिनसे पूंजीपति वर्ग को असीमित लाभ हासिल होता रहे। इस वर्ष यूरिया और खाद पर कर लगाकर (हालांकि चुनावों के कारण यह अभी यह वापस ले लिया गया है पर अगले वर्ष लगने के बाद वापस नहीं होगा) सरकार ने भी यह सिध्द कर दिया है कि उनके लिए महत्वपूर्ण कौन है?
इस चर्चा का मुख्य उद्देष्य यह सिध्द करना है कि देष का समाज अब हर मामले में 'सरकार' पर निर्भर हो गया है और यह निर्भरता इस हद तक बढ़ गई है कि वह अपनी नाक पर बैठी मक्खी को उड़ाने के लिए भी नगर निगम के अमलों की अपेक्षा करता है। अब सरकार भी खोखले होते समाज की इस प्रवृत्ति का यथा संभव लाभ उठाने का प्रयास यदा-कदा करती रहती है। सरकार नीतियां बनाती है, पर नीति का लाभ क्या होगा और किसे होगा, यह प्रष्न दबाव बनाकर कभी नहीं पूछा जाता है और सरकार नीति को खत्म कर देती है तब यह नहीं पूछा जाता है कि कदम क्यों उठाया गया?
उदारीकरण और औद्योगिकीकरण से लोग भूख से मरने लगे तो सरकार ने लोगों को रोजगार का अधिकार देने के बजाय स्माजिक सुरक्षा योजनायें लागू कर दीं, फिर मरने वाले लोगों के लिये परिवार सहायता योजना लागू की और एक मुष्त दस हजार रूपये उन्हें दिये जाने लगे, अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत दो रूपये किलो गेहूं दिया जाने लगा परन्तु ऐसी स्थितियों पैदा क्यों हुई कि 1993 से सन् 2000 के बीच सरकार को छह ऐसी योजनायें बनानी पड़ी जिनके अन्तर्गत सरकारी भिक्षावृत्तिा के समान मदद दी जाती है। यदि देष विकास कर रहा है तो बेरोजगारी भत्ताा बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हकीकत यह है कि अधिकार सम्पन्न समूह अपनी ताकत को इस्तेमाल करके निहित स्वार्थों की पूर्ति कर रहा है। अब सामाजिक विकलांगता का राजनीति और सत्ता लाभ उठा रही है। यदि लोग गरीबी का सवाल उठाते हैं तो उन्हें 10 किलों सड़े अनाज या 75 रूपये का जवाब दे दिया जाये, देष के पांच करोड़ बेरोजगार रोजगार का सवाल उठाते हैं तो जवाब में उन्हें मिलता है 150 रूपये का बेरोजगारी भत्ताा। विडम्बना तो यह है जब यह भत्ता 150 रूपये से बढ़कर 300 रूपये हो जाता है तो युवा वर्ग सत्ताा और राजनीति की जय-जयकार करते हुये अपने शोषकों के समक्ष नतमस्तक हो जाता है पर सवाल नहीं उठाता है। 57 वर्र्ष पहले जब देष स्वतंत्र हुआ था तब भी रोटी और रोजगार सबसे बड़ी चुनौतियाँ थीं जिनका सामना सरकार, समाज और संगठन (राजनैतिक एवं सामाजिक) को करना था। परन्तु इतना लम्बा अरसा बीत जाने के बावजूद देष को रोटी और रोजगार की सुरक्षा तो नहीं ही मिली बल्कि पानी के संकट की अकल्पनीय समस्या और खड़ी हो गई। किसानों ने अपने दायित्व के संदर्भ में कभी समाज के विष्वास को आघात नहीं पहुँचाया है। फिर भी कृषि और कृषक को लाभ पहुचाने वाली नीतियाँ और योजनायें नहीं बनाई गई। हरित क्रांति हुई परन्तु आंकड़ों और प्रयोगषाला के परिणामों के भार के नीचे छोटे और मध्यमवर्गीय किसानों की चीख दबकर रह गई। वह हमेषा देश का पेट भरता रहा, लोग चाहे 30 करोड़ रहे हों चाहे सौ करोड़, पसीने से खेत को सींच कर उसने अनाज उगाया। किसान ने किसी को भूखों नहीं मरने दिया पर सरकार ने किसान की मेहनत को अपने गोदामों में बंद करके भुखमरी के हालात जरूर पैदा कर दिये; आज भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जितना अनाज भरा हुआ है यदि उन्हें बोरियों में भरकर एक के ऊपर एक रखा जाये तो चन्द्रमा तक पहुंचने वाली खाद्य रेखा बनाई जा सकती है और यदि यही अनाज देष के 40 फीसदी गरीबों को वितरित किया जाये तो हर एक परिवार के हिस्से में एक हजार किलो (दस क्विंटल) अनाज आयेगा। सच्चाई यह है परन्तु हकीकत कुछ और है कि लोग भूख से मर रहे हैं।

पानी और स्वावलम्बन

पानी का संकट

सचिन कुमार जैन

शिवपुरी की छर्च पंचायत की सत्तार साल की वृध्द विधवा पांचोनाय कुशवाहा के लिये जीवन के बचे हुये दिन किसी औपचारिकता से अधिक नहीं है। वह किसी जनकल्याणकारी योजना की पात्र नहीं है। आज वह सरकार द्वारा चलाये जा रहे राहत कार्य के अन्तर्गत पानी रोकने वाली संरचना पर कठिन शारीरिक श्रम कर रही हे। दिन भर तपती धूप में काम करने के बाद शाम को यदि उसने 100 क्यूबिक फिट की खंती बनाई होगी तभी उसे मिलेगी न्यूनतम मजदूरी वर्ना अगले दिन यह काम पूरा करना होगा। पांचोनाय को फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस वह चाहती है कि यहां छांव तो मिल नहीं सकती, अगर पीने को पानी ही मिल जाये तो अच्छा हे यह जानकर उसे आश्चर्य होता है कि फैमाईन कोड के अनुसार राहत कार्य स्थल पर मजदूरों के लिये छाया-पानी दोनों की व्यवस्था होना चाहिए। फिर वह कहती हैं सरकार भी पानी कहां से लायेगी, अब न तो आसमान में पानी है, न जमीन में और सरकार की कागजी योजनायें तो पानी पैदा नहीं कर सकती हैं न। सयानी-पांचोनाय कुशवाहा के साथ यह संवाद अभी सच्चाई की कई ओर परतें खोलता पर हर परत का उल्लेख करना जरूरी नहीं है क्योंकि हर उस सच्चाई से हम भी वाकिफ हैं।

आज का समाज एक-दूसरे से सर्वथा विपरीत अति के दो छोरों पर खड़ा हुआ नजर आता है। एक ओर तो विकास के सुनहरे नक्कशीदार चित्र हैं जहां पांच करोड़ टन अनाज का भण्डार और पानी के अथाह स्रोत हैं। वहीं दूसरे छोर पर भुखमरी के शिकार सहरिया, मुसहर आदिवासी और गरीब मजदूर हैं। दो दिन में एक समय का भोजन भी कठिनाई से नसीब होता है। देश की आजादी के दिन से ही समाज और राजनीतिक व्यववस्था के सामने रोटी और रोजगार का प्रश्न सबसे पहले अवतरित हुआ था। स्वाभाविक रूप से विकास की सोच का आधार भी यही प्रश्न बनने चाहिये थे, परन्तु ऐसा हुआ नहीं। उसी दिन से हमारी हर नीति किसी न किसी आयातित विचार की बुनियाद पर खड़ी होती गई। दूर के लक्ष्य तय करना श्रेष्ठ नीति हे परन्तु निकट के लक्ष्य नजरअंदाज करके उन्हें नहीं पाया जा सकता है। भारतीय समाज इसी नजरअंदाजी का सबब भोग रहा है। आश्चर्य की बात है कि हमने महात्मां को इतना सम्मान दिया, इतनी हार-मालायें अर्पित कीं, इतने सम्मान गीत गाये पर उनके विचारों की उपेक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब हमने तय किया था कि आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन हमारे विकास का लक्ष्य है तो यह तय नहीं करने की चूक कैसे की कि स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता लोकतंत्र की बुनियादी ईकाई गांव ही होती हे। गांव के स्वावलम्बी हुये बिना देश की आत्मनिर्भरता की कल्पना बेमानी है। पर यही कल्पना हमारी विकास की सोच का आधार बनी।
स्वतंत्रता के साथ हमें विपन्नता और बदहाली विरासत के रूप में मिली थी जिसे समाज पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे विस्तार देता रहा है। स्वप्न स्वावलम्बन का था परन्तु इस स्वप्न को साकार करने की तैयारी में कोई ठोसपन न तो पहले था न अभी है तमाम अभाव राज्य और गांव के सामने आते हैं। योजनायें बनती हैं और असफल हो जाती हैं जिनकी परिणति पांचोनाय के रूप में हमारे सामने आकर होती है। किसी न किसी विशाल लक्ष्य को लेकर सामाजिक-राजनैतिक आंदोलन खड़े होते हैं। परन्तु चौंकाने वाली बात यह हे कि बीते साढ़े पांच दशकों में हमने कभी भी अपने तमाम गांवों की क्षमता और अर्थव्यवस्था का आकलन करने की कोशिश नहीं की। हमारे गांव की खद्यान्न सम्बन्धी जरूरतें क्या हैं, कितना उत्पादन हम करते हैं, कमी की स्थिति में जरूरत कैसे पूरी की जाती है, क्या वह तरीके ठीक है, अधिक उत्पादन का उपयोग किस तरह और कितनी सार्थकता के साथ किया जा रहा है, गांव में स्थानीय स्तर पर रोजगार की स्थिति और संभावनायें क्या हैं और गांव के कमजोर लोगों को किस तरह सशक्त बनाया जा सकता है, इन प्रश्नों का उत्तार खोजने के लिए न तो सरकार ने कोई प्रयास किये न सामुदायिक पंचायतों नें। जब इन जानकारियों से ही हमारा कोई नाता नहीं है तो आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन के लक्ष्य कैसे तय किये जा सकते हैं?
इसी तरह पानी, जिसने समस्या से बढ़कर संकट का रूप नहीं लिया, बल्कि अब अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने की स्थिति में ला दिया गया है। सूखा, अकाल या बाढ़, ये तीनों समस्यायें पर्यावरण से सम्बनिधत नहीं हैं, बल्कि इंसानी समाज ने अपनी वासना का शिकार बनाकर उसका अपमान किया है, जंगल, पहाड़, जमीन, मिट्टी सब कुछ स्वार्थ के खातिर रौदे-चिचोड़े गये तब जाकर पानी समाज का दामन छोड़ने की स्थिति में आया है। इस सिध्दान्त को कभी नहीं अपनाया गया कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिये होना चाहिये, उनका शोषण हमारे अपने विनाश को आमंत्रण देगा। परन्तु उद्योगों ने नदियों से साफ पानी लिया और उन्हीं नदियों में जहरीला पानी छोड़ दिया, कृषि के मामले में आर्थिक लाभ कमाने के लिये सोयाबीन, कपास और गन्ने जैसी फसलों में 300 फीसदी की वृध्दि हुई, इन फसलों के लेने के लिए गेहूं, चना या अन्य खाद्यान्न फसलों से 15 गुना अधिक पानी लगता है। परिणाम यह हुआ कि भूजल स्तर में भी निरन्तर गिरावट आती रही। पानी के मामले में भी कभी यह आकलन नहीं किया गया कि हमारे गांव में पानी की उपलब्धता, जरूरत और उपयोग की क्या स्थिति है, पीने और अन्य उपयोग के लिये कितनी मात्रा में पानी की जरूरत है, अब से पांच वर्ष पूर्व इस सिध्दान्त से तो कोई वाकिफ ही नहीं था कि प्रकृति से हम जितना पानी लेते हैं उतना ही पानी लौटाना समाज की जिम्मेदारी भी है। यदि हम इस जिम्मेदारी को नहीं निभायेंगे तो प्रकृति भी अपने दायित्व से पीछे हटेगी और सूखे-अकाल के रूप में अपना हिस्सा वापस ले लेगी।
नये सन्दर्भों में समुदाय और सरकार पानी बचाने की पहल तो कर रही हैं परन्तु सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी हो सकें, यही लक्ष्य है। एक ओर तो पानी रोकने वाली संरचनायें बनाकर भू-जल स्तर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर स्वजलधारा जैसी विनाशकारी योजना तेजी से क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना बहुआयामी सामाजिक संकट के बीज बो रही है। स्वजलधारा योजना के यहां गहरे बोर किये जा रहे हैं ंऔर ज्यादा पानी लेने के उद्देश्य से बाद में बोर करवाने ग्रामीण ज्यादा गहरे उतरते जा रहे हैं जिससे पहले वाले बोर में पानी उतरता जा रहा है और लोगों के बीच टकराव की स्थिति निर्मित हो रही है। क्या इसी तरह सरकार जल संकट से निपटने का लक्ष्य तय कर रही है? चूंकि समुदाय भी पानी के प्रति ईमानदार नहीं है इसलिये सरकारी सहायता के लालच में वह स्वजलधारा का हितग्राही (वास्तविकता में अहितग्राही) बन रहा है।
नीति के स्तर पर राष्ट्रीय सरकार जल स्रोतों को अपने नियंत्रण में ले रही है फिर गंगा, नर्मदा और कावेरी नदी को ठीक उसी तरह बेचा जायेगा जिस तरह विनिवेश मंत्रालय (राष्ट्रीय सम्पत्ति विक्रय केन्द्र) सरकार के नियंत्रण वाले उद्योगों-कम्पनियों को बैंगन के भाव में बेच रहा है। सरकार के उस कदम पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकेगाा क्योंकि सरकार को अपनी सम्पत्तिा बेचने का अधिकार होता है। सरकार ने एक सिरे से जल स्रोतों पर समाज के हक को नकार ही दिया है। समाज अब भी निष्क्रिय है। नीति का यह स्वरूप और समाज का व्यवहार दोनों ही पानी के संरक्षण में दूरगामी लक्ष्य को स्पष्ट नहीं करते हैं। वे चाहते हैं कि आज के समाज की जरूरतें पूरी होना चाहिए, भावी पीढ़ी के प्रति हमारा कोई उत्तारदायित्व नहीं है। इसी कड़ी में अब नदियों को जोड़ने का निहायत ही गैर-जिम्मेदाराना प्रयास शुरू हुआ है। पांच लाख साठ हजार करोड़ रूपये की लागत वाली यह योजना दो गांवों, दो जिलों, दो राज्यों, दो देशों के बीच हिंसक टकराव के लिये उपजाऊ भूमि तैयार करेगी। जब एक के अधिकार क्षेत्र का पानी किसी अन्य को दिया जायेगा तो ऐसा होना अवश्यंभावी है। भारत-बांगलदेश के बीच ब्रम्हपुत्र नदी और कर्नाटक-आंध्रप्रदेश के बीच कावेरी नदी के विवाद को इस विचार को कैसे प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, यह समझ से परे है।
पानी के सम्बन्ध में सरकार का रवैया आमतौर पर उदासीन और अव्यावहारिक रहा है। पूर्व में भारत में पानी के कुल उपयोग का 85 फीसदी हिस्सा सिंचाई के लिये उपयोग में लाया जाता रहा है। अत: सिंचाई के साधनों को विकसित करने में लिये 1951 से 1985 तक सरकार ने मध्यम और वृहद स्तरीय सिंचाई परियोजनाओं पर 60000 करोड़ रूपये खर्च किये और फिर 1985 से 2000 तक 13 हजार करोड़ यानी लगभग 28 हजार करोड़ रूपये। जबकि पानी के संरक्षण और पर्यापरण के विकास के लिये पहले दौर में 2723 करोड़ रूपये ही लगाये गये यानी पानी के उपयोग के लिये तो ज्यादा प्रयास हुये पर पानी बचाकर संरक्षित कैसे किया जाये इसकी कोई पहल ही नहीं की गई। ऐसे ही कई कारणों से जलविहीन बसाहटों की संख्या 1950 में 900 से बढ़कर सन 2002 में 90 हजार तक पहुच गई हैं जहां अब एक से पांच किलोमीटर के दायरे में पानी उपलब्ध नहीं है। पहले की तुलना में भूजल स्तर 15 मीटर नीचे उतर चुका है यह स्थिति प्रकृति और व्यवस्था के प्रति गैर जिम्मेदार व्यवहार का परिणाम है। अनुसंधान, प्रयोग और उपभोग को व्यवहार में प्राथमिकता देते हुये हम यह भूल गये कि पानी का निर्माण किया जाना संभव नहीं है और जब पानी का अभाव होगा तब पेयजल के साथ-साथ खाद्यान्न उत्पादन की सीमायें भी तय होती जायेंकी जिसका सामना हब हम कर भी रहे हैं। ऐसी अवस्था में अब जरूरत है कि सरकार पर अपनी र्भिरता कम करते हुये समाज जन आंदोलनों के जरिये अपनी सक्रियता बढ़ाये और सरकार के प्रभुत्व के दायरे सीमित करते हुये प्राकृतिक संसाधनों के प्रति स्वयं जिम्मेदार हो।
जब संकट अपने चरम पर पहुंच जाता है तब संगठन अधिकार की बात करने लगते है। सरकार जन सहभागिता का नारा बुलंद करती है और न्यायपालिका सक्रियता के साथ लगाम कसने की जिम्मेदारी निभाने लगती है परन्तु संकट को गंभीर बनाते समय इनमें से कोई भी अपनी बुनियादी जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर नहीं दिखता बल्कि अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए गैर-जिम्मेदार व्यवहार करते नजर आते हैं। पिछले पचास वर्षों में जंगल साफ करके ज्यादा पानी वाली व्यापारिक एवं नकद फसलों को बढ़ावा देकर समुदाय ने धरती के पेट को सुखा दिया, नदियों को उद्योग ने खरीदना और सरकार ने बेचना शुरू कर दिया। न्यायपालिका का आदेश है कि देश की सभी नदियों को जोड़ दिया जाये ताकि सुखाई जा चुकी नदियों को लबालब देखने का स्वप्न रातों-रात पूरा किया जा सके और सरकार नीति बनाकर जल संसाधनों को राष्ट्रीय (यानी सरकारी) सम्पत्तिा बनाने की कोशिश कर रही है। ये सभी पानी के महत्व से अपने मन्तव्य को पूरा करना चाहते हैं। पर इस सबमे एक समानता तो है कि हर कोई अपनी बात के पक्ष में पानी के संकट का तर्क और उसके हल का दावा पेश कर रहा है।
हजारों साल के इतिहास में समाज ने समय-समय पर सूखे का सामना किया है पर जंगल की सम्पन्नता और मिट्टी की नमी से वह संकट के काल को आसानी से गुजार जाते थे। अब जंगल और नमीं दोनों ही नहीं बची है। इस सिध्दान्त को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानवीय जरूरतों की पूर्ति तक सीमित रहना चाहिए, यह लालच की पूर्ति का साधन नहीं बनाना चाहिए। परन्तु विकास प्राथमितायें बदलने के साथ-साथ लोगों का व्यवहार भी बदला और समाज प्राकृतिक संसाधनों के शोषण में जुट गया राजनैतिक स्वार्थों में बंधे होने के कारण सरकार भी इस शोषण को बढ़ावा देती रही। अब जबकि संकट पूरी तरह से गहरा चुका है तब सामाधान के नाम पर व्यावसायिक हित साधने की कोशिशें शुरू हो गई हैं यानी कमजोर हो चुके लकड़बग्गों को गिध्दों ने नोचना शुरू कर दिया है।
यह माना जाने लगा है कि पानी के संकट से निपटने के लिये असामान्य प्रयासों की जरूरत है क्योंकि स्थितियां ऐसी नहीं रही हैं कि प्राकृतिक रूप से यह समस्या हल हो सके। औद्योगिकीकरण और प्राकृतिक संसाधनों की अर्थनीति के कारण जंगलों का पहले व्यापक पैमाने पर विनाश हुआ, फिर असीमित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से कृषक समुदाय उद्योग और आम उपभोक्ता ने जल संसाधनों का बेतरतीब शोषण किया। इतना ही नहीं तकनीकी रूप से उन्नत पारम्परिक जल व्यवस्थाओं का भी विनाश कर दिया गया। ऐसी अवस्था में पानी की कमी से निपटने के सहज विकल्प तो समाप्त हो ही गये, साथ में खाद्य असुरक्षा का अकल्पनीय संकट और पैदा हो गया। लोग विकास करते हुये भूख और प्यास से मरने की कगार पर आ गये हैं। अब दौर ऐसा है जिसमें हर स्तर पर पहले से आठ गुना ज्यादा पानी की आवश्यकता है इसलिए इसमें व्यापारिक नजरिया भी सक्रिय हो गया है। इस परिदृश्य में सरकार सबसे अहम् भूमिका निभा रही है और उस पर दबाव है विश्व बैंक एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का। वे यह चाहते हैं कि सरकार केवल पानी का ही नहीं बल्कि पानी के स्रोतों का भी निजीकरण करे यानी संभव है कि गंगोत्री, यमुनोत्री पर भी किसी बड़े व्यापारिक घराने का जल्द ही नियंत्रण हो जाये। साथ ही ऐसा वातावरण बनाया जाये कि लोग स्वेच्छा से पानी की भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जायें। इस संदर्भ में देखा जाये तो वातावरण तो तैयार हो चुका है। पानी की कमी से जूझता समाज व्यापक पैमाने पर पानी की कीमत चुकाने के लिये तत्पर दिखाई पड़ता है। बशर्तें उसे 'जल सुविधा' मिल सके। इस मामले में दिल्ली में तो निजी तौर पर पानी की आपूर्ति शुरू हो चुकी है तो भोपाल में विगत दस वर्षों में पानी की आपूर्ति करने वाले निजी टेंकरों की संख्या 10 से बढ़कर 450 तक पहुच गई है। विगत पांच वर्षों में जल वितरण के लिये जिम्मेदार नगर निकायों ने पानी की कीमत 30 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये तक कर दी है पर समाज ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्ति नहीं की। एक अध्ययन के आधार पर विश्व बैंक ने भी कहा कि भारत में लोग पानी की भारी कीमत चुकाने के लिय तैयार है पर सरकार ही अपने दायित्व निभाने में सक्षम नहीं है इसके बाद सरकार ने जिस रूप में राष्ट्रीय जलनीति पेश की उससे स्पष्ट हो गया कि वह जलस्रोतों को राष्ट्रीय सम्पत्तिा घोषित करके उन पर अपना नियंत्रण सिध्द कर रही है ताकि बाद में अपने अधिपत्य वाले जलस्रोतों को राष्ट्रीय कम्पनियों को बेच सके। सरकार ने पानी बेचकर एक वर्ष में 28 हजार करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है स्वाभाविक रूप से यह बोझ आम आदमी को वहन करने के लिये तैयार होना होगा।
फिलहाल निजीकरण का एक और सिध्दान्त समझ लेना जरूरी है कि निजी क्षेत्र की रूचि सेवा के क्षेत्र में नहीं व्यापारिक लाभ में होती है। वे सेवा के एवज में शुल्क वसूल करते हैं और शुल्क न चुका पाने वाले समुदाय को नि:शुल्क पानी देना उनकी संवैधानिक बाध्यता होती है। ऐसी स्थिति में 30 करोड़ गरीब लोगों के लिये पानी भी एक दुर्लभ वस्तु बना जायेगा। जो स्थितियाँ हमारे सामने खड़ी कर दी गई हैं उनमें पीने, कृषि, रोजगार और उद्योगों की जल सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए 40 हजार करोंड़ रूपये की जरूरत है जबकि अभी इस कार्य के लिये चार हजार करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे हैं। अत: सरकार आर्थिक संसाधनों की कमी का तर्क देकर यह कार्य निजी क्षेत्र को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। कहना न होगा कि पानी की कमी देश को कंगाली की हालत में लाकर खड़ा कर सकती है क्योंकि जलाभाव में अर्थ व्यवस्था के विकास की दर 3.5 फीसदी के आस-पास आकर अटक जायेगी और बजट घाटा बढ़ता जायेगा।
वहीं दूसरी ओर भारत की सभी नदियों को जोड़ने की जो अव्यावहारिक योजना मूर्तरूप लेने जा रही है उसे कमजोर अर्थव्यवस्था पर 5.60 लाख करोड़ रूपये का अतिरिक्त बोझ तो पडेग़ा ही, बड़े बांध बनने से हजारों गांव-शहर उजाड़ने होंगे और बचे-खुचे जंगलों का विनाश भी करना पड़ेगा। इसके कारण सामाजिक और अन्तराष्ट्रीय टकराव के हालात भी पैदा होंगे जो कि हम कर्नाटक-तमिलनाडु और भारत-बांगलादेश के मामले में देख ही रहे हैं।
राजनैतिक-आर्थिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के साधन के तौर पर भी जलस्रोतों के निजीकरण की रणनीति अपनाई जा रही है। छत्तासगढ़ में शिवनाथ नदी को लीज पर देकर बाद में जब किसानों को सिंचाई और आम आदमी को उपयोग के लिये पानी मिलना बंद हो गया, तब स्पष्ट रूप से सामने यह आया कि कितनी बड़ी साजिश रची और क्रियान्वित की जा चुकी है। इसी तरह ईको-टूरिज्म के नाम पर भी अभी तक ठीक स्थिति में रहे जल स्रोतों पर से समुदाय के अधिकार को छीनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है केरल में तिरूवनन्तपुरम के पास नौ गांवों के बीच बने हुये तालाब को इसी श्रेणी में लाकर वहां के आदिवासियों के जीवन यापन के साधन समाप्त किये जा रहे हैें। भारत में 136 ऐसे जलस्रोत हैं जो इको-टूरिज्म की अवधरणा के अन्तर्गत आने वाले पांच वर्षों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निशाने पर होंगे।
पानी के मसले पर समुदाय की भूमिका भी सवालों के दायरे में हैं और सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता की तलाश करते हुये हम इतने आगे निकल आये हैं परन्तु आज तक कभी अपने गांव की चौपाल पर बैठकर यह अध्ययन नहीं किया कि हमारी जल सम्बन्धी जरूरत कितनी है? किस काम के लिए है, कितना पानी हमारे पास उपलब्ध है और जितना पानी उपयोग में लाया जा रहा है उतना प्रकृति को लौटाया जा रहा है या नहीं, जल स्रोतों के रख-रखाव की जिम्मेदारी को किस तरह वहन किया जाये, यह जानने की कभी पहल नहीं की गई। इसलिये संकट जब अस्तित्व के लिये चुनौती बन गया तब ताबड़तोड़ सहभागिता, श्रमदान हुआ और कार्ययोजनायें बनने लगीं परन्तु केवल संरचनायें बनाने से जल संकट का हल नहीं खोजा जा सकेगा। निश्चित रूप से सबसे पहले इसके पूरे चरित्र को समझने की पहल करना होगी। अब भूमिकायें तय कर संघर्ष की रणनीति बनाना भी जरूरी है क्योंकि यह संकट अब अकेला नहीं है बल्कि बाजार और राजनीति का संरक्षण इसे नया रूप प्रदान करने में जुटा हुआ है।